पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ

काठमाडौं : केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पूर्वमन्त्री (गृह-परराष्ट्र) माधव घिमिरेलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी (सीईओे) बनाउन ‘दक्षिण’को सिफारिस आएको कुरा निकटवर्तीसग सेयर गरे ।

त्यसयता प्राधिकरणको सम्भावित सीईओेको दौडमा घिमिरे पनि रहेको ठानिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा राष्टिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पोखरेल छन् ।

दौडमा पोखरेल अग्रपंक्तिमा रहेको भनिएकै बेला सीईओमा पूर्वरथी बालानन्द शर्माको चर्चा कांग्रेस वृत्तमा चल्यो । अहिले शर्मा सीईओ नभई विज्ञका रूपमा प्राधिकरण छिराउन लागिएको हल्ला छ ।

यसरी सीईओ र विज्ञका नाम चर्चामा छन्, सिंहदरबारमा तर सरकारले प्राधिकरण गठन गरी भूकम्पबाट ध्वस्त-क्षतिग्रस्त पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन आवश्यक ठानेको छैन ।

भूकम्प गएको भोलिपल्टैदेखि नै प्राधिकरणको चर्चा सिंहदरबारमा भए पनि सरकारले यससम्बन्धी कानुन (अध्यादेश) जारी गर्न दुई महिना लगाएको थियो । एक महिनाअघि दाता सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा प्राधिकरण गठन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । छिटोछरितो केहीमा गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति प्राधिकरण गठनमा पनि देखिएको छ ।

यसअघि प्राधिकरण गठन सम्बन्धी कानुन जारी गर्न पनि सरकार तातेको थिएन । प्राधिकरण गठन हुने विश्वास नदिलाई दाताले सहयोग गर्दैनन भनेर अर्थमन्त्री रामशरण महत र योजना आयोगले दवाव दिएपछि सरकारले सम्मेलनअघि अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

दातालाई देखाउनमात्र प्राधिकरण गठन सम्बन्धी कानुन जारी गरे पनि गठनमा सरकार गम्भीर छैन भन्ने देखिएको सभासद् गगन थापा टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारले विदेशीलाई देखाउन पर्ने भएपछि तात्ने तर जनताका लागि काममा उदासिन हुने प्रवृत्ति देखियो,’ उनी थप्छन् । विपदलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्ने मौकालाई सरकारले गुमाउँदै लगेको उनले बताए ।

‘प्राधिकरण गठनमा यसैपनि ढिलो भइसक्यो,’ अर्थको आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी भन्छन् , ‘जति ढिलो भयो दातासमक्ष हाम्रो विश्वसनियता कम हुँदै जाने हो ।’ उनका अनुसार दाता सम्मेलन अघिनै गठन भएको भए सम्मेलनमा दाताले जनाएका प्रतिवद्धताको चरणदेखिको प्राधिकरण काममा सहभागी हुन पाउथ्यो ।

यसबाट प्राधिकरण परिपक्व हुने, दातालाई प्रतिवद्धता पूरा गर्न झक्झक्याउने लगायतका काम हुन्थ्यो । हिजोआज भेट्न आउने दाता संस्थाका प्रतिनिधिले खोइ प्राधिकरण भनेर प्रश्न गर्न थालेको उनले सुनाए ।

सबै संविधान निर्माणमा व्यस्त भएकाले प्राधिकरण गठन ओझेलमा परेको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए । प्राधिकरण गठनमा ढिलो हुँंदैमा पुनर्निर्माणको काम ठप्प नहुने उनले जिकिर गरे । ‘पुनर्निर्माणका कामको कार्यक्रम बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने काम त सम्बद्ध मन्त्रालयकै हो, प्राधिकरणको काम समन्वय गर्ने हो, उनले भने, ‘मन्त्रालयले आफ्नो काम गरिरहेकै छन । ’

साधन स्रोत सम्पन्न प्राधिकरणको शक्तिशाली प्रमुखमा कांग्रेसमै विवाद हुनुका साथै सत्ता साझेदार एमाले र विपक्षी एमाओवादीको समेत आखा लागेकाले प्रधानमन्त्री अनिर्णित रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

