निर्वाचन र अर्थसंस्कृती

• मनहरि तिमिल्सिना-

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सकिए पनि यसको सन्दर्भ सकिएको छैन । निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भए पनि निर्वाचन पश्चात र मतगणनाको