आदिवासी जनजाति महासङ्घको सरकारलाई जवाफ
काठमाडौँ, भदौ १३ । सरकारले वार्ताका लागि गरेको आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले वार्ताको वातावरणका लागि आफ्ना तीनबुँदे धारणा अघि सारेको छ ।
सरकारले चार दिनअघि पत्र पठाएर वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि त्यसको जवाफमा आज महासङ्घले तीनबुँदे धारणासहितको जवाफ विद्युतीय माध्यममार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको हो ।
महासङ्घको तीनबुँदे अवधारणापत्रमा आफूहरुले उठाउँदै आएका र विगतमा राज्यसँग सहमति भएका मुद्दा न्यूनतम रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा मुत्यु भएकालाई सहिद घोषणा, घाइतेको शीघ्र उपचार, नियन्त्रणमा लिइएकालाई निःसर्त रिहा, उनीहरुमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र केही क्षेत्रमा गरिएको सेना परिचालन फिर्ता गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमालले रासससँग कुरा गर्दै सरकारले वार्तामा बोलाउनु सकारात्मक भएको र आफूहरुको धारणाबारे सरकारको जवाफ आएपछि वार्ताका लागि अघि बढ्ने बताए ।
उहाँले अन्तरिम संविधानले सम्बोधन गरिसकेको समानुपातिक समावेशिताको मुद्दाबाट आफूहरु पछि हट्न नसक्ने भन्दै यसलाई राज्यले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए । रासस
