७ प्रदेशमा सहमति

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई संविधानको विधेयक बुझाउँदै मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौला । तस्वीरः रासस ।

काठमाडौँ, भदौ ४ । प्रमुख राजनीतिक दलबीच सात सङ्घीय प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ ।

पछिल्लो पटक गत साउन २३ गते छ प्रदेश बनाउने सहमति भए पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने ध्येयका साथ थप एक प्रदेश बनाउने सहमति भएको हो । दलबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश नं ६ लाई टुक्र्याएर छुट्टै सातौं प्रदेश बनाइने छ । त्यस्तै हुम्ला कर्णाली नदीपूर्व छैटौं प्रदेश र सो नदीपश्चिम सातौँ प्रदेश बनाइने छ ।

नयाँ संरचनाअनुसार छैटौं प्रदेश ठूलो भएको र सुर्खेतलगायत जिल्लामा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ प्रदेश संरचना बनाइएको हो । सो संरचनाको केही भूभागमा एकीकृत नेकपा(माओवादी) र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले फरक मत राखेका छन् ।

दलबीच भएको सहमतिअनुसार सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र रुकुमको पश्चिमी भागलाई मिलाएर छैटौं प्रदेश बनाइएको छ । यस्तै कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जिल्ला मिलाएर नयाँ सातौं प्रदेश बन्ने भएको छ । अघिल्लो सहमतिमा ती दुवै प्रदेशलाई एकै प्रदेशमा राखिएको थियो ।

दलबीच प्रदेश नं १, ३, ४ र ५ प्रदेश भने पूर्वसहमतिअनुसार नै यथावत् राखिएको छ । यसअघि २ नं प्रदेशमा रहेको पर्साको ठोरी गाविसलाई भने चितवन जिल्लामा मिलाएर प्रदेश नं ३ मा राखिएको छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि नयाँ सहमति भएको प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लाको छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने फोरम(लोकतान्त्रिक)ले असहमति जनाएको छ भने एमाओवादीले मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहनुभएका डा भट्टराईले धर्म, मत प्रतिशत सीमा र न्यायपालिकाका केही विषय तथा महिला र दलितका विषयमा केही सहमति कायम गर्न बाँकी रहेकाले संशोधन दर्ता गर्ने समयसम्म मिलाउने गरी सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच निरन्तर परामर्श गर्दै विवादित विषयमा सहमति खोजिने छ र संविधान मस्यौदा समितिले आजै सभाध्यक्षलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने छ । “विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि लामो समय लिएर मस्यौदा पेस गर्नका लागि अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र नमिलेका विषयमा मिलाउँदै जाने र अन्तिम समयसम्म निष्कर्ष निकाल्ने सहमतिसहित प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गरिएको छ”, डा भट्टराईले भन्नुभयो ।

दलबीच केही दिनदेखि धर्म, मतप्रतिशत सीमा, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखको पुनःनियुक्ति विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि आज बसेको प्रमुख चार राजनीतिक दलको बैठकमा समेत ती विषयमा पूर्ण सहमति जुट्न सकेन ।

सङ्घीय प्रदेशको सीमाको विषयमा सहमति भए पनि फोरम(लोकतान्त्रिक) असहमति कायम राख्दै बैठकबाट बाहिरिएको थियो ।

सात प्रदेशको प्रस्तावमाथि पुनःविचार गर्न फोरम(लो)को माग 
फोरम(लोकतान्त्रिक)ले सात प्रदेशको प्रस्तावमाथि पुनःविचार गर्न माग गरेको छ । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पार्टीका तर्फबाट यसअघिको ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई संविधान निर्माणका लागि फरक मतसहित संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेकामा पुनःसात प्रदेशको प्रस्ताव ल्याइनु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र एमाओवादी)बाट ल्याइएको सात प्रदेशको प्रस्ताव विशेष गरी थारु जातिको पहिचानलाई नै समाप्त गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै उहाँले उक्त सीमाङ्कनप्रति पार्टीको आपत्ति र पूर्ण असहमति रहेको बताउनुभयो ।
पार्टीको यही अडानमा सडक र सदनको दुवै मोर्चालाई सङ्घर्षका माध्यम बनाएर सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पार्टीका तर्फबाट विशेष समितिको बैठकमा यसअघि प्रस्तुत भौगोलिक पहिचानसहितको प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित मधेस–तराईमा तीन प्रदेश र भौगोलिक पहिचानमा आधारित पहाडमा पाँच प्रदेश गरी आठ प्रदेशको प्रस्ताव नै आजको सङ्कटमोचनको अचुक र उपयुक्त समाधाचन भएको गच्छादारको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो–“हामीहरु सहमति र सहकार्यबाट बाहिर गएका छैनौँ, संविधानसभाबाट समेत अलग हुँदैनौँ ।” रासस

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

प्रअलाई चाबी बुझाएर धर्नामा बसे आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी

बाबुआमाको स्मृतिमा अस्पतालको विपद् कोषमा सहयोग

दुःखीको घाउमा मलहम लगाउने प्रयासमा ‘बुहारी ग्रुप’

नागरिकका सुझाव संकलन गरेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै पर्वतको मोदी गाउँपालिका

बजेटमाथि सांसदले उठाएका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले समावेश गर्नुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना