आगामी बजेट र आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन

गत वैशाख १२ को विध्वंशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पका कारण देशमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । कैयौँ घाइते भए । विभिन्न क्षेत्रबाट वास्तविक क्षति कति भयो भन्नेबारे तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । कुल १० देखि १५ अर्ब बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार मात्र पाँच खर्ब १३ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ भने पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६६ अर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरेको छ । भूकम्पबाट तहसनहस भएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु अहिलेको चुनौती हो । विनियोजित रकममध्ये प्रशासनिकबाहेक विकास खर्च गर्ने क्षमता राख्दैन । अघिल्ला वर्षहरुको स्थिति हेर्दा विकास निर्माणमा विनियोजित रकममध्ये ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन भने भएको खर्चमध्ये पनि ८० प्रतिशत अन्तिम तीन महिना वैशाख, जेठ र असारमा हुने गरेको छ । अन्तिम तीन महिनामा बजेट सक्नकै लागि अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने चलन बसेको छ ।

 

यो भूकम्पपछि अधिकांश विकास निर्माण रोकिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले विकास खर्च ४० प्रतिशत पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । भूकम्पपछि सरकार पहिलोपल्ट बजेट निर्माणमा जुटेको छ । विभिन्न समाचारमा आएको खबरअनुसार यो वर्ष साढे ८ खर्बको बजेट तयार हुँदै छ । जसमा करिब ५० प्रतिशत पुनर्निर्माण र राहत शीर्षकमा विनियोजन हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेट ५.१४ खर्बको सिलिङमा तयार भएको थियो, जसमध्ये ४.४१ खर्ब अर्थात् ८६ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट र बाँकी ०.७३ खर्ब अर्थात् १४ प्रतिशत बाहिरी सहयोगबाट पूर्ति गरिएको थियो । आन्तरिक स्रोतमध्ये पनि कर ३.७४ खर्ब बराबरको रकम विभिन्न करबाट उठाइने लक्ष्य राखिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरबाहेक आयात कर सबैभन्दा धेरै रहेको छ । देशमा उत्पादन छैन । अत्यावश्यकदेखि अति नै विलासिताका सामान पनि देशले आयात गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । विलासिताका सामानको आयात उच्च रहेकाले आयात करको भाग उच्च रहेको छ ।

 

 

आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ कुल बजेट सिलिङको रकम जुटाउन नेपाल सरकारलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ । अघिल्लो वर्षजस्तै यो वर्ष पनि करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम आन्तरिक स्रोतबाट पूर्ति गर्न सक्ने देखिँदैन । पहिलो बजेटको स्रोत जुटाउन हम्मे पर्ने छ भने दोस्रो अहिले भइरहेको प्रणालीबाट यत्रो खर्च गर्न सक्नेछैन । यसका लागि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । डा. रामशरण महतजस्ता परम्परावादी अर्थमन्त्रीको नेतृत्व र सुशील कोइरालाजस्ता असक्षम नेतृत्वमा यो काम असम्भव प्रायः छ । सरकारलाई हाल आवश्यक रकमको स्रोत खोज्न हम्मे परेको छ । तर, यथार्थमा हेर्दा, अर्थशास्त्रीहरुको विश्लेषण हेर्दा पनि पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको त्यति सारो कमी हुनेछैन, केवल जनता र दातालाई तिमीहरुले दिएको रकम सही सदुपयोग हुन्छ भनेर विश्वास दिलाएमात्र हुन्छ । तथापि दुई–तीन वर्षमा पुनर्निर्माण गर्ने भएकाले ठूलो रकम जोहो गर्न केही गाह्रो अवश्य हुनेछ ।

 

 

वाहियात स्रोतबाट कति रकम उठ्छ, यो अहिले भन्न सकिँदैन । अहिलेसम्म धेरै देश, सहयोगी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले राम्रो रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । सरकारले १० असारमा काठमाडौंमा दाताहरुको सम्मेलन गर्दै छ । त्यसले पनि केही मार्गचित्र कोर्ला । यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निस्वार्थ पैसा दिँदैन । पैसा दिँदा उनीहरुको स्वार्थ पूरा हुनुपर्छ । सहयोग दिँदा पनि धेरै सर्त तेर्साउँछन् । आफैँ पुनर्निर्माण गर्ने नाममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट प्रशासनिक काममा खर्च गर्छन् । एकद्वार नीतिमार्फत सरकारी खातामा पैसा लेउभन्दा सरकारको भर छैन भन्छन् । यस्तो अवस्थामा देशको सफल र पूर्ण पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतको सफल परिचालन गर्न आवश्यक छ । आन्तरिक रुपमा स्रोत खोज्न आवश्यक छ ।

 

 

आन्तरिक स्रोतमा सरकारले हाल बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको करिब एक खर्ब बराबरको तरलतालाई प्रयोग गर्न सक्छ, त्यस्तै आन्तरिक ऋण उठाउनु दोस्रो विकल्प हो । त्यस्तै, अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको विप्रेषण रकमलाई पुनर्निर्माण लगाउन पनि सरकारसँग विकल्प छ । यो वर्ष बचत रहेको बजेटलाई पनि सरकारले पुनर्निर्माणमा लगाउन सक्छ । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आगामी तीन वर्षसम्मका लागि जग्गालगायतको कर छुट गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विभिन्न पुनर्निर्माण सामग्रीहरुमा र राहत सामग्रीहरुमा कर छुट दिँदा सरकारको नियमित आम्दानीको समेत अंकुश लागेको छ । यो अवस्थामा सरकारलाई भूकम्प प्रभावितहरुको कर व्ययभार कम गर्दै कुल राजस्व बढाउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । पुनर्निर्माणको लागि रकम जोहो आन्तरिक स्रोतबाट गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग रहेको पहिलो विकल्प राजस्व वृद्धि नै हो । यही राजस्व वृद्धिका लागि केही विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

पहिलो विकल्प पुनर्निर्माण कर हो । सन् २०१२ को भूकम्प र सुनामीपछि जापान सरकारले आफ्नो कर ऐन नै परिवर्तन गरेर पुनर्निर्माण कर लागू गरेको थियो । अहिले पनि पुनर्निर्माणका लागि विषेश कर शीर्षकमा २.१ प्रतिशत कर लगाइरहेको छ । पुनर्निर्माण कर कर्पोरेट र प्राकृतिक व्यक्ति दुवैलाई लगाउन सकिन्छ । हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई विवाहित भए तीन लाख र अविवाहितलाई दुई लाख ५० हजारसम्ममा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ भने सोभन्दा माथिको आयमा १५ प्रतिशतभन्दा माथि कर लगाउने व्यवस्था छ । अब पुनर्निर्माणका लागि सरकारले १० लाख वा सोभन्दा बढी आय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई एउटा निश्चित प्रतिशत कर लगाउने वा जापानजस्तै निश्चित प्रतिशतको आधारमा सबैलाई पुनर्निर्माण कर लगाउन आवश्यक छ । साथै, कर्पोरेट संथाले ३० प्रतिशतसम्म कर तिरिरहेको अवस्थामा उद्योग हेरेर दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म पुनर्निर्माण कर लगाउँदा आम्दानीको समानुपातिक वितरण हुनुको साथै सरकारका लागि पुनर्निर्माण गर्न आन्तरिक स्रोत समेत फराकिलो हुनेछ । सरकारलाई उच्च स्तरीय कर निर्धारण आयोगले समेत पुनर्निर्माण कर लगाउन सिफारिस गरिसकेकाले कम्तीमा पनि तीन वर्ष पुनर्निर्माण कर लगाउन आवश्यक छ । जापानमा पुनर्निर्माण करको निर्धारण निम्नबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पर्वतको राम्जामा एमालेको वडा कमिटी सर्वसम्मत चयन, उपसचिबमा २० बर्षिया गौतम

जलजलामा मोबाइल ‘एप्स’मार्फत कर तिर्न सकिने

पर्वतमा बन्यो बिश्वकै अग्लो ‘हाइड्रोलिक स्विङ’, छिट्टै सञ्चालनमा आउने

वागमती प्रदेश : मुख्यमन्त्रीसहित चार जनाले आज शपथ लिंदै, को–को बन्दै छन् मन्त्री ?

एमाले बागलुङ नगरको अध्यक्षमा परियार र बेनीको अध्यक्षमा जिसी , कुस्माको अधिबेशन आज