थारूवान् संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सातबुँदे अवधारणा

काठमाडौँ, भदौ १३ । सरकारसँग वार्ताको वातावरण बनाउन थरुहट-थारूवान् संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सातबुँदे अवधारणा ल्याएको छ ।

सङ्घीय प्रदेश सीमाङ्कनको विषयमा असन्तुष्ट विभिन्न राजनीतिक दल तथा सङ्गठनलाई सरकारले तीन दिनअघि पत्रमार्फत वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि आज समितिले वार्ताका लागि विभिन्न सर्त अघि सारेको हो ।

समिति आबद्ध थारू नेताहरुको टोलीले आज प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति मातहतको विशेष समितिको उपस्थिति हुनुपर्ने, सेना परिचालन, निषेधाज्ञा फिर्ता हुनुपर्नेलगायतका मागपत्र बुझाएको छ ।

नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन परिसरमा समितिको मागपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले मागबारे आफू सकारात्मक रहेको र विशेष समितिका साथीहरुसँग कुरा गरेर छलफल अघि बढाउने बताउनुभएको भेटमा सहभागी मधेशी जन अधिकार फोरम नेपाल९लोकतान्त्रिक० महासचिव रामजनम चौधरीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले मागका सम्बन्धमा सरकारबाट गर्नुपर्ने काम आफूले प्रयास गर्ने र अन्य सरोकारका विषयमा विशेष समितिसँग थप परामर्श गर्ने बताउनुभएको थियो ।

महासचिव चौधरीका अनुसार तराईका पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ठाउँठाउँमा पक्राउ गरिएका आन्दोलनकारीको मुद्दा फिर्ता र खारेजी गर्नुपर्ने, कैलालीका विभिन्न स्थानमा थारू नेताहरुको घरमा गरिएको आगजनीमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, थारू कल्याणकारिणी सभामा आबद्ध व्यक्तिहरुमा लगाइएको मुुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने समितिको माग छ ।

यसैबीच थारू नेता राजकुमार लेखीले रासससँग कुरा गर्दै वार्ताका लागि उचित वातावरण बने मात्र आफूहरु वार्ता प्रक्रियामा सहभागी हुने बताउनुभयो ।

उहाँले वार्ताको वातावरणका लागि तराईका विभिन्न जिल्लामा भएको सेना परिचालन तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने बताउनुभयो । रासस

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

प्रदेश १, बागमती र गण्डकीमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना

सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको बाटोमा एमाले-दुई उपाध्यक्ष र दुई उपमहासचिव थप

यसरी हुँदैछ एमालेको १०औं महाधिवेशन

पर्वत कांग्रेस निर्वाचन- जोशी सभापतिमा विजयी

एमाले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा मानव समुद्र उर्लिन्छन्ः योगेश भट्टराई