संविधानको ऐतिहासिक मस्यौदा र जनअधिकार

नीरज रञ्जित
दोस्रो संविधानसभाको मस्यौदा समितिले गत असार १४ गते ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय गर्दै भावी संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने निर्णय गरेर संविधानसभामा पेश गरेको छ । विगत ८ वर्ष देखि दलहरुवीच राज्यको पूर्नःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, प्रस्तावना लगायत करिव दुई सय साना–ठुला विषयमा सहमति हुन सकिरहेको थिएन तर गत जेठ २५ गते चार ठुला दलहरुवीचमा भावी संविधानका मूख्य विषयहरुमा ऐतिहासिक सहमति भएपछि नै मस्यौदा समितिले संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार पारेर संविधानसभामा बुझाएपछि अहिले त्यो मस्यौदामा दलहरुवीचमा र संविधानसभा भित्र सभासदहरुले समेत तिव्र छलफल केन्द्रीत गरेका छन । अब चाहिँ एक–डेढ महिना भित्र भावी संविधान जारी हुन सक्ने लक्षण देखिन थालेको छ । हुन त संविधानको मस्यौदा प्रति पनि केहि मधेसी दल र संविधान बाहिर रहेका दलहरुले आफ्नो असहमति र असन्तुष्टी पोख्दै मस्यौदा च्यात्ने, जलाउने गर्न थालिसकेका छन तर पनि अब सबै दलहरु वीचमा भरिसक्य र भएसम्म सहमति गरेर अत्याधिक बहुमतले संविधान जारी हुने अवस्था देखिएको छ ।
मस्यौदा भएको संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिर्वतनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र वलिदान, गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहिदहरु, वेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धातमक, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिगमताधिकार आवधिक निर्वाचन, प्रस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अवलम्वन गरि समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहँदै यो संविधान जारी गरिएको कुरा उल्लेख छ । संविधानको मस्यौदाले जनतालाई धेरै अधिकार दिलाएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने कुरा सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्यको स्वरुप संघीय, आठ प्रदेश, स्थानीय तह गरि तीन प्रकारको हुने, अदालत पनि संघीय, पुनरावेदन र जिल्ला तीन तहको हुने, प्रतिनिधिसभाको बहुमतले प्रधानमन्त्री नियुक्ती हुने, दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने, अविश्वास प्रस्तावसंगै प्रधानमन्त्रीको विश्वास सहितको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने, अविश्वास प्रस्ताव असफल भए एक वर्षसम्म त्यस्तो प्रस्ताव राख्न नसकिने, जिल्ला तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने, संकलित राजश्व संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित रुपमा वितरण गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट गर्ने, राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एकै साथ रिक्त भए राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य सम्पादन गर्ने, राष्ट्रपति बन्न ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, राष्ट्रपति दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने, राष्ट्रपतिलाई संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाई संघीय संसदका एक तिहाइ सदस्यले राखेको महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा राष्ट्रपति पदमुक्त हुने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन ।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद गठन हुने, कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्ने र यसरी नियुक्ती भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने र यसरी विश्वासको मत लिन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरि ६ महिना भित्र अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने,राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बढीमा २५ जना रहेको मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने, संसद नरहेको व्यक्ति उपप्रधानमन्त्री मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री बन्न सक्ने, यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले सपथ ग्रहण गरेको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने, केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय हुने, राष्ट्रियसभा ४५ सदस्यीय रहने, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना, राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेश सभा र स्थानीय निकाय गाउँपालिका, नगरपालिका र जिविस र प्रदेशसभा सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच–पाँच जनाका दरले ४० जना र संघीय मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा पाँच जनालाई मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको पदावधि ६ वर्षको हुने र एक तिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था गरि मस्यौदा तयार गरिएको छ । सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने र एक जना महिला हुने प्रस्ताव गरेर समावेशीतालाई जोड दिइएकाले यो संविधानको मस्यौदाले गरेको व्यवस्था धेरै हदसम्म लोकतान्त्रिक प्रगतिशिल भएकाले मस्यौदामा जनता र वुद्धिजीवीको सुझाव लिएर अब छिटै जारी गर्नु पर्दछ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक, यी हुन् ‘बागी उम्मेदवार’(सूचीसहित)

एमालेको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, सहमति नभएको पदमा भोलि मतदान हुने (तालिकासहित)

प्रदेश १, बागमती र गण्डकीमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना

सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको बाटोमा एमाले-दुई उपाध्यक्ष र दुई उपमहासचिव थप

यसरी हुँदैछ एमालेको १०औं महाधिवेशन