प्राधिकरण सीईओ मर्यादाक्रममा मन्त्री सरह हुन्छन् । राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीसरहका डेपुटी सीईओ आवश्यकताअनुसार नियुक्त गर्ने अधिकार सीईओलाई हुनेछ । पुनर्निर्माण खर्च हुने ठानिएको १० खर्ब रुपैयाभन्दा बढी रकमको परिचालन प्राधिकरणले गर्नेछ ।

साधन स्रोतकै कारण अरुलाई अध्यक्ष बनाए द्वैध शासन चल्ने तर्कको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई प्राधिकरण अध्यक्ष बनाउने प्रावधान राखिएको हो । अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि प्राधिकरणको दैनिक काम सीईओेले गर्ने हुन् । यसैले सीईओ बन्न पूर्वमन्त्री-प्रशासकलगायत इच्छुक छन् । र, तिनले विदेशी शक्तिकेन्द्रसम्मको आशिर्वाद लिने प्रयास गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले योजना आयोग उपाध्यक्ष पोखरेललाई सीईओ बनाउन खोजे पनि अर्थमन्त्री महतनै पक्षमा छैनन् । अर्थमन्त्रीले योजना आयोगमै राम्रो काम गरिरहेको भन्दै उनलाई अर्को पदमा ल्याउन नहुने जिकिर गरिरहेका छन् । ‘पछिल्लो समय सत्ता साझेदार एमालेले प्राधिकरण सीईओ र मुख्य सचिवको पद विनिमय गर्न खोजेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

कांग्रेसको भागमा परे मुख्य सचिव आफूले पाउनुपर्ने दावी एमालेले गरेका स्रोतले बतायो । यसबाहेक एमाओवादीले पनि अवकाश पाउन लागेका मुख्य सचिव लीलामणी पौडयाल सीईओे बनाउने चाहना छ । पूर्वरथी पवन पाडेको नाम पनि सीईओको रूपमा चर्चामा छ ।

प्राधिकरण गठन नगरे पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्ने अर्थका बजेट महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्र्राधिकरणले परिचालन गर्ने पुनर्निर्माण कोषमा ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ कोषमा हालेको थियो ।

‘कोषको पैसा चलाउन नपाउने भएकाले प्राधिकरणबिना पुनर्निर्माणको काम सुरु हुँदैन,’ उनले भने । बजेटमा अरु मन्त्रालयको भागमा पुनर्निर्माणका लागि जम्मा १७ अर्ब रुपैयाँ छ ।

नया ढंगले काम गर्ने भनिए पनि प्राधिकरण गठनमा ढिलासुस्तीले ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भएको योजना आयोग सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले बताए । प्राधिकरण गठन ढिलो हुँदा कतिपय काम परम्परागत पारामै अघि बढेको उनले टिप्पणी गरे । भर्खरै चीनसँग एक अर्ब रुपैयाँ ऋणको सम्झौता भयो । ‘ प्राधिकरण भइदिएको भए उक्त सहयोग खर्च गर्ने प्राथमिकता निर्धारणमा नयाँ ढंगले काम हुनसक्थ्यो,’ उनले थपे ।

मनसुनको समयमा कार्यक्रम बनाउने काम गरी तिहारमा कार्यान्यन सुरु गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । अहिलेनै गठन भए प्राधिकरणले कार्यविधि बनाउनेलगायतका काम गर्नुका साथै योजना प्राथमिकरण, तर्जुमा गरी मनसुन सकिएपछि पुनर्निर्माणका काम द्रूत गतिमा अघि बढाउन सकिन उनको भनाइ छ ।

 

Source : annapurnapost.com

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

एमालेमा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव :उमेर हद ७० वर्ष कायमै, पदाधिकारी महाधिवेशनबाटै निर्वाचित

पर्वतका कुल आचार्यद्वारा गृह जिल्लावाटै एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उमेदवारी घोषणा

दोहोरी गीत प्रतिष्ठान पर्वतको सम्मान तथा साधारण सभा सम्पन्न

म्याग्दीका गाउँगाउँमा ‘सेतो पुतली झुस’: आँखाको ज्योति गुमाउँदै स्थानीय, कसरी हुन्छ सङ्क्रमण ?

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी पर्वतको अध्यक्षमा साजन परियार