‘जिउँदै मरिरहेका छन् मुस्लिम महिला’

जनक नेपाल
निहुँ ठूलो थिएन । घर–झगडामा भनाभन भएको मात्र हो । रिसको झोँकमा बाँके जयसपुरकी २५ वर्षीया अर्सफुन अन्सारीलाई उनका श्रीमान् इस्लामले एकै सासमा तीनपटक ‘तलाक’ भनेर घरबाट निकालिदिए । डेढ महिनाकी छोरी लिएर उनी रुँदै माइत आइन् । अंश दाबी त परको कुरा, अर्सफुनले छोरीको जन्मदर्तासमेत गराउन सकेकी छैनन् ।
नेपालगञ्ज– २१ जयसपुरकी रेश्मा राई पनि त्यसरी नै घरनिकाला भएकी हुन् । सिलाइकटाइ पेसा गर्दै आएका श्रीमान् अनिस आलम राईले आठ वर्षअघि तलाक दिएपछि उनी दूधेछोरा काखी च्यापेर माइतीको शरणमा आएकी थिइन् । छोरा आदिल हुर्केर आठ वर्षको भइसक्यो । जन्मदर्तासमेत छैन । जन्मदर्ताबिना विद्यालयले भर्ना नलिएपछि उनी मदरसामा धार्मिक शिक्षा पढ्छन् । ‘जन्मदर्ता नहुँदा स्कुल पढाउनसमेत पाइनँ,’ रेश्मा भन्छिन्, ‘मौलाना मुफ्ती कसैले हाम्रो दुःख देख्दैन । अदालत जान विवाहदर्ता छैन ।’

नेपालको मौजुदा कानुनी व्यवस्थाअनुसार श्रीमान्ले श्रीमतीसँग एकतर्फी ढङ्गले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउँदैन । मुलुकी ऐन लोग्ने–स्वास्नीको महलले अदालतको निर्णयबमोजिम मात्र सम्बन्धविच्छेद हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मुस्लिम समुदायभित्र ‘तलाक’को नाममा हुने एकतर्फी सम्बन्धविच्छेदले वर्षेनी सयौँ महिला घरबाट निकालिने गरेका छन् ।

मुलुकी ऐन लोग्ने–स्वास्नीको महलको दफा १ (१) ले पुरुषलाई सम्बन्धविच्छेदको अधिकार दिएको छ । तर, त्यो अधिकार पाउन श्रीमतीले छाडेर तीन वर्षभन्दा धेरै समयदेखि एक्लै बसेको हुनुपर्छ । अथवा, श्रीमतीलाई निको नहुने यौनरोग लागेको वा परपुरुषसँग करणी गरेको ठहर हुनुपर्छ । ज्यान मार्ने, अङ्गभङ्ग हुने, शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने काम गरेमा मात्र श्रीमान्ले श्रीमतीविरुद्ध सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

श्रीमतीका लागि सम्बन्धविच्छेद गर्ने छुट्टै कानुनी प्रक्रिया छ । श्रीमतीले सीधै अदालतमा निवेदन दिन सक्छिन् । तर, श्रीमान्ले सुरुमा गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्छ । त्यहाँ श्रीमान्–श्रीमतीबीच छलफल भई मिलापत्रको प्रयास हुँदा पनि सँगै बस्न नसक्ने निष्कर्ष निस्केमा मात्र उक्त निवेदनले जिल्ला अदालतमा प्रवेश पाउँछ । दफा ४ (क) मा सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलालाई अंश दिएर मात्र गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

तर, अहिले भइराखेका जथाभावी तलाकले महिला घर न माइतको भएर सामाजिक अपहेलना खेप्नुपरेको तलाकी महिला सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष परविन अन्सारी बताउँछिन् । ‘कुरानमा त बाध्यता भए मात्र तलाक दिने व्यवस्था छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले मनपरी भइरहेको छ । न मौलानाहरू बोल्छन् न त देशको कानुनले नै रोक्छ । मुस्लिम महिला जिउदै मरिरहेका छन् ।’ श्रीमान् अत्तहर हुसेन अन्सारीले तलाक दिएपछि उनी ११ वर्षदेखि माइतीमा बस्दै आएकी छिन् । तलाक पाएका महिला सङ्गठित भएपछि गएको वर्षदेखि उनले नेतृत्व गर्दै आएकी छिन् ।

कानुन व्यवसायीहरू एकतर्फी तलाक कानुनविपरीतको घरेलु हिंसा भएको बताउँछन् । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ ले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना र शब्दले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पु¥याउनुलाई घरेलु हिंसा भनेको छ । मानसिक यातनाभित्र धार्मिक वा सांस्कृतिक तथा प्रथा–परम्पराका आधारमा गरिने भेदभाव पर्ने भएकाले एकतर्फी तलाक दिनु प्रस्ट रूपमा घरेलु हिंसा भएको अभिवक्ता लोकबहादुर शाह बताउँछन् ।

ऐनले घरेलु हिंसाका दोषीलाई तीन हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, एकतर्फी तलाक दिने श्रीमान्विरुद्ध न अदालतसम्म मुद्दा आएका छन् न त कसैले सजाय पाएका छन् । कतिसम्म भने कुटपिट र यातनामा पर्ने महिलाले घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्छु भन्नासाथ श्रीमान्ले तलाक दिने गरेको पाइएको छ ।

कानुनको नजरमा यो काम गैरकानुनी भएको अभिवक्ता शाह बताउँछन् । ‘कानुनतः पुरुषले मात्र चाहँदैमा सम्बन्धविच्छेद हुँदैन । पुरुष एक्लैले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा मुस्लिम धार्मिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने ‘व्यक्तिगत कानुन’ तथा पारिवारिक अदालत छैन । त्यसैले तलाक गैरकानुनी छ ।’
तलाक दिने श्रीमान्विरुद्ध अदालतमा चुनौती दिन महिलालाई धेरै बाधा छन् । पहिलो, तलाक धार्मिक मान्यता भएकाले त्यसविरुद्ध लाग्न परिवार र समाजले नै प्रोत्साहन गर्दैन । दोस्रो, विवाहदर्ता वा सन्तानको जन्मदर्ता अभावले महिलालाई पिरोल्छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका– २१ जयसपुरका सचिव सलाउद्दीन अन्सारी व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न ध्यान नदिँदा धेरै समस्या आएको स्वीकार गर्छन् । ‘समयमै जन्म वा विवाहदर्ता नगर्ने, तर तलाक भएपछि रुँदै आउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘नागरिकता पनि काम परेपछि वा सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि मात्र बनाउने चलन छ ।’

व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सरकारी निकायको बेवास्ताको प्रत्यक्ष मार मुस्लिम महिलाले भोग्नुपरेको छ । ‘विवाहदर्ता र जन्मदर्ता नगराउने समस्या ७० प्रतिशतमा छ,’ मुस्लिम अधिकारकर्मी रुवी खान भन्छिन्, ‘त्यो अज्ञानताले भन्दा धेरै गलत नियतले हो ।’ स्थानीय निकाय र सरकारी अधिकारीले घरघर पुगेर भए पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान चलाउनुपर्ने खान बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कानुनी शासन भन्ने तर घरेलु हिंसाका रूपमा जथाभावी तलाक भइरहँदा प्रहरी र प्रशासनले मूकदर्शक बन्न मिल्दैन ।’

तलाकी महिलाले न्याय पाउन नसक्नुको अर्को कारण अदालत तथा कानुन व्यवसायीसम्म पहुँच नभएर हो । ‘कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने ? नपढेको मान्छेलाई के थाह हुन्छ ?’ सञ्जालकी अध्यक्ष अन्सारी भन्छिन्, ‘जसलाई प¥यो–प¥यो । कसैले सघाउँदैन । त्योभन्दा चुपचाप माइतमा बस्यो । ज्याला–मजदुरी ग¥यो, खायो ।’
मौलाना जियाउल मुस्तफा नुरानी इस्लामले बरु समान अधिकार दिएर चारवटासम्म श्रीमती राख्न छुट दिएको, तर जथाभावी तलाक दिन अनुमति नदिएको बताउँछन् । नेपालगञ्जस्थित मदरसा मावि बरकतियाका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका जियाउल भन्छन्, ‘तलाक दिन पर्याप्त कारण र साक्षीसमेत हुनुपर्छ । एकैपटकमा तलाक–तलाक–तलाक भनेर गरिने सम्बन्धविच्छेद वैधानिक होइन ।’ कुरआनले सन्तान जन्माउन नसकेमा, असक्त भएमा वा सँगै बस्न नसक्ने अवस्थामा मात्र पुरुषलाई तलाक दिने अधिकार दिएको छ ।

श्रीमतीले पनि श्रीमान्लाई तलाक दिने अधिकार कुरआनले दिएको छ । त्यसलाई ‘खुला’ भनिन्छ । श्रीमान्को पीडा वा अत्याचार सहनै नसक्ने अवस्था भएमा अथवा श्रीमान् नपुंषक भएमा सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्छिन् । त्यसका लागि श्रीमती पक्षका तर्फबाट सम्बन्धविच्छेद गराइदिन धार्मिक गुरुकहाँ निवेदन दिनुपर्छ । धर्मगुरुले श्रीमान्लाई बोलाएर तलाक दिन आदेश दिन्छ । श्रीमान्ले तलाक दिन अस्वीकार वा अटेर गरेमा धर्मगुरुले आफैँ सम्बन्धविच्छेद गराइदिन सक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी सम्बन्धविच्छेदका परम्परागत अभ्यासले महिला हिंसा बढेको बताउँछिन् । धार्मिक मान्यतामा महिला र पुरुषलाई समान अधिकार भनिए पनि व्यवहारमा धर्मगुरुहरूले ‘तलाक’ जत्तिकै ‘खुला’को प्रचारप्रसार नगरेको उनको गुनासो छ । ‘म आफँै मुस्लिम समुदायकी छोरी हुँ,’ उनी भन्छिन्, ‘धर्मगुरुहरूले महिला अधिकारको पाटोलाई छाडेर एकतर्फी तलाकको संरक्षण गरिदिँदा मुस्लिम समुदायका महिला अन्यायमा परेका छन् । त्यसको समाधान कानुनी उपचार मात्रै हो ।’

–सञ्चारिका फिचर सेवा

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पर्वतको राम्जामा एमालेको वडा कमिटी सर्वसम्मत चयन, उपसचिबमा २० बर्षिया गौतम

जलजलामा मोबाइल ‘एप्स’मार्फत कर तिर्न सकिने

पर्वतमा बन्यो बिश्वकै अग्लो ‘हाइड्रोलिक स्विङ’, छिट्टै सञ्चालनमा आउने

वागमती प्रदेश : मुख्यमन्त्रीसहित चार जनाले आज शपथ लिंदै, को–को बन्दै छन् मन्त्री ?

एमाले बागलुङ नगरको अध्यक्षमा परियार र बेनीको अध्यक्षमा जिसी , कुस्माको अधिबेशन आज