संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न छ दिनको समयसीमा

 

काठमाडौँ, भदौ १३। संविधानसभाले संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न यही भदौ १९ गतेसम्मको समयसीमा प्रदान गरेको छ ।

संविधानको विधेयकमाथि बोल्न सचिवालयमा नाम टिपाएका सभासद्ले बोल्ने क्रम आज सकिएपछि संशोधनको प्रक्रियामा सहभागी हुन बैठकले सयमसीमा प्रदान गरिएको हो ।

यसअघि नेपालको संविधान, २०७२ को परिमार्जित विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई संविधानसभाले बहुमतले पारित गरेको थियो । संविधानको अर्को बैठक भने अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहने सभासद्ले संविधानसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७० को नियम ९९ बमोजिम तोकिएको ढाँचामा संशोधन प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले जानकारी गराउनुभयो ।

त्यसअघि संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान लेखन प्रक्रिया पूर्णरुपमा अगाडि बढिसकेकाले अब ढिलो नगरी संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि सभासद्ले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर समृद्ध राज्य निर्माण गर्नु नै संविधानको मूल ध्येय भएकाले त्यसका आधारमा चाँडोभन्दा चाँडो संविधान जारी गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।

धर्म, नागरिकता र मत प्रतिशत सीमाको विषयमा अझै पनि सहमति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सभापति सिटौलाले मस्यौदामा छुटेका कतिपय विषय संशोधनमार्फत पनि सच्याउन सकिने र संविधानलाई परिस्कृत गरिने जानकारी दिनुभयो ।

कतिपय विषय जनतामा सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्न नसक्दा समस्या भएको र मुलुकका विभिन्न स्थानमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको भन्दै उहाँले जनताको तहबाट आएका जायज र तर्कसङ्गत मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय चिन्हको विषयमा अनावश्यक विवाद नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै ती विषयलाई समावेश गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नागरिकताको विषयमा थप व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै सभापति सिटौलाले अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थामा कटौती गरिएको भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

गैरआवासिय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्थासहित नागरिकता दिन संविधानको मस्यौदा स्पष्ट रहेको उहाँको कथन थियो ।

उद्योगी, व्यापारीले उठाएका विषय सम्बोधन गर्दा श्रमिकको अधिकारलाई बिर्सन नसकिने भन्दै उहाँले जुनसुकै प्रदेशमा गएर उद्योग एवम् पेशा व्यवसाय गर्न पाउने विषय स्वतन्त्रताको हकमा व्यवस्था गरिएको सभालाई जानकारी गराउनुभयो ।

संविधान निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दा मुलुकमा हिंसात्मक घटना घटेको नागरिकको समेत ज्यान जानु नितान्त गलत भएको भन्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सडकमा गएर होइन संविधानसभाभित्रै बसेर आफ्ना धारणा राख्न र बहसमा भाग लिन आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेश सङ्ख्यालाई घटबढ गर्न थाल्याँै भने संविधान लेखन प्रक्रिया गम्भीर सङ्कटमा फस्ने भएकाले प्राप्त भएका उपलब्धिलाई टेकेर सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन लागि पर्नुपर्ने उहाँको स्पष्टोक्ति थियो ।

संविधान लेखन प्रक्रियामा जति ढिलाइ हुन्छ उति नै जनताले समस्या भोग्नुपर्ने, दुःख भोग्नुपर्ने भएकाले मुलुकलाई बन्धक बनाउने काम कोही कसैबाट पनि हुननहुने उहाँको कथन थियो ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

कुश्मा नगरका ३० जना मेलमिलापकर्तालाई एक हप्ते मेलमिलाप सम्बन्धि तालिम

टि.यु.भी सर्टिफिकेट पाएपछी बन्दीपुर केवलकार कमर्शियल अपरेसनमा ल्याउने

किर्तीमानी आरोही बुढा मगरलाई सम्मान, आरोही बुढालाई राज्यले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ– अध्यक्ष तिमिल्सिना

पोखरा–रिडी पर्यटकीय सडक निर्माणमा रुसको चाँसो,बिस्तृत प्रतिबेदन माग

विद्यालय जोगाउने काइदा : शिक्षकलाई विशेष भत्ता र नियमित खाजा