बालविवाह गर्ने किशोरीको स्वास्थ्य जोखिममा

 

काठमाडौँ, १४ पुस ।

प्रचलित ऐनकानुनले बालविवाहलाई पूर्ण निषेध गरेको भए पनि त्यसलाई रोक्न सकिएको छैन । बालविवाह गर्दा किशोरीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गरेको छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०६८ अनुसार कुल विवाहित जनसङ्ख्या एक करोड ३३ लाख ३८ हजार ४९६ मध्ये ८० लाख १८ हजार ३१३ अर्थात् ६०.१२ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् । त्यसैगरी ४० प्रतिशत अर्थात् १३ लाख किशोरीको १९ वर्ष नपुग्दै बिहे भएको देखिएको छ । तीमध्ये करिब १७ प्रतिशत अर्थात् साढे पाँच लाख किशोरी १९ वर्षअगावै गर्भवति या आमा भइसकेको देखिएको छ । कम उमेरमा बिहे गर्नु कानुनविपरीत तथा स्वास्थ्यका दृष्टिले समेत जोखिम हुने गरेको बताउनुहुन्छ महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)की अध्यक्ष डा रेणु राजभण्डारी ।

कम उमेरमा बिहे गरेका किशोरीहरू आमा बन्दा आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य जोखिममा पर्दछ, उहाँ भन्नुहुन्छ । यस्ता किशोरी आमाहरूमा रक्तस्राव, पाठेघरको क्यान्सरजस्ता विभिन्न रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै विश्व जनसङ्ख्या कोषका अनुसार नेपाललगायत विश्वका विकासोन्मुख देशहरूका ५० करोड किशोरीमध्ये २० करोड किशोरी १९ वर्ष नपुग्दै विवाह गरी आफ्ना प्रगति रोक्न बाध्य छन् ।  बालविवाह गर्ने किशोरीहरूले किशोरावस्थाको अनुभूति लिन नपाउँदा घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जबर्जस्ती बहन गर्न तथा सक्रिय यौनजीवनमा प्रवेश गर्न बाध्यात्मक अवस्था भोग्नु पर्ने महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील निर्मला बरालले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार बालविवाहले सबल, सक्षम, जुझारु, स्वाभिमानी महिला बन्नमा बाधा ल्याउने काम गर्दछ । कानुन अनुसार विवाह गर्दा महिला र पुरुषको उमेर संरक्षकहरूको मञ्जुरी भएमा १८ वर्ष र संरक्षकको मञ्जुरी नभए २० वर्ष तोकिएको छ । कानुनमा बालविवाहलाई पूर्ण निषेध गरिएको भए पनि व्यावहारिक जीवनमा भने त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका उपसचिव खड्गबहादुर राणा स्वीकारछन् ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

प्रअलाई चाबी बुझाएर धर्नामा बसे आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी

बाबुआमाको स्मृतिमा अस्पतालको विपद् कोषमा सहयोग

दुःखीको घाउमा मलहम लगाउने प्रयासमा ‘बुहारी ग्रुप’

नागरिकका सुझाव संकलन गरेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै पर्वतको मोदी गाउँपालिका

बजेटमाथि सांसदले उठाएका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले समावेश गर्नुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना