उत्पादनमा माओ कार्यनीति र हाम्रो परिस्थिति

नीलकण्ठ तिवारी

अनाजको सवालमा भने हामीले एउटा गल्ती ग-यौं । १९५४ मा हाम्रो देशका केहि भागमा गएको बाढीले उत्पादनमा कमि ल्यायो । तै पनि अरु ७ अरुब क्याटी अनाज बढी खरिद ग-यौं । घटी उत्पादन र बढिमा खरिद गरेको कुरो, गएको बसन्तमा धेरैका वीच कुराकानीको विषय बन्यो । किसानहरु असन्तुष्ट भए र पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि थुप्रै कुराहरु सुनिन थाल्यो । निकै मानिसले समस्यालाई जानाजान बढाइ–चढाइ गरेर यस अबसरबाट फाइदा उठाइ हामीमाथि प्रहार गरे । हामीले त्रुटी नगरेको भन्न मिल्दैन । जाचबुँझ अपर्याप्त हुनु र स्थितिको सहि आंकलन गर्न नसक्नुको परिणाम हामीले भोग्नु प¥यो । पछि हामीले यस कुरामा सुधार ग¥यौं । खरिदमा कमी र उत्पादनका बृद्धि भएपछि किसानको मातहतमा धेरै अनाज रह्यो । फलस्वरुप पहिले गुनासो गरेर पार्टीलाई धारे हात लगाएका किसानले समेत “कम्यूनिष्ट पार्टी साह्रै जाति छ” भनेर बोल्न थाले ।
चिनियाँ कम्यूनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति राजनैतिक व्यूरोको विस्तारीत बैठक समक्ष प्रमुख दश सम्बन्धबारे मंतव्य दिदा २५ अप्रिल १९५६ मा अध्यक्ष माओले गर्नु भएको शष्लेषण बर्तमान नेपालको संदर्भमा उत्तिकै मर्मस्पर्शी छ । त्यसो त कमरेड माओले २३ अक्टोबर १९५१ मा “उत्पादन वृद्दिको राष्ट्रव्यापि लहर नआइ देश बन्दैन ” भनेर पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित पार्नु भएको थियो भने कृषि र औद्योगिक मोर्चाबाट आएको उत्पादनले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन बलियो बनाउँछ अर्थात आत्मनिर्भरताबाट स्वाधीनतामा फड्को हान्न सघाउछ भन्नु भएको थियो । चिनियाँ आन्दोलनका प्रमुख तीन पक्ष, अमेरिकी आक्रमणको प्रतिरोध गर्ने र कोरियालाई सहयोग गर्ने, कृषि सुधारबाट समृद्द देश बनाउने र त्यसको जगमा प्रतिक्रान्तिकारीहरुलाई दमन गर्ने बताउदै अध्यक्ष माओले चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलनको पहिलो राष्ट्रिय समितिको बैठकमा सम्पूर्ण कमरेडहरूको नशा–नशामा उत्पादन क्रान्तिको विचार घुस्नै पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
प्रकृतिका सा¥है प्रेमी, जनताप्रति अति उत्तरदायी र क्रान्तिका धरोहर कमरेड माओले कोरिया मोर्चामा खटेका नौजवानहरूलाई भन्नु भएको अर्को प्रसंग पनि हाम्रो संदर्भमा निकै मननीय छ । “चिनियाँ जनस्वयम सेवकहरूले प्रत्येक डाँडा काँडाको, प्रत्येक नदी नाला, प्रत्येक बोटविरुवा र घाँसको मुन्टोलाई समेत माया गर्नुपर्दछ । आफ्नो जहान र आफ्नो सम्पतीको जस्तै ख्याल गर्नु पर्दछ ।” कमरेड माओले १९ जनवरी १९५१ मा दिनु भएको निर्देशनको महत्व आफ्नो ठाउँमा छदैछ त्यस बाहेक कमरेड माओले १८ फरवरी १९५१ मा बसेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको राजनैतिक व्यूरोको विस्तारित बैठकमा प्रस्ताव गरिएको कृषि सम्बन्धी जोड ऐतिहासिक महत्वको छ । अनुभवको सार खिचेर कृषि सुधारलाई जोड दिने, राम्रो बालीको प्रयास गरेर उत्पादन बढाउने, किसान प्रतिनिधिका काउण्टी सम्मेलनहरूमा प्राविधिक तालिम समेत दिने, उत्पादनमा जोड दिएर उत्पादनमुखी शिक्षामा जुटी हाल्ने जस्ता माओका निर्देशनहरू वर्तमान नेपालका लागि पनि उत्तिकै मार्गनिर्देशक छन ।

कृषि उत्पादन र त्यसको व्यवशायीकरणलाई कमरेड माओले यति धेरै महत्व दिनु भएको थियो की कृषि उत्पादन क्षेत्रमा आपसी सहयोग र सहकारीता सम्बन्धी चिनियाँ कम्यूनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव ( मस्यौदा) बनाइ पार्टीबाट एकसाथ पास गरेर १७ डिसेम्बर १९५१ मा पार्टीको महत्वपूर्ण परिपत्रका रुपमा अन्तरपार्टी संप्रेषण भएको थियो र यसलाई पहिला भित्र अनि बाहिर लागू गराउने ठोस संकल्प व्यक्त गरिएको थियो । बर्तमान समृद्ध चीनको निर्माणमा यो एउटा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक परीपत्र थियो जसले लाखौं पार्टी सदस्यलाई माटो– हावा पानी र त्यसको सदुपयोग एवं व्यवशायीक उत्पादन र न्यायोचित वितरणको आधार तयारी गर्न निकै ठूलो सघाउ पु¥याएको थियो । बर्तमान समृद्द चीनका प्रमुख परिकल्पनाकार उनै माओ हुन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गरेको छ । पुंजीवादीहरूका वीचमा साम्यवादी प्रतिस्प्रधाको पहिलो आधार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नै हो भन्ने ठम्याइका साथ कमरेड माओले यो ऐतिहासिक अभिारालाई ठोस रुपमा व्याख्या गरेर पार्टीलाई देशप्रति जिम्मेवार बनाउने कुरामा उदाहरणीय योगदान पु¥याउनु भएको थियो ।
तर कमरेड माओको राष्ट्रनिर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव र समृद्दिको परिकल्पनालाई मन नपराउनेहरूले लामो समय हैरानी दिन खोजेका पनि थिए । पार्टीभित्र प्रभावि ल्यू शाओ ची मण्डलीले माओको यो प्रयासलाई पुर्णरुपमा त्रुटीपुर्ण र खतरनाक मात्रै मानेनन् बरु “कृषिगत –समाजवाद” भन्दै पिठ्यु पछाडि व्यंग गर्दै हिड्यो । समग्र क्रान्तिको माओ कार्यदिशालाई अल्झाउन खोज्नेहरू अन्तत ः पराजित भए । क. माओ यस्ता नेता हुनुहुन्थ्यो जसको प्रत्येक हेराइमा समृद्द चीनको परिकल्पना मात्र घुमिरहन्थ्यो । अहिले अनुमान गर्न सकिन्छ की नानाथरीका आरोप र प्रत्यारोपहरूलाई सहदै उहाँले चिनियाँ जनतामा उत्पादन र वजारको व्यवशायीक भ्रुण रोप्नु भएको थियो जसका कारण चीन अहिले यो समृद्दिमा छ ।

नेपालमा बिसौं पुस्ता जिविकोपार्जनमुखि कृषिबाट गुज्रेर आएको देखे भोगेका हामीसँग यो प्रश्न पनि छ कि २०४६ पछि बढ्दै गएको विदेश गमनका क्रममा बाबुको ढाड कुप्रीन थालेपछि रीले दौडमा जस्तै फेरी छोरा नाती विदेश हिड्नु परेको दृष्टान्तहरुसँगै कति पुस्ताले बाहिरीएरै घरको गर्जो टार्नु पर्ने हो ? अर्को कुरा के पनि छ भने इजरायल लगायतका देशमा अर्काको देशबाट माटो लगेर ग्रिन हाउसभित्र एकातिर आँप फलाउन तातो हावापानी बनाउनु पर्ने र अर्कोतिर स्याउ फलाउन चिसो बनाउनु पर्ने बाध्यता हाम्रो देशमा पटक्कै छैन । बरु यहाँ त जस्तो भन्यो त्यस्तै माटो र हावापानी पर्याप्त छ । दुइवटा ढुङगाको बीचबाट समेत आफै बिरुवा उम्रने नेपालमा समथर खेतका गरा, बारीका पाटा र कान्लामा मात्र होईन घरबारी र खरबारीदेखि खाली चौर र भीरहरुमा पनि फलाउन सक्ने र देखाउन सक्ने संभावना छ । तर यहाँ बर्षौदेखि जरा गाडेको सामान्ती सोंच र त्यसबाट उत्पन्न लम्पट संस्कृतिले माटोको मायासँग जनतालाई टाढा बनाइदिएको छ । माटो प्रतिको माया गाँस्ने राजनैतिक पहलकदमी प्रभावकारी नभएकै कारण नेता र कार्यकर्तामा चन्दा, कमिसन, र उठौती प्रबृत्ति झांगिन पुगेको छ । राजनीतिको केन्द्रिय धर्म मानब सभ्यताको ब्यबस्थापन पनि हो भन्ने कुरालाई मनन गर्दैे देश र माटो सम्झाउदै उत्पादन क्रान्तिको विचारलाई सबैको े धमनीमा पु¥याउने अठोट गर्नु पर्ने स्थिती छ ।

नेपालमा क्रान्तिकारी आन्दोलन संक्रमणताका वीचबाट गुज्रेका, विधि, नीति र पद्दती बसाल्न नचाहने मानसिकता जब्वर भएको र राजनीतिमा चुत्थो संस्कृति हटाउन नसकिएको कारण समग्र जनजीवनलाइ विचौलीया प्रवृत्तिले थला पारेको, यहि यथार्थताको वरीपरीबाटै नेपालमा राजनैतिक र आर्थिक क्रान्तिका सम्बन्धमा मनखुसी मतभेदहरु देखाउने गरिएको, जनवाद तथा समाजवाद नाउँ जे दिएपनि त्यसको आधारभुत सारतत्व कतै व्यवस्थित हुन नसकेको र बास्तविक सुदृढताका लागि चिन्ता गरेको अनुभुति गर्न नपाईएको , आफु सत्तामा बस्न पाउन्जेल र सत्ता स्वाद रहुन्जेल प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र रहेको ठान्ने अनी सत्ताबाट बाहिंरीदासाथ लोकतन्त्र गुमेको ठहरिने संस्कृति बाधक बन्दै आएकोे, अहिलेसम्मका राजनैतिक वा सामाजिक आन्दोलनहरूमा देखिएका सभ्यता, विचार वा दर्शनसँग आकर्षित भएर आधुनिक यूग, प्रविधि, चेतना र चाहनालाई सम्बोधन गर्नेगरी लोकतन्त्र वा जनवादको अभ्यास भएको नपाईएको, २००७ लगत्तैका हरेक परिवर्तनपछि सत्ताको वरिपरी पुग्न सक्ने केहि भाग्यमानीहरु बाहेक ठूलो तप्काले लोकतन्त्रको अनुभुति गर्न पटक्कै नपाएको उत्तर –दक्षिणको चम्किंदो विकास अध्ययन गर्ने प्रयत्न कहिल्यै नभएको, आत्मनिर्भर बन्ने कुरामा ध्यान पु¥याउने कोशिष नभएको,सत्तामा नपुगुन्जेल उत्पीडन र गरीवी निवारणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउने तर पुगे पछि भने आफु, आफ्नो परिवार र गुट उपगुटसम्मका स्वार्थमा अल्झिने संस्कृति अत्यन्तै हावी भएको जगजाहेर छ ।

कृषिजन्य बस्तुमा अरबौको व्यापार घाटा सहनु परेकोमा राजनीतिकदलहरू समेत लज्जित बन्नु पर्ने स्थिति आएको छ । जहाँपनि उत्पादन गर्न सकिने मकै मात्र ७ अर्ब बढिको आयात भएको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा पनि दलहरुको बैठकमा यो एजेंण्डा कहिल्यै बनेन । त्यसो त कृषकको बाली डढेलोले नष्ट गर्दा, दुध र मासुका लागि पालिएका जनावरहरु गोठ र फर्ममा पल्टेर मरेको देख्दा पनि राजनीतिका अगुवाहरुको मन चस्कने गरेको छैन । “तिमी उब्जाउ, हामी खरिद गर्छौ” भनेर संचारमाध्यमका विज्ञापनबाटै कृषिमा उत्साहित हुने छिमेकी देशका किसानहरुले विउदेखि बालिसंरक्षण तथा विमा, प्राकृतिक प्रकोप र भण्डारणदेखि बजारसम्म सरकारी रेखदेख र अभिभावकत्व प्राप्त गरेका छन । तर हाम्रो देशमा किसान भन्ने बित्तिकै धुलो –मैलो र फोहोरी देख्ने संस्कृतिले राज्य संयन्त्र ग्रसित छ । बिउदेखि ठगिएका किसानहरुलाई मल र सिंचाइ अनि बाली संरक्षणको प्र्रत्याभुति छैन । न त उत्पादन गरीसकेपछि बजारको ग्यारेण्टी नै छ । एउटा किसानले सबै समस्या र पिरलो छिचोल्दै ६ महिना लगाएर उत्पादन गरेको बस्तुको मोल जति ६ मिनेटमै मुल्य तोकिदिने बिचौलीयाको हालीमुहाली सबैका आँखा अगाडि छर्लङ छ । विधिमा राजनीति नचलाइएका कारण जसरी राजनीतिमा विचौलियाहरुको प्रदुषण थुप्रियो, त्यसरी नै माटो, उत्पादन र कृषि बजारमा समेत विचौलियाको जगजगी बढेर बास्तविक उत्पादकहरु निराश हुनु परेको छ । पौने ३ करोड जनताको ६५ प्रतिशत संख्या कृषिमा आबद्य छ तर यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको जम्मा ३२ प्रतिशत हिस्सा लिएको छ । जनसंख्याको सानो प्रतिशत कृषिमा लागेका देशहरुले प्रबिधिको प्रयोगका कारण आंफुलाइ पु¥याएर अरु देशमा बस्तु विक्रि गरीरहेको तथ्य हाम्रा सामु छन । १५ घण्टा भन्दा बढी समय कृषिलाई नै दिने नेपाली महिलाहरुमध्येको धेरै प्रतिशतको आम्दानी बार्षिक १ लाख भन्दा निकै कम छ । ६५ प्रतिशत बढी संख्याका कृषकहरुको जीवनस्तर सुधार्न राज्यसंयन्त्रबाट हस्तक्षेपकारी पहल जरुरी छ ।। कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै व्यवशायिकरण गर्न सकियो भने देशको औधोगिकरणमा सकारात्मक परिणाम जोडिने कुरामा दुईमत छैन । आयातित औधोगिकरण भन्दा माटो र हावापानीका आधारमा विकसित स्वाधीन –स्वाद सहितको औधोगिकरण नेपालमा फलिफाप हुनेछ । त्यसको जग मुलत ःकृषि व्यवशायीकरण नै हो । कृषिजन्य उद्योगहरुको विस्तारबाट मात्रै आधुनिक औद्योगिकरणलाइ मुलुकले थेग्न सक्नेछ ।
तर अहिले प्राविधिक ज्ञान बिना पनि भावनाले पेशा अंगाल्ने प्रबृत्ति एकातिर बढिरहेको छ भने अर्कातिर पशुपालन भएको ठाउँमा भेटनरी डाक्टर नहुनु र डाक्टर भएको ठाउँमा पशुपालन नहुँनु एवं सबै किसान जेटिए बनाउन नसकिनु अनि जेटिएहरु किसान बन्न नचाहनुले अहिलेसम्मका उत्पादन प्रयासहरुको गंभीर समिक्षा पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ । गाविस अनुदान निर्देशिका २०६८ को कार्यान्वयन र फितलो अनुगमन भएकै कारण गाबिसमा तोकिएको १५ प्रतिशत कृषि बजेटले सार्थकता दिन सकेको छैन । उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर प्रत्येक गाविसमा बाली र पशुपालनतर्फ प्राविधिकहरु राख्न सकियो भने थप लगानीको अनुपातमा पचासौं गुणा उत्पादन बृद्धि हुने कुरा निश्चित छ ।
हाम्रो जस्तो लोभलाग्दो प्रकृति भएको देशमा विदेशीहरुले ठाउँ पाएभने कति उर्मादा हुन, कति फलाउँदा हुन र कति बेच्दा हुन ? भन्ने कुरोलाई सबैले मनन गर्न जरुरी छ । गाउँमा बसौं–बसौ गराउनु पर्छ भन्ने नेतृत्ववर्ग आफै उत्पादनमा सरिक हुन सक्नु पर्दछ । उत्पादनसँग जोडिएको जनशक्तिलाई उत्प्रेरणा दिन र यस क्षेत्रमा शिक्षित तथा राजनैतिक व्यक्तिहरुको संलग्नताका लागि जागरण अभियान व्यापक बनाउन जरुरी छ । यसो भयो भने उत्पादनसँग जोडिएको कृषि व्यवशायीकरणका लागि अनुसन्धान, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रभाव तथा परीणाम अर्थयूक्त हुनेछ । उत्पादनको लहर बढ्यो भने बिउ, मल, सिंचाइ, सुरक्षा तथा वीमा एवं भण्डारण तथा बजारका लागि व्यवस्थापनका नयाँ ढोकाहरु उघारीन दवाब बढ्नेछन । माटोलाई मांया गर्ने अभ्यासमा नै भावनात्मक एकता अभिबृद्धी हुनेछ भने त्यसको जगमा हुर्कने उत्पादन संस्कृतिले मात्रै राष्ट्रप्रतिको अपनत्वबोध गराएर समृद्धिको आधार निर्माणमा ऐक्यबद्धता जुटाउने छ ।
उत्तरमा चीनको महाशक्तिय समृद्दि र दक्षिण भारतको बिहारमा समेत भएको आर्थिक तरक्कीतर्फ खासै ध्यान आकृष्ट हुन नसकेका,े उत्तर र दक्षिणको द्रुत र दीगो विकासका आधार राम्रोसँग अध्ययन गरेर आफ्नै श्रोत र सम्पदाको उपयोगबाट विकास बढाउने संस्कृति संस्थागत हुन नसकेको कारण देशले आत्मनिर्भरता र स्वाधीनताको अनुभुत गर्न नपाएको, २०१३ सालदेखि बन्दै आएका पंचबर्षीय योजनाहरु तथा गाउँ–ठाउँमा पु¥याइएका सरकारी अड्डाहरुको हिसाब हेर्दा विकासका लागि पहल भएको भन्ने ठाउँ भएपनि आफ्नो श्रोत र सम्पतीको वास्तविक पहिचान, संरक्षण, सम्बर्धन, उत्पादन तथा प्रभावकारी वितरणको दीर्घकालिन नीति बनाउन नसकेको तथा व्यवशायीक उत्पादन र वितरणको कार्ययोजना ठोस रुपमा बन्न नसकेको छर्लङ्ग छ । जलवायूलाई केन्द्रमा राखेर जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, जनावर, जराजुरी र जनशक्तिको व्यवशायीक विकास र प्रयोगको सैद्धान्तिक अबधारणमा अब स्पष्ट हुन जरुरी छ । विकासको सैद्यान्तिक सवालमा देखिएका कमजोरी र त्रुटीहरुको गम्भीर समिक्षा गरेर मात्र मूलुकको आर्थिक समृद्दिका सम्बन्धमा बैज्ञानिक अबधारणा बन्न सक्छ ।
