नागरिकता लिन बाबु नै किन चाहियो ?

डा. रेणुराज भण्डारी, अध्यक्ष, महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जाल

२०१७ सालमा सिराहाको वस्तीपूरमा जन्मिएकी डा. रेणुराज भण्डारीले २०४१ सालमा रसियाको राजधानी मस्कोबाट गाइनोक्लोजीमा एमविविएस गरेकी छिन् । त्यसपछि ११ वर्ष सरकारी सेवा गरेकी भण्डारी त्यो जागिर छाडेर महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील हुन थालिन् । २५ वर्षदेखि महिला अधिकार आन्दोलनमा निरन्तर लागिपरेकी डा. भण्डारीले ६० भन्दा बढी देशको भ्रमण गरिसकेकी छिन् । हाल काठमाडौं चावहिल निवासी भण्डारी महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालको अध्यक्ष रहेकी छिन् । अघिल्लो संविधानसभाताका संविधान निर्माणमा महिला अधिकारका मुद्दा समावेश गराउन सक्रिय रहेकी भण्डारी अहिले पनि सोही विषयमा देशव्यापी दवाव आन्दोलन सृजना गर्ने योजनामा छिन् । प्रस्तुत छ अनलाईन चौतारीले उनीसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश । 

आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

महिला अधिकारको क्षेत्रमा आवाज उठाउदैछु । पूर्व पश्चिम दौडधुपमा छु । तपाईले देखिरहनुभाछ नि !

अहिले संविधान निर्माणको मौसम छ । संविधानको मस्यौदा लेखनको क्रममा तपाईहरुले उठाउदै आएका विषयहरु सम्बोधन भइरहेका छन ?

दुर्भाग्यवस हामी महिला अधिकारकर्मीहरुले महिला अधिकारको क्षेत्रमा मात्र आवाज उठाएर पुग्नेवाला छैन । दिनदिनैका महिला हत्या र बलात्कार विरुद्ध पनि सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने छ । तर त्यसका अतिरिक्त संविधान निर्माणको क्षेत्रमा पनि आवाज उठाउनुपर्नेछ । संविधान लेखनको क्षेत्रमा नेताहरु मिलिराखेका छैनन् । भ्यागुताको धार्नी पनि नपुग्ने अवस्था छ ।

संविधान लेखनमा अहिले महिला अधिकारको मुख्य विषय भनेको नागरिकताको सवाल हो । बच्चाको नागरिकता दिँदा बाबु वा आमा भनेर लेख्नुप¥यो बाबु र आमा होइन । एउटा महिलाले आफ्नो नामबाट बच्चाको नागरिकता बनाइदिन पाउनुप¥यो । मैले जन्माएको बच्चाको लागि उसको बाबु देखाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन के ! चाहे मैले आफैले जन्माऔं वा धर्मपुत्र–धर्मुत्री पालुँ । पहिचान मानिसको सवभन्दा ठूलो कुरा हो । बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता दिने प्रचलनले महिलाको पहिचान हरायो । मानिसको लागि पहिचान ठूलो कुरा हो ।

आमाको नामबाट नागरिकता दिने क्रम त अहिले पनि सुरु भइसकेको छ हैन र ?

हैन, सुरु गरिएको भएपनि त्यो संविधान प्रदत्त अधिकारको रुपमा आएको छैन । अहिले केही नजिरको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो तर फेरी विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री भएको बेला जारी अर्को निर्देशनबाट त्यो पनि पूरै रोकिएको अवस्था छ । आमाको नामबाट एकाध नागरिकता जारी भएपनि त्यसमा ‘बाबु’ को ठाँउमा ‘पत्ता नलागेको’ भनेर उल्लेख गरियो । त्यस्तो किन ? बाबु किन अनिवार्य ? आमाको नाम थर मात्र लेखे त भइहाल्यो नि ! अहिले सिडिओहरुको निगाहाको विषय बनाइएको छ । हामीलाई निगाहा होइन अधिकार चाहिएको हो ।

तपाईहरुले यसलाई जोडतोडका साथ उठाउनका पछाडि के रहस्य छ ?

