जातीय राज्य र कालीदास प्रवृत्ति

—खगेन्द्र गिरि ‘कोपिला’

‘संघीयता’ भन्ने शब्द सुन्न र पढ्नमा जति आकर्षक देखिन्छ । व्यवहारिक जिन्दगीमा भने निकै जटिल र जोखिमयुक्त हुन्छ । २०६३ सालदेखि जारी नेपाली राजनीतिक गतिरोधको साझा निकास खोज्ने अभियान यतिखेर संघीयतामा आएर अड्किएको छ । मानौँ संघीयता नै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक उन्नतिको ‘अचुक औषधि’ हो, सबै व्यवधानहरु पार लगाउने ‘रामवाण’ हो । सम्प्रदाय, जात, धर्म, भाषा र संस्कृतिको सीमाभन्दा माथि उठेर समावेशी, उदार र सहिष्णु बन्नुपर्छ भनेर पढ्दैलेख्दै, पढाउँदै लेखाउँदै आएका बुद्धिजिवी र उनीहरुले ‘हावा भरेका’ राजनितिज्ञहरु यतिखेर संघीयता बिना नेपाल आधुनिक सभ्यताको बाटो हिड्न सक्दैन भनेर जिद्दि गरिरहेका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा ‘संघीयता’ को प्रवेश २०४६ सालपछि एमाले र २०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष शुरु गरेपछि माओवादीले गराएका हुन् । कुनै आँकलन, सोचविचार, बहस र अन्तरकृया नगरिकनै । किनकी उनीहरुको उद्देश्य पहाड र तराईका जनजाति समुदायका भोटहरुलाई आफ्नो ‘स्थायी भोट बैंक’ बनाउनु थियो । काँग्रेस भने सदैव जनजातिलाई रिझाउनु भन्दा मधेशलाई थुम्थुम्याउन लागिरह्यो ।

२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात नेपालको सत्तामा काँग्रेसको पकड बलियो भएपछि देशमा परम्परावादी सोच, संस्कार, संस्कृति र राष्ट्रको ऐतिहासिक निरन्तरतालाई बढावा दिन छोडेर देशमा उदारवादी, पूँजीबादी विचार र खुलापनको विस्तार हुन थाल्यो । फलस्वरुप काँग्रेसको पालादेखि देशमा पश्चिमी धर्म प्रचारक संस्थाहरु र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले खुलापनको फाइदा उठाएर नेपालमा निर्वाध रुपले प्रवेश गरी बेरोकटोक काम गर्नथाले ।

पश्चिमी धर्मप्रचारक संस्थाहरु र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु जुन देशमा प्रवेश गर्छन्, उनीहरुले ती देशका अल्पसंख्यक र जनजातिहरुको विकास गर्ने नाममा परम्परावादी, संस्कृतिवादी र राष्ट्रवादीहरुको जरा काट्ने काम गर्छन् । नेपालमा पनि यहि कथा दोहोरियो । नेपालका अल्पसंख्यक र जनजातिलाई ‘संघीयता’ को नाममा आफ्नो जातीय पहिचान स्थापित गर्ने ‘सपना’ एकातिर पश्चिमी दुनियाबाट आएको ‘डोनेशन’ बाट चलेका गैरसरकारी संस्थाहरु र अर्कोतिर नेपालमा साम्यवादी शासनको सपना हेर्ने बामपन्थीहरुले नै देखाएका हुन् । जाति, धर्म र भाषाभन्दा माथिको सच्चा प्रजातान्त्रिक र उदारवादी समाजको निर्माण गर्ने डिङ हाँक्दै आएको काँग्रेसले नेपाली समाजमा फैलिरहेको जातिवादी संघीयता’ को मन्द विषलाई रोक्ने कुनै प्रयासै गरेन । नेपाली राजनीतीमा राष्ट्रवादीहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिका शून्यमा झरेको यस कालखण्डमा बामपन्थी र ‘डोनेशन’ मा चलेका एनजिओहरु भने ‘संघीयता’ को मुद्दामा अचम्मसित एउटै स्वर मिलाउन थाले । नेपालमा चलेको ‘संघीयता’ को यस होहल्लामा ढोल र नगाडा बजाएर मधेशलाई उचाल्न आइपुग्यो छिमेकी भारत ।

वास्तवमा नेपालजस्तो आकारमा सानो तर सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधताले जेलिएको देशमा संघीयता, जातीय पहिचान वा समानताजस्ता राजनैतिक शब्दावलीहरुभन्दा ‘समावेशीता’ को व्यवहारिक प्रयोग नै आवश्यक थियो र छ । तर दुर्भाग्य यतिखेर नेपालमा संघीयता र जातीय पहिचानको नारा राजनीतिक र सामाजिक धु्रविकरणको ‘मसला’ बन्न पुगेको छ ।

कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रमा जाति, धर्म वा भाषाको नाममा राज्यको विभाजन भएको उदारहण संसारमा कतै भेटिदैन् । बरु आफ्नै खाले इतिहास, परम्परा, संस्कृति र शासकीय निरन्तरता भएका विभिन्न राज्यहरु मिलेर एउटा राष्ट्रको निर्माण भने हुनसक्छ । अमेरिका, बेलायत, रुस, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, मलेसिया र संयुक्त अरब इमेरेट्सजस्ता जस्ता संघीय देशहरु यसै गरी बनेका हुन् । नेपालमा भने संघीयताको प्रयोग उल्टो किसिमले गर्ने जिद्दि गरिदैंछ । राज्यबाट राष्ट्र बनिसकेको देशलाई फेरि जात, धर्म र भाषाको नाममा राज्यमै ‘बन्दरबाँट’ गर्नु कुनै पनि सिद्धान्तले जायज मान्न सकिदैन। भारतमा महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरुले धर्मको नाममा भारतको विभाजनमात्र होइन भाषाको नाममा प्रान्त र प्रदेशको निर्माण गरेर ठूलो भूल गरेका थिए । त्यसरी विभाजन भएका देशमा ६५ वर्ष बितिसक्दा पनि दुश्मनी मेटिन सकेको छैन भने भाषाको नाममा बनेका प्रान्त र प्रदेशहरु अस्थिरताको दौरबाट गुज्रिरहेका छन् । धर्मको नामबाट बनेको पाकिस्तानमा पछि भाषाको नामबाट विभाजन हुन पुगेको उदाहरण हाम्रै छेउमा छ ।

हो, यौटा राष्ट्रलाई विकेन्द्रीकरण, जनतालाई शासनमा समान अवसर र सरकारी श्रोतमा सबैको समान ठाउँ दिने उद्देश्यले प्रान्त, प्रदेश वा अञ्चलजस्ता प्रशासनिक इकाईहरुमा बाँड्न सकिन्छ । आधुनिक विश्वमा यसैगरी प्रशासनिक इकाईहरुको गठन र पुर्नगठन गर्ने चलन व्यापक छ । नेपालजस्तो सानो तर सांस्कतिक, जातीय र भाषिक विविधताले भरिएको देशमा समावेशी प्रकृतिका स–साना प्रान्त र प्रदेशको निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । मधेश, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट, कोचिला, तामसालिङ, लिम्बुवान, मगरात, खसान, जडान, खुम्बुवान, तमुुवानजस्ता शब्दहरुमा नेपाली समाजको समावेशी चरित्र प्रकट हुँदैन । बरु पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चलजस्ता शब्दहरुमा समावेशीता झल्किन्छ । कुनै जातिको पहिचान झल्किने नाममा अन्य जातिहरुको पहिचान मेटिने गरि प्रान्त वा प्रदेशको निर्माण गर्नु वा नामाकरण गर्नु भनेको सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने काम मात्रै हो ।

राजा महेन्द्रबाट दुख पाएका काँग्रेस र कम्युनिष्ट जस्ता पार्टीहरुले उनलाई पुरातनपन्थी र तानाशाह भनेर गाली गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर उनले २०१८ सालमा बनाएका १४ वटा अञ्चलको प्रादेशिक विभाजनलाई समावेशी परिचयका उत्कृष्ट नमूना मान्न सकिन्छ । कुनै पनि अञ्चलमा कुनै जाति विशेष तथा कुनै भाषा विशेषको एकाधिकार नहुनु र हिमालदेखि तराईसम्मको भूभागलाई कोशी, भेरी र सगरमाथाजस्ता साझा शब्दहरुले नामाकरण गरेर ‘म यो अञ्चलको वासिन्दा हुँ’ भन्नमा संकोच वा हिनताबोध हुने अवस्था नहुनु उल्लेखनीय कुरा हो । काँग्रेस र एमालेले ‘प्रजातन्त्रवादी’ भनेका र माओवादीले ‘सहकार्य’ गरेको भनि स्वीकारिएका राजा वीरेन्द्रले बनाएका ५ वटा विकास क्षेत्रहरु पनि समावेशी प्रादेशिक विभाजनका उत्कृष्ट नमूना हुन् । राजाहरुले अञ्चल र विकास क्षेत्रहरुको निर्माण त गरे तर प्रशासनिक र विकास निर्माणको व्यापक अधिकार नदिइएकोले अञ्चल र विकास क्षेत्रबाट लिनुपर्ने जति फाइदा सर्वसाधारणले लिन सकेनन्, केही नेताहरु, ठेकेदारहरु र ठूला कर्मचारीहरुले मात्रै लिए त्यही भएर तल्लो वर्गका मानिसहरु समक्ष शासनका सुविधाहरु पुगुन् भनेर नयाँ ढंगले प्रादेशिक विभाजन गरी विकेन्द्रीकरण लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । कुनै जाति विशेषको पहिचानको नाममा कुनै जातिका एकलौटी शब्दका नाममा राज्य खडा गरेर फेरि जातीय विभेद गर्नु ‘राज्य पुनसंरचना’ को अभिष्ट र उद्देश्य पक्कै हुनसक्दैन ।

आजको बदलिदों र लोकतान्त्रिक परिपाटीमा १४ वटा अञ्चललाई बढीमा ७ मा झारेर नयाँ प्रदेशहरु बनाउन सकिन्छ । यदि यसरी काँटछाँट र थपघट गर्दा प्रतिगामी जस्तो देखिएर झगडा पर्छ भने ५ वटा विकास क्षेत्रलाई प्रान्त वा प्रदेशको नाम दिएर समावेशी प्रदेशको निर्माण गर्न सकिन्छ । १४ अञ्चल वा ५ वटा विकास क्षेत्रहरुको नाम, भूगोल र जनसंख्यालाई हेर्दा कसैले ठगिएको वा कसैले बढी फाइदा लिएको जस्तो देखिन्न । यी अञ्चल वा विकास क्षेत्रमा न कुनै जातिको बहुमत छ, न कुनै भाषा वा धर्मको बहुमत छ । उदारहणको लागि ‘सुदूरपश्चिम’ लाई यौटा प्रदेश बनाउँदा त्यो शब्द न डोटेलीको एकलौटी हो न थारुको । त्यो शब्द सबैलाई पाच्य हुनसक्छ । सुदूरपश्चिमको जनसंख्या र भाषामा पनि विविधता देखिन्छ, भूगोलमा पनि विविधता छ । कैलालीको कठरिया थारुले उब्जाएको चामल दार्चुलाको व्यासीको चुल्होमा पाक्दा उसले ‘सुदूरपश्चिमाञ्चल’ कै चामल खाएको अनुभूति गर्नसक्छ, बझाङ्को दलितले फलाएको सुन्तला कञ्चनपुरको रानाथारुले खाँदा त्यसमा ‘सुदूरपश्चिमाञ्चल’ कै स्वाद भेट्न सक्छ ।

हामीले हरिबंश आचार्यले गाएको यौटा गीत सुन्ने गरेका छौँ—‘चञ्चले चञ्चले गण्डकी अञ्चले’ । यो गीत सुनेपछि जुनसुकै जाति जुनसुकै उमेर र जुनसुकै लिंगको मानिस यसको सूर ताल र लयमा मन्त्रमुग्ध भैहाल्छ । गण्डकी अञ्चलका छ वटै जिल्लाका मानिसहरु यस गीतमा आफ्नोपनको आभास भेट्टाउँछन् । भोलि गण्डकी अञ्चललाई गुरुङ जातिलाई चिनाउने ‘तमुवान’ नाम दिएर नयाँ प्रदेश बनायो भने बन्दीपुरका नेवार, गोरखाका चुरेटा र लमजुङका दु

राले ‘तमुवान’ शब्दमा ‘गण्डकी’ शब्दमा भेटिनेजस्तै आफ्नोपन पाउन सक्लान् ?

बास्तवमा भन्ने हो भने एनजिओहरु र नेताहरुले केही वर्षदेखि जातीय पहिचान झल्किने गरी राज्य खडा गर्ने अडान लिएर समय खेर मात्रै फालेनन् व्यर्थमा नेपालको समावेशी सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने मात्रै काम गरे । यसबीच ‘हामीलाई नेपालमा जातीय राज्य होइन, समावेशी प्रदेश चाहिन्छ’ भनेर हाकाहाकी भन्ने आँट चित्रबहादुर केसी र कमल थापाजस्ता एकाध नेताहरुबाहेक अरु कसैले गरेनन् ।
लोकतन्त्रमा निर्णय गर्ने अधिकार भुँइमान्छेहरुलाई हुँदैन । उनीहरुका प्रतिनिधिहरुलाई मात्र हुन्छ । विगत एक दशकदेखि तीनै भुँइमान्छेको प्रतिनिधि बनेर सिंहदरबार छिरेका ठूला दलका नेताहरु एकमाथि अर्को गल्ती गर्दै आइरहेका छन् । सडकको आवाजलाई गंभिरतापूर्वक सुन्ने र सच्चिने परिपाटीको विकास नभएको यो देशमा नेताहरुले जातीय राज्य बनाइ छाड्ने जिद्दीलाई सजिलै छोड्लान् जस्तो लाग्दैन । किनकी आफू बसेको हाँगा काटिरहेको कालिदासको कथा अचेल कसले सम्झिराखेको छ र ?

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

चियाबारीमा हो चियाबारीमा

बागलुङमा डुवेर युवतीको मृत्यु, एक महिला कालीगण्डकीमा बेपत्ता

पर्वतमा १८ बर्ष माथिका ३३ प्रतिशतले लगाए कोभिडको पहिलो खोप

कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा

पारस खड्काले लिए अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास