सेना परिचालन संविधान र कानुन विपरीत छैन – सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ, भदौ ११। सर्वोच्च अदालतले सरकारले दङ्गाग्रस्त जिल्लामा नेपाली सेना परिचालन गर्नु संविधान र कानुन विपरीत गरिएको भन्ने पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रचलित संविधान र कानुन विपरीत सेनाको परिचालन गरिएको भन्ने कुरा पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै आज अनावश्यक रुपमा सुरक्षा बलको औचित्य, आवश्यकता र मनोबलमा समेत प्रभाव पार्ने नकारात्मक कुरा गर्न नहुनेसमेत स्पष्ट गरेको हो ।

सरकारले नेपाली सेना परिचालन गरेको विषय गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी बुधबार सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता रोशनकुमार झा र यमकुमार योञ्जनले संयुक्तरुपमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । कैलालीलगायतका क्षेत्रमा सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्नु संवैधानिक भएको ठहर गर्दै उक्त इजलासले रिट निवेदनसमेत खारेज गरेको छ ।

यही भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहटको आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेपछि सरकारले सेना परिचालन गर्न स्थानीय प्रशासनलाई अनुमति दिएको थियो ।

सेना परिचालन गर्ने अन्तिम अधिकार राष्ट्रपतिको भएको दाबी गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको अनुमतिबिना नै सेना परिचालन हुनु गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

व्यवस्थापिका–संसद्भित्रकोे विषयमा संसद् स्वयम् स्वतन्त्र रहने र त्यहाँबाट जो चाहिने जवाफ स्पष्टीकरण लिई उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यस विषयमा बाह्य हस्तक्षेप उचित नहुने जनाएको छ ।

सरकारले तीन दिनअघि भएको कैलाली घटनालाई लिएर आवश्यक परेको ठाउँमा सेना परिचालन गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको थियो । सो बमोजिम कतिपय ठाउँमा सेना परिचालन भइसकेको छ । रासस

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

१७ दिनमै देखिइसक्यो देउवाको १७ महिनाको सङ्केत

भारतमा एकै दिन थपिए ४० हजार ७८४ जना कोरोना संक्रमित

फलेबास नगरपालिकाको केन्द्र बिबादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज , नगरपालिकाले झकलक चौरमा संरचना निर्माण गर्न बाटो खुल्यो

स्थानीय तहको अधिवेशन असोज ९ भित्र सक्न एमालेको निर्देशन

तुइन तार्ने कल्याणसिंह धामी भन्छन्, ‘जयसिंह भेलमा बगेपछि एसएसबीका सुरक्षाकर्मी भागे’