रहस्य सहस्य केही छैन । यो ठूलो समस्याको विषय भएको छ नेपाली समाजमा । तपाई आफै सोच्नुस त ! एउटा महिला अज्ञात पुरुषबाट बलात्कृत हुन्छे । गर्भ रहन्छ । बच्चा जन्मन्छ । उसको बाबु अज्ञात छ । जेनतेन हुर्काएको त्यो बच्चा विस्तारै स्कुल जाने उमेरको हुन्छ । स्कुल भर्नाको लागि जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र खोज्छ । तर बाबु पत्ता नलागेको भनेर उसले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र समेत पाउँदैन । अब त्यो बच्चा शिक्षाको अधिकारबाट बंचित भयो । उक्त बच्चा १६ वर्षको उमेरमा पुग्छ । हरेक कामको लागि उसलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ । तर बाबु पत्ता नलागेको भनेर राज्यले उसलाई नागरिकता दिँदैन । नागरिकता नभएपछि अब त्यसको हालत हेर्नुस् न के हुन्छ ? नागरिकता नभएपछि नत उसले स्वदेशमा केही गरिखाने मेलो भेटाउछ नत बैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँछ ।

माओवादी जनयुद्धकालमा भएका यस्ता घटनाहरुले त झन विकराल समस्या निम्त्याएको छ । द्धन्दकालमा सैनिक क्याम्प आसपासका कयौं महिला यौन शोषणछि गर्भवती भए, बच्चा जन्मिए । बलात्कारको कुरा मात्र होइन कतिपय अवस्थामा सहमतिमै शारीरिक सम्वन्धहरु राखिए । बच्चा जन्मिए । तर बाबुको सरुवा भएर कहाँ पुगे पुगे । कुनै अत्तोपत्तो छैन । त्यस्ता सूरक्षाकर्मीहरुले आफ्नो पहिचान पनि गोप्य राख्ने गरेका रहेछन् नक्कली नाम ठेगाना भनेर । अब हेर्नुस् ती बच्चाको विजोग ! घटना जेजस्तो भएपनि ती अबोध बालबालिकाहरुको के दोष ? ती बच्चाहरु अहिले नागरिकता लिने उमेरका पुगिसके तर बाबु पत्ता नलागेकोले उनीहरु नागरिकताबाट बञ्चित हुँदैछन् । योभन्दा ठूलो विडम्वना के हुन्छ भन्नुस् त ?

यदि आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था भएको भए त यो समस्या आउने थिएन नि ! राज्यको यस्तो विभेदकारी कानूनका कारण बाल अधिकारको हनन् भइरहेको छ । मानवअधिकार हनन् भइरहेको छ । यसकारण हामीले नयाँ संविधानमा नागरिकताको सवाल जोडतोडका साथ उठाएका हौं । संविधानमै लेखिनुपर्छ बाबु वा आमाबाट सन्तानले नागरिकता पाउने भनेर ।

यसमै अर्को समस्या पनि छ नि कयौं महिलाहरुसँग नागरिकता नै छैन । तिनीहरुबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता कसरी दिने ?

हो, यो समस्या पनि कम छैन । थुप्रै केस छन यस्ता । यो सम्झिँदाखेरी त कस्तो देशमा जन्मिएछु थुईक्क भन्ने पनि लाग्छ । भारतीय नागरिकलाई समेत नागरिकता दिएर सभासद बनाइसकेका छन् यहाँ तर नेपाली महिलाहरु नागरिकताबाट बञ्चित छन् । कुन दिन अर्को कोही भारतीयलाई नागरिकता दिएर प्रधानमन्त्री बनाउने हुन थाहा छैन । तर पुस्तौंदेखि नेपाली रहेका कयौं महिलाहरुलाई नागरिकता दिइएको छैन । योभन्दा दुखको कुरा के होला ?

त्यसैले नागरिकता नपाएका ती महिलाहरुलाई केही समय विशेष व्यवस्था गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउनुपर्छ । राज्यले विशेष कदम चाल्नुपर्छ । संविधानमा लेखाउनुपर्ने महिला अधिकारका अरुपनि कुरा छन नि हैन ! जस्तो कि पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार, सम्बन्ध विच्छेदपछिको अधिकार, राजनीतिक अधिकार आदि…….। यी लगायतका अरुपनि कयौं विषयमा दलहरुबीच यसअघि नै सहमति जुटिसकेको भनिएको छ । सहमति हुन बाँकी विषय नागरिकताको सवाल हो । त्यसैले यसमा हाम्रो ध्यान अलि बढी खिचिएको हो ।

अनि अहिले सर्वाधिक विवादको विषय बनेका राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जसता विषयमा महिला सरोकारका मुद्दाहरु केही छैनन ?