केहि कृषिजन्य बस्तुको आयातका सम्बधमा हालै सार्वजनिक भएको तथ्यांकले सबै नेपालीको मुटु चस्केको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १४ अर्ब ३३ करोड आयात रहेको चामल गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १७ अर्ब २५ करोड पुुग्नुुु, सोयाबिन तेल १० अर्ब ९० करोडबाट १४ अर्ब ८२ करोड पुुग्नु, ९ अर्ब ७१ करोडको तरकारीको आयात बढेर १३ अर्ब १३ करोड पुग्नु, सुपारी ३ अर्ब ११ करोडबाट ७ अर्ब ६६ करोड पुग्नु तथा हिमाल – पहाड एवम् तराईमा फल्ने मकै समेत ५ अर्ब १ करोडबाट बढेर ७ अर्ब ४९ करोड पुुगेको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछिको साढे दुइदशक २०४६ यता पट्टि हामी रेमिट्यान्सबाट गर्जो टारेकोमा खुसी भयौ । माटो र हावापानीको व्यवशायीक प्रयोग गर्ने रणनीति बनाउन खासै ध्यान दिएनौ र राजनीतिको केन्द्रीय कार्यभारलाइ आधुनीक मान्छेको चाहना व्यवस्थापन गर्नेतर्फ जोड्न सकेनौ । एक र आठको अनुपातमा रहेको पूर्ण आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरता र स्वाधीनता सँग गाँस्न खोजेनौ । राजस्वबृद्धिको रंगीचंगी चाटमा रमाउंदै स्वाधीनताको बाटो खोज्ने कष्ट नै उठाएनौंैं । वास्तवमा नेपाली क्रान्तिमा छुटेका यहि महत्वपूर्ण कार्यभारलाईे दहरोसँग पक्रनु जरुरी भएको छ ।
राजनैतिक स्थिरता भएपछि मात्र विकासको बाटो खुल्छ भन्ने कुरा सत्यभए पनि राजनैतिक नेतृत्वले यूगको चाहना र मागलाई अस्थिरताको चेपुवाबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्नै पर्दछ । हिंसा र द्धन्द्ध ब्यहोरेका श्रीलंका लगायतका कतिपय मुलुकमा समेत मानविय आवस्यकतासँग जोडिएका विकास प्रयासहरूलाई उदाहरणका रुपमा लिन सक्नु पर्दछ । विश्वकै नयाँ प्रकारले विकसित जनयुद्ध र त्यसको विकासमा चमत्कार संयोजन गर्ने नेतृत्वले इतिहासका समग्र घटनाक्रमबाट गहिरो शिक्षालिनै पर्छ । नेपाली श्रोत र संम्पदाको व्यवशायीक प्रयोगबाटै “उत्पादनको देश नेपाल” भनेर चिनाउन सक्छां भन्ने आँट बढाउनु पर्छ । कहालीलाग्दो व्यापारघाटाको तथ्यांकले बजारको संभावना आफै प्रष्ट पारेको छदंैछ एकातिर भने अर्कातिर दुइ छिमेकीको विसाल जनसंख्या र खाद्य संकटको विश्वव्यापि तनावमो आँखा पुगेको पुग्ने पर्छ । प्रत्येक नागरिकमा व्यवशायीक सोंच बढाएर खेतका गरा, बारीका पाटा र कान्ला मात्र होइन भीर र पहरामा समेत केहि फलाएर वा देखाएर बेच्ने सिप अभिवृद्धी गर्नेतर्फ ध्यान दिइनु े र्पछ । यसका लागि केन्द्रीय नेतादेखि गाउँ–गाउँका साधारण सदस्यसम्मले चन्दा र ठेक्कापट्टामा भन्दा उत्पादन अभियानबाट आत्मनिर्भरता बढाउने योजना तय गर्न सक्नैपर्दछ । हाम्रा बैठकहरूले आफ्नो उत्पादनको बजार र मुल्य खोज्ने रणनीति बनाउनै पर्दछ । (लेखक, नेपाल बुद्दिजीवि संगठनका केन्द्रीय सदस्य हुन ।)

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक, यी हुन् ‘बागी उम्मेदवार’(सूचीसहित)

एमालेको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, सहमति नभएको पदमा भोलि मतदान हुने (तालिकासहित)

प्रदेश १, बागमती र गण्डकीमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना

सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको बाटोमा एमाले-दुई उपाध्यक्ष र दुई उपमहासचिव थप

यसरी हुँदैछ एमालेको १०औं महाधिवेशन