थारूवान् संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सातबुँदे अवधारणा

काठमाडौँ, भदौ १३ । सरकारसँग वार्ताको वातावरण बनाउन थरुहट-थारूवान् संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सातबुँदे अवधारणा ल्याएको छ ।

सङ्घीय प्रदेश सीमाङ्कनको विषयमा असन्तुष्ट विभिन्न राजनीतिक दल तथा सङ्गठनलाई सरकारले तीन दिनअघि पत्रमार्फत वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि आज समितिले वार्ताका लागि विभिन्न सर्त अघि सारेको हो ।

समिति आबद्ध थारू नेताहरुको टोलीले आज प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति मातहतको विशेष समितिको उपस्थिति हुनुपर्ने, सेना परिचालन, निषेधाज्ञा फिर्ता हुनुपर्नेलगायतका मागपत्र बुझाएको छ ।

नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन परिसरमा समितिको मागपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले मागबारे आफू सकारात्मक रहेको र विशेष समितिका साथीहरुसँग कुरा गरेर छलफल अघि बढाउने बताउनुभएको भेटमा सहभागी मधेशी जन अधिकार फोरम नेपाल९लोकतान्त्रिक० महासचिव रामजनम चौधरीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले मागका सम्बन्धमा सरकारबाट गर्नुपर्ने काम आफूले प्रयास गर्ने र अन्य सरोकारका विषयमा विशेष समितिसँग थप परामर्श गर्ने बताउनुभएको थियो ।

महासचिव चौधरीका अनुसार तराईका पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ठाउँठाउँमा पक्राउ गरिएका आन्दोलनकारीको मुद्दा फिर्ता र खारेजी गर्नुपर्ने, कैलालीका विभिन्न स्थानमा थारू नेताहरुको घरमा गरिएको आगजनीमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, थारू कल्याणकारिणी सभामा आबद्ध व्यक्तिहरुमा लगाइएको मुुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने समितिको माग छ ।

यसैबीच थारू नेता राजकुमार लेखीले रासससँग कुरा गर्दै वार्ताका लागि उचित वातावरण बने मात्र आफूहरु वार्ता प्रक्रियामा सहभागी हुने बताउनुभयो ।

उहाँले वार्ताको वातावरणका लागि तराईका विभिन्न जिल्लामा भएको सेना परिचालन तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने बताउनुभयो । रासस

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पोखरा—बाग्लुङ राजमार्गको याम्दीमा यातायात बन्द गरेर काम गरिने, यी हुन सवारी चलाउने बैकल्पिक रुट

जलजलाका विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीले पनि कक्षा शिक्षण गर्ने

नर्सलाई न्यूनतम तलब नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी

पोखरामा अर्को अात्मदाह प्रयास, बचाउन गएकी महिला घाइते ईते

नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछाने दोषी ठहर, उपप्रधानमन्त्री र सांसद पद पनि खारेज