बरालिएको विद्यार्थी आन्दोलन

केपी खनाल

शुक्रबार देशका प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरुको बैठक बस्यो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुका विद्यार्थी संगठनको त्यो संयुक्त बैठक थियो । बैठकपछि एकीकृत नेकपा माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष रमेश मल्लले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरे, १३ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठकद्वारा लिइएका निर्णयहरु ।
नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कार्यलयमा बसेको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको थियो । तर ती निर्णयहरु विद्यार्थी संगठनका बैठकको निर्णय जस्ता देखिदैनन् ।

पहिलो बुँदामा भनिएको छ, यातायातमा मुल्यबृद्वि होइन, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटेकाले यातायातको मुल्य घटाउ । जस अन्तर्गत मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने उल्लेख गरिएको छ । जबकी, अघिल्लो दिन बिहीबार नै व्यवस्थापिका संसदले मुल्य नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको थियो भने सरकारले व्यवसायीहरुलाई मुल्य नबढाउन निर्देशन दिइसकेको थियो । यस अवस्थामा यस्तो निर्णय आफैमा हाँस्यास्पद छ ।
संयुक्त बैठकले लिएको अर्को ‘निर्णय’ मा ‘राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा तोकिएको मितिमा संविधान जारी गर’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको अहिलेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख दलहरुबीच छलफल चलिरहेको छ । संविधान नबन्ने क्रममा भएपनि सबै नेपालीहरुले संविधान बनोस भन्ने चाहान्छन् । यस अवस्थामा विद्यार्थी संगठनले राजनीतिक नाराको रुपमा यो निर्णय गरेका छन् । तिनै विद्यार्थी संगठनका माउ पार्टीहरु अडानमा टसमस नभएकाले बेला विद्यार्थी संगठनले यस्तो नारा बनाएर निर्णय गरेको भन्नु न कुनै दबाब पुग्ने कुरा हो, न यसको सुनुवाई हुने कुरा हो । जे होस् विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठकको निर्णयको रुपमा अर्को बुँदा थपिएको छ ।
तेस्रो निर्णयको रुपमा ‘नेपालका विश्वविद्यालयको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै समाप्त हुने गरी अख्तियारबाट चालिएका कदमप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भनिएको छ । अझै यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर भ्रष्ट्राचार रोक्ने अख्तियारको काम नभएको जिकिर गर्दै तरिका र नियत सच्याउन अख्तियारलाई चेतावनी दिइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संबैधानिक निकाय हो । आयोगको काम नै भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको अनुचित गतिविधि जस्ता अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धि विषयमाथि अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा मुद्दा चलाउने हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ११ धारा १२० को उपधारा १ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा अख्तियारले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उपधारा दुई अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने संबैधानिक पदाधीकारीहरु, बहालवाला न्यायपरिषदहरु र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाही हुनेहरु मात्रै अख्तियारको दायरामा पर्दैनन् । उनीहरुलाई पनि पदमुक्त भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न वा मुद्वा चलाउन पाउनेछ । तर बौद्विक मानिने विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले अख्तियारको काम भ्रष्टाचार रोक्ने होइन भन्ने जिकिर गरेका छन् । अनौठो त के भने १३ विद्यार्थी संगठनका नेताहरुको यसमा कुरो मिलेको छ ।
विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ठूला क्याम्पसहरु स्ववियुको नाममा भ्रष्टाचारका अखडा भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने हो भने बहालवाला स्ववियु सभापति र पूर्व स्ववियु सभापति (केही सभासद समेत छन्) हरुको छानविन गर्ने हो भने झण्डै ५० प्रतिशतको अनुचित सम्पत्ति देखिन आउने अनुमान विज्ञहरुको छ । क्याम्पसमा कक्षा कोठा विस्तारका नाममा दुई वटा कोठा थपिदा स्ववियु सभापतिको घरको दुई तला थपिने गरेको त यसअघि सार्वजनिक भएकै हो । यस अवस्थामा विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले अख्तियारलाई अबरोध गर्न खोज्नु आफैमा विद्यार्थी नेताहरुमाथि शंका गर्नेहरुलाई बल पु¥याउनु मात्रै हो । विद्यार्थी नेताहरुको सफा नियत हुन्थ्यो भने बरु छानविनको प्रक्रिया तत्काल सक्न आग्रह गर्नुपर्ने वा दबाब दिनुपर्ने हो । तर अख्तियारको काम भ्रष्टाचार रोक्ने होइन भन्दै संगठनहरुले आफुलाई महामूर्ख सावित गर्ने काम गरेका छन् ।
विद्यार्थी संगठनको अर्को अर्थात् चौथो निर्णय क्रिकेटरहरुलाई बधाई दिने रहेको छ । यो निर्णय सामान्य भएपनि स्वभाविक मान्न सकिएला ।
पाँचौ निर्णयको रुपमा विद्यार्थी संगठनहरुले स्ववियुको निर्वाचनका लागि साझा धारणा बनाउने निर्णय गरेका छन् । यो निर्णय दलहरुले ‘सहमति गर्ने सहमति’ भएको भने जस्तो हो । जुन अर्थपूर्ण मान्न सकिदैन ।
अझै सबैभन्दा आश्चार्यजनक कुरा त विद्यार्थीहरुको निर्णयमा शैक्षिक मुद्वा एउटा पनि समेटिएका छैनन् । विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीको विजोग छ । अख्तियारको प्रबेश पछि होइन, त्यसअघि देखि नै झण्डै १५ महिनासम्म परिक्षार्थीको नतिजा नआउने गरेको तितो सत्य छ । त्रिभुवन विश्वविद्यायको आफ्नै समय तालिका (क्यालेण्डर) छैन । कहिले फाराम खुल्ने, कहिले परिक्षा हुने, कहिले नतिजा आउने जस्ता कुराहरु अस्तव्यस्त छन् । सेमेष्टर प्रणालीमा विद्यार्थीहरुको शुल्कमा सहनै नसक्ने गरी ढाड सेकिएको छ । प्रमाणपत्र तह फेजआउटको निर्णयसँगै कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा गराउने सहमति घाममा सुकाइएको छ । प्रमाणपत्र तह विश्वविद्यालयबाट हटाइएपछि निजी उच्च माविहरु मोटाएका छन् । यसमार्फत विद्यार्थी नेताहरुलाई ‘सुविधा प्राप्त भएको’ भनेर शंका गर्न बलियो ठाउँ मिलेको छ । सरकारी उच्च माविहरुले पनि मनलाग्दी रकम उठाएकै छन् । कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा बनाउने भनिएपनि त्यो विद्यार्थीको थाप्लोमा पर्ने र नेपालका धेरै विद्यार्थीले धान्न नसक्ने हुने निश्चित छ । यस अवस्थामा विद्यार्थी संगठनहरुको ध्यान राजनीतिक नारा आर्थिक पारदर्शिता गर्न खोज्नेमाथि प्रश्न उठाउने तर्फ जानुले शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी संगठन निषेध गर्नुपर्छ भन्नेहरुलाई बल पुगेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

१७ दिनमै देखिइसक्यो देउवाको १७ महिनाको सङ्केत

भारतमा एकै दिन थपिए ४० हजार ७८४ जना कोरोना संक्रमित

फलेबास नगरपालिकाको केन्द्र बिबादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज , नगरपालिकाले झकलक चौरमा संरचना निर्माण गर्न बाटो खुल्यो

स्थानीय तहको अधिवेशन असोज ९ भित्र सक्न एमालेको निर्देशन

तुइन तार्ने कल्याणसिंह धामी भन्छन्, ‘जयसिंह भेलमा बगेपछि एसएसबीका सुरक्षाकर्मी भागे’