हिंसात्मक आन्दोलन रोक : नेपाल, सबैका माग सम्बोधन गरौं : भट्टराई

काठमाडौँ, १० भदौ । संविधानसभामा विहीवार पनि ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि को छलफल जारी छ ।

विहान ८ बजेदेखि शुरु हुने भनिएको संविधानसभा बैठक २० मिनेट ढिलो शुरु भएको थियो । बुधवारको बैठकमा अधिकाँश पार्टीका प्रमुखले शुरुमा धारणा राखेका थिए भने विहीवारको बैठकमा प्रमुख दलका दोश्रो तहका नेताहरुले धारणा राखेका थिए ।

बैठकको शुरुमै एमाले सभासद् माधवकुमार नेपालले मुलुक संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताउँदै जनताका प्रतिनिधि र राजनीतिक दललाई शीघ्र संविधान प्राप्तिको जनचाहना पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सडक तताउने, द्वन्द्व चर्काउने कामले स्वाभाविक रुपमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्ने स्मरण गराउँदै मुलुकका विभिन्न भागमा पछिल्लो समयमा भएका घटनाले संविधान निर्माणको प्रक्रिया तुहाउने हो कि भन्ने आशङ्का सृजना भएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

सभासद् नेपाल भने, “जनताका माग शान्तिपूर्ण राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्छ, हिंसात्मक आन्दोलन रोक्नुपर्छ । सरकारले संविधान निर्माणमा सबै दललाई औपचारिक÷अनौपचारिक रुपमा वार्ताको आह्वान गर्नुपर्छ । सबै पक्षलाई वार्तामा आउन र उनीहरुका जायज माग पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।”

 

लामो समय पर्खन सकिँदैन र सबैका माग समाधान गरी त्यसको देशको अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । देशको अहित हुनेकुरा स्वीकार्न सकिँदैन भन्दै सभासद् नेपालले संविधानको मस्यौदा ठूलो भएको, धेरै कुरा दोहोरिएकाले तिनलाई छोट्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाओवादीका सभासद् बाबुराम भट्टराईले मुलुक इतिहासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने अन्तिम बिन्दुमा आइसकेको केही सातामा संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अब पछाडि फर्कन नसकिने बताए ।

संविधानको परिमार्जित विधेयक १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेस आन्दोलन, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का आधारमा तयार गरिएको स्पष्ट गर्दै उहाँले क्रान्तिबाट स्थापित विषयबाट बहकिएर पश्चगमनतर्फ अब कदापि जान सकिँदैन, उनले भने, “नेपालमा राजतन्त्रतात्मक शक्ति, लोकतान्त्रिक उदारवादी शक्ति र प्रगतिशील शक्तिमध्ये लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्ति बीचको सझौता हो, क्रान्ति र आन्दोलनले राजतन्त्रलाई समाप्त पारेको हो, विधि र कानुनले होइन ।”
सङ्घीयताबाट पछाडि फर्कन नसकिने, पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार कायम गर्दै सन्तुलित ढङ्गले प्रदेश विभाजन मिलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सर्वसम्मतिले स्वीकार गरिएका विषयलाई उपेक्षा गर्न नसकिने बताए ।

केही नमिलेका विषयमा अहिले आवाज उठेको हो त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्दै उनले भने, “केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह भएपछि अब अञ्चल, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र रहँदैनन्, निर्वाचन क्षेत्र पनि १६५ हुँदैछन् । नयाँ ढङ्गले सङ्घीय आयोगमार्फत पुनः संरचना गर्दैछौँ ।”

धर्म निरपेक्षताबाट पछाडि फर्कन नसकिने, बहुदलीय समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्ने, समावेशी समानुपातिक व्यवस्था हुनुपर्ने मधेसी, महिला, दलित, जनजातिलगायत सबै वर्गका हकअधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा विधेयक कमजोर भएकाले संशोधनका साथ संविधान जारी गर्नुपर्ने नेता भट्टराईको भनाइ छ ।

टीकापुरलगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएका हिंसात्मक घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै उहाँले समयमै संविधान बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ र सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । रासस

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

स्थानीय विकासमा संघ र प्रदेशको हस्तक्षेप आरोप

दुई शिशुसहित आमाको शव पोखरीमा फेला, बाबु बेपत्ता

चारवटा प्रदेशमा ठूलो वर्षाको सम्भावना

निषेधाज्ञामा पर्वतका बिद्यालयमा पठनपाठन -सदरमुकाममा अनलाइनबाट शैक्षिक सत्र सुरु, गाउँका विद्यालयमा अन्योल

खोप लगाइसकेपछि पनि यी ५ लक्षण देखिए कोरोना संक्रमण हुनसक्छ, यी हुन् बच्ने विधि