दल, नेपाली मनोविज्ञान र संघीयताको सिमाङ्कन

नगिन्द्र शाही  ‘नेशनल’

प्रमुख चार राजनीतिक दलले संविधान निमार्णका लागि १६ बुँदे सहमतिले संविधान निमार्णका निम्ति आशाा जगाएको  थियो । तर, १६ बुँदे सहमतिको मसी नसुक्दै हस्ताक्षरकर्तामध्येका केही दललर ती दलका नेताहरुबाट प्रदेशको सिमाङ्कन आयोगमार्फत टुगो लगाउने विषयमा अन्तरविरोधका स्वरहरु सुनिन थाले । सहमति र सम्झौता गर्ने तर कार्यन्वयन गर्न नसक्ने उही पुरानो रोगबाट यसपटक पनि दलका नेताहरु मुक्त हुन सकेनन् । प्रदेशको सिमाङ्कन आयोगले गर्ने विषयलाई लिएर प्रमुख दलहरुबीच नै आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला शुरु भयो । चौतर्फी दवाब बढेपछि चार दलले सहमतिमा ६ प्रदेशसहितको संघियताको खाका ल्याए । यो खाका वास्तवमा प्राविधिक नभई राजनीतिक सिमाङ्कन मात्र थियो । त्यसैले बहस, छलफल र टिकाटिप्पणी हुन स्वाभाविक नै थियो । पर्याप्त छलफल वहसका साथ सिमाङ्कनको विषय टुंगो लगाउनु पर्ने प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक विषयमा बनाइ समाधान गर्न खोज्दा स्वभाविक नमिलेका करा उठ्नुको विकल्प थिएन । नमिलाएको भूगोलको सिमाङ्कनप्रतिका विरोधका स्वरहरु विस्तारै आन्दोलनका एजेण्डामा परिणत भए । भौगोलिक अधिकार पाउन र अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनका आवाजहरु कैलाली‐कञ्चनपुर, सुर्खेत, जुम्लाहुँदै रौतहट वारासम्म पुग्दा अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनहरु हिंसामा परिणत हुँदा दर्जन भन्दा वढीले ज्यान गुमाइ सकेकाछन । आन्दोलनग्रस्त क्षेत्रका करोडौ करोडौ मूल्य बरावरका भौतिक संरचनाहरु खरानीमा परिणत भइरहेका छन । दिनहुँ जसो हुने बन्द हड्तालहरुले अर्वौंको ब्यापार घाटा हुनुको साथै सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवन कष्टपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । आन्दोलनको नाममा कैलालीको टीकापुरमा नरसंहार नै गरियो । अहिले भइरहेका आन्दोलनहरुमा पनि सिमाङ्कनको विषयभन्दा नेपालमा शान्ति संविधान नचाहने लगायतका जातिय र धार्मिक अतिवादी र प्रतिगामी शक्तिहरुले खेल्ने मौकासमेत पाएका छन् । नेपालमा शान्ति संविधान विरोधी शक्तिहरुका निम्ति ‘के पाउ, कनिका वुकाउ’ भएको छ । तिनीहरुले सोचे जस्तै नेपालको वातावरण बन्दै गएको छ । हिजोआज विभिन्न देशीविदेशी मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरुमा नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया र सिमाङ्कनको विषयलाई लिएर भइरहेका टिकाटिप्पणी आन्दोलनलाई थप हिंसात्मक बनाउने र नेपालको सामाजिक सद्भाव बिगार्नेवाहेक अरु सन्देश दिने खालका देखिदैनन् र सुनिदैनन् । एकछत्र जहानियाँ गाडेको राणाशासन, पञ्चायती तानाशाही साशन र शाही कू का विरुद्ध लडेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था ल्याउने दल र ती दलका नेताका शालिक ढाल्ने पार्टी कायालयहरु तोड्फोड् गर्नेजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप भइरहेका छन् । यी सबै क्रियाकलापहरु सिमाङ्कनमा चित नबुझेर भएको हो मात्र भन्न सकिंदैन ।

टीकापुरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरुलाई भाइचाराको हिसाबले सम्झाउन बुझाउन गएका नेपाल प्रहरीका एसएसपीमाथिको छापामार शैलीको हत्या, जुम्लामा आन्दोलनकारीसँग सल्लाह नगरी नेताहरुको पुतला दहन र पार्टी कार्यालयहरुमा आगजनी र सुर्खेतमा कार्यालय तोड्फोड्का पछाडि कारण पनि सिमाङ्कनमा चित्त नबुझेर भएका थिएन भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आन्दोलनको शुरुवात अधिकार प्राप्ति नै थियो । त्यसमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन् । तर, पछिल्ला दिनहरुमा आन्दोलनहरुमा गैरराजनीतिक शक्तिहरुको चलखेल हावी भएको पनि पक्कै हो । आन्दोलनको नाममा आफ्ना गैरराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने र नेपालको आन्तरिक सुरक्षा कमजोर बनाउने रणनीतिका साथ विगतदेखि लागेका देशीविदेशी शक्ति केन्द्रहरुको अपवित्र गठजोड हुँदै छ । नेपालस्थित भारतका एजेण्टहरु नेपालको आन्तरिक मामलालाई लिएर भारतका नेताहरु समक्ष हारगुहार गर्नाका पछाडि ठूलो रहस्य लुकेको छ । देशका प्रधानमन्त्री र ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले वार्ताको आव्हान गर्दागर्दै वार्ता, संवाद र छलफलतिर नभई विदेशी नेता र विभिन्न कुटनीतिक नियोग चाहार्ने कामले ती दल र केही दल विशेषका नेताहरुको दलाली चरित्र नेपाली जनतासमक्ष उदाङ्गो भएको छ ।
कहाँ चुके चार दल ?
०६२/०६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री, नेपालको समग्र परिर्वतनका संवाहक र संविधान निर्माण प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका भएका शक्तिहरु वास्तवमै १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता चार दल हुन् । परिवर्तनलाई साथ दिने एकाध दलहरु संविधानसभा बाहिरै बसे । अधिकाँश संविधानसभामै गोलबद्ध छन् । त्यसैले संविधान निमार्णको कार्यभार पूरा गर्ने दायित्व मूख्य रुपमा चार दलकै काँधमा छ र हुनुपर्छ । संविधान निमार्णको प्रक्रियाको सम्झौता र सहमति मात्र होइन वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको यथार्थ भएको पनि कसैले बिर्सनु हुन्न । जुन यथार्थता ढिलै भए पनि चार दलका नेताहरुको बुझाइमा एकरुपता आयो । सह–अस्तित्वसहितको संविधान निमार्णका निम्ति १६ बुँदे सहमति भयो । तर, विडम्वना नै भन्नुपर्छ १६ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भए बमोजिम सिमाङ्कनको विषयमा ब्याख्या भएन । सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा नेताहरुले सिमाङ्कन प्राविधिक विषय हो यसलाई छलफल वहस र आयोगमार्फत वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट ल्याउनु पथ्र्यो भन्ने हेक्का राखे पनि यसमा अडिन नसक्नु र नेपाली जनतालाई बुझाउन नसक्नु हस्ताक्षरकर्ता दल र तिनका नेताहरुको  ठूलो भुल थियो ।
नेपाली काँग्रेस नेपालको पूरानो पार्टी र यसका नेताहरुको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र विश्वासमाथि कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन् । तर नेपाली काँग्रेसले सत्तामा बसिरहनका लागि संसदीय राजनीतिमा गरेका आर्थिक चलखेल, असमान सन्धी, सम्झौताले काँग्रेसको सत्तालिप्साको इतिहास पनि छर्लङ्ग छ । यति बेला पनि काँग्रेसले परिस्थतिको आँकलन गर्न सकेन र सत्तामा टिकी रहन १६ बुँदे सहमतिको वर्खिलाप कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीको सिंहदरवारको वसाइ त लम्विन्छ तर देशले अपूरणीय क्षति ब्यर्होनु पर्छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.ओलीले र अन्य दलका नेताले सिमाङ्कनको विषयमा १६ बुँदे सहमतिको मर्म अनुसार लिएको अडानमा यदि सुशील कोइराला पनि त्यसरी नै अडिन सकेको भए देशले यो क्षति पक्कै पनि ब्यर्होनु पर्दैन थियो ।

सात प्रदेश र सघन छलफल
जब चार राजनीतिक दलले ६ प्रदेशसहितको सघीयताको खाका ल्याए त्यसको व्यापक चर्चा परिचर्चा भयो । जुन स्वभाविक नै थियो । मौजुदा प्रदेशको खाका पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा आउन नसक्दा कर्णालीवासी लगायतलाई कहि कतै आफू असुरक्षित हुने डर त्रास फैलियो । जजसले सबैभन्दा असुरक्षित छौं भन्ने ठाने उनीहरुले आन्दोलनमा लागे । वास्तवमा कर्णालीका जनता र बाँके, बर्दियाका जनताले अबको प्रदेशमा हामी छुट्टिन्छौ भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । तर प्रस्तुत भएको ६ प्रदेशको खाकामा त्यही भयो । राजनीतिक नेतृत्वले आमजनताको मनोविज्ञान नबुझेर गरेको निर्णयको परिणाम आन्दोलनवाहेक अर्को ठानेनन् । बाँके, बर्दिया, भेरी–कर्णाली र राप्तीका जनताको सम्वन्ध हिजो आजको नभइ यो परापूर्वकालदेखिको हो । भेरी, कर्णाली र राप्तीको भूगोलमा बसोवास गर्ने चाहे ती नेपालगञ्जको मधेसी समुदाय हुन चाहे ती बर्दियामा बस्ने थारु समुदाय हुन् वा भेरी र राप्तीमा बसोवास गर्ने क्षेत्री, वाहुन र दलित समुदायका जुनसुकैले एकअर्कादेखि छुट्टिने कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । प्रदेशको संख्या धेरैथोरै जति भए पनि सदियौंदेखि सुखदुःखमा साथ दिंदै आएका जनता अलग भएर बस्न चाहेनन् ।
नेताहरुले  प्रदेशको संख्या थप्नुभन्दा पर्याप्त छलफल गरी ६ प्रदेस नै कायम हुने गरी वरु वरिपरीका भूगोलको मिलान गरी राष्ट्रिय मानव विकास सूचाङ्कका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईमा वसोवास गर्ने सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेका वर्ग ,समुदाय र क्षेत्र वासीलाई राज्यका निकायमा सुनिश्चित प्रतिंिनधित्व हुने र आर्थिक, राजनीतिक अधिकारको संवैधानिक ग्यारन्टी गरी सिमाङ्कनको खाका प्रस्तुत गर्न सक्नु पथ्र्याे । प्रदेश कति कत्रो हुनेभन्दा पनि प्रदेशलाई स्रोत साधन सम्पन्न कसरी बनाउने र जनतालाई कसरी बढिभन्दा बढि अधिकार सम्पन्न गराउने भन्ने कुराको हेक्का राखी सिमाङ्कनको विवादको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।