छन नि, किन नहुनु ? राज्य पुनरसंरचना पनि महिलाहरुको सरोकारसँगजोडिएको विषय हो । शासकीय स्वरुपको कुरा गर्दा महिलाको राजनीतिक अधिकार पनि जोडिएको विषय हो । राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको स्थान कहाँनेर हो त ? के कस्तो किसिमको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने हो त ? यस्ता विषयहरु महिला सरोकारका मुद्दा हुन् । त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा पनि के कस्तो व्यवस्था गरिन्छ भन्ने कुराले हाम्रो अधिकारमा फरक पार्छ ।

यी समस्याहरुको वारेमा यहाँका नीति निर्माताको स्थानमा रहेका नेता र सभासदहरुसँग छलफल गर्दा के प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?

अब हेर्नुस् के कुरा गर्नु ? लाजमर्दो स्थिति छ । कराउदा कराउदा हामी त थाकिसक्यौं । भेटेर कुराकानी गर्दा कोही पनि नेता हुन्न भन्दैन । सवैले ठीक कुरा उठाउनुभयो भन्छन् । सरकारी निकाय पनि संवेदनशील देखिन्छन् । तर व्यवहारमा कहिल्यै पनि कार्यान्वयन हुँदैन । मुखले ठिक्क, व्यवहारले दिक्क । तपाई भन्नुस् न कति कुरा गर्ने ? हँुदैन भनेर विरोध गर्ने भएपनि केही उपाय लाग्थ्यो । नेताहरु जहिलेपनि हुन्छ भन्छन् तर काम फुट्टी हुँदैन । स्थिति जस्ताको तस्तै छ ।

अघिल्लो संविधानसभाताका तपाईहरुले देशभरबाट महिलाहरु राजधानीमा जम्मा गरेर संविधान लेखनको लागि दवाव अभियान चलाउनुभएको थियो । यसपाली त्यस्तो केही कार्यक्रम छ कि छैन ?

हो, यसपटक पनि हामी त्यस्तो दवाव अभियान चलाउने योजनामा छौं । नोबेम्बर २५ देखि १६ दिने महिला हिंसा विरोधी अभियान चल्दैछ । अहिले हामी त्यसकै तयारीमा छौं । यसपाली पनि देशभरका महिलाहरु राजधानीमा भेला गराएर दवावमूलक कार्यक्रम चलाउदैछौं ।

त्यसको लागि खर्च कसरी जुटाउनुहुन्छ ?

मुख्यगरी महिलाहरु आफैले श्रोत जुटाउछौं । कैलालीमा महिलाहरुले घैटो अभियान चलाईरहेका छन् । चामल, दाल पनि संकलन गरिरहेका छौं । कुनै स्वदेशी महिला संघसंस्थाहरुबाट केही मात्रामा आर्थिक सहयोग जुटाउने जमर्को पनि चलिरहेको छ । तर विदेशीको रकम ल्याउदैनौं । विदेशीको पैंसा लिएर गरेको संघर्षमा स्वाभिमानको गुञ्जायस हुँदैन । त्यसैले हामी विल्कुल आफ्नै खुट्टामा उभिएर महिला अधिकारको आन्दोलन चलाईरहेका छौं ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

एमालेमा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव :उमेर हद ७० वर्ष कायमै, पदाधिकारी महाधिवेशनबाटै निर्वाचित

पर्वतका कुल आचार्यद्वारा गृह जिल्लावाटै एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उमेदवारी घोषणा

दोहोरी गीत प्रतिष्ठान पर्वतको सम्मान तथा साधारण सभा सम्पन्न

म्याग्दीका गाउँगाउँमा ‘सेतो पुतली झुस’: आँखाको ज्योति गुमाउँदै स्थानीय, कसरी हुन्छ सङ्क्रमण ?

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी पर्वतको अध्यक्षमा साजन परियार