काम नथाल्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज

काठमाडौं, भदौ १८ । विनाशकारी भूकम्प गएको एक सय ३२ दिन पुगेको छ । तर, सरकारले पुनर्निर्माणको काम अगाडि नबढाउँदा सयौँ भूकम्पपीडित बर्खामा पनि जोखिमयुक्त जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

सरकारको गैरजिम्मेवारीले पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने निष्क्रिय भएको छ । सरकारले भूकम्प गएको करिब दुई महिनापछि ७ असारमा अध्यादेशमार्फत भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो ।

सत्तासाझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीचको विवादका कारण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) २८ साउनमा मात्रै नियुक्त गरिएको थियो । तर, सरकारले चासो नदिँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस नगर्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अस्तित्व नै समाप्त भएको छ । यससँगै प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेका सबै काम स्वतस् खारेज भएका छन् । प्राधिकरणको ८ भदौको पहिलो बैठकले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र तोकिदिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । १३ भदौमा अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित मन्त्री, सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतक तथा सभासद्ले समेत अध्यादेश संसद्बाट पारित नगराउँदा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अस्तित्व समाप्त हुनेबारे चासो नै दिएनन् ।

प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले पनि यो विषयमा चासो नदिँदा प्राधिकरण निष्क्रिय भएको छ ।

‘भूकम्पपीडित कैयौँ पीडितले अझै पनि राहत पाएका छैनन् । विद्यालय भवन ध्वस्त भएकाले विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतको संवेदनहीनताले गर्दा पुनर्निर्माण नै अन्योलमा परेको छ’–अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने–‘जननिर्वा्चित सरकारको योभन्दा जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन के हुन सक्छ र ?’

संसद् बैठक नभएको वेला जारी गरिएको अध्यादेश संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को चालू बजेट अधिवेशन १५ वैशाखबाट सुरु भएको हो । संसद्को १९ असारको बैठकको बहुमतले अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको थियो ।

सरकारले ७ साउनमा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । तर, विधेयक संसद्को बैठकमा पेस गर्न सरकारले कुनै चासो नदिएकाले अध्यादेश स्वतस् निष्क्रिय भएको हो ।

कांग्रेसका मुख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भएकोबारे केही थाहा नभएको बताए ।

‘अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकृत गरेको हो, प्रतिस्थापन विधेयकबारे मन्त्रीहरूले छलफल गरिरहनुभएको जानकारी पाएको छु’–श्रेष्ठले भने–‘यसभन्दा बढी थाहा पनि छैन, बोल्न पनि चाहन्न ।’

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

१७ दिनमै देखिइसक्यो देउवाको १७ महिनाको सङ्केत

भारतमा एकै दिन थपिए ४० हजार ७८४ जना कोरोना संक्रमित

फलेबास नगरपालिकाको केन्द्र बिबादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज , नगरपालिकाले झकलक चौरमा संरचना निर्माण गर्न बाटो खुल्यो

स्थानीय तहको अधिवेशन असोज ९ भित्र सक्न एमालेको निर्देशन

तुइन तार्ने कल्याणसिंह धामी भन्छन्, ‘जयसिंह भेलमा बगेपछि एसएसबीका सुरक्षाकर्मी भागे’