प्रधानमन्त्रीले जनजाति नेताहरुसँग भने–‘उत्तेजक र हिंसात्मक आन्दोलनमा नजानुस्’
काठमाडौं, भदौ १६ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग नयाँ संविधानमा थप अधिकारको माग राख्दै आन्दोलनरत आदिवासी–जनजाति बृहत् संयुक्त संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरुले बुधबार बिहान भेट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रुपमा वार्ताको माध्यमबाट गर्न सकिने भएकोले उत्तेजक र हिंसात्मक आन्दोलनमा नजान आदिवासी–जनजाति नेताहरुलाई अनुरोध गरे ।
फोटोः प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुक शान्ति र स्थिरतातर्फ लम्किरहेको बेलामा कैलाली, पर्सा, बारा लगायतका जिल्लामा भएको जनधनको क्षति निकै दुःखद भएको उल्लेख गरे ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विभिन्न राजनीतिक आस्था र विचार भएका पार्टीहरु लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएर सबैको भावनालाई समेटेर पहिलो चोटी संविधानसभाबाट संविधान आउन लागेको उल्लेख गर्दै भने– ‘यो पत्थरको लकिर पनि होइन र यो नै अन्तिम लेनदेन पनि होइन । गतिशील संविधानमा आज मिलेन भन्दैमा भोलि नहुने कुरा छैन ।’
‘मुलुकलाई द्धन्द्धमा जानबाट सबैले रोक्नु पर्दछ । नेपाललाई द्धन्द्धबाट जोगाउनु पर्दछ । नेपाललाई बचाउनु पर्दछ’–प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने ।
उनले मुलुक द्धन्द्धमा फसेपछि उम्किन कठिन हुने तथ्य पनि उल्लेख गरे ।
भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि आम जनताको विकासप्रतिको चाहना चुलिएको उल्लेख गर्दै अब नेपाल विकासतिर लम्कने बताए ।
‘आधुनिक युगमा मेसिनरीको सहायताले काम पहिलेको भन्दा छिटो हुन्छ । ८/१० वर्षमा छलांग मार्ने अवस्था छ’–उनले भने ।
सो अवसरमा बृहत् संयुक्त संघर्ष समितिमा रहेका आदिवासी–जनजाति नेताहरुले संविधानको विधेयकमा भएका प्रावधानमा जनजाति आयोग गठन गरिनु पर्ने, प्रदेशको संरचनामा जातीय सम्बन्ध र बसोवासलाई सहज हुने गरी बनाउनु पर्ने, संविधानमा समानुपातिक समावेशी भन्ने वाक्यांश राखिनु पर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुझाएका थिए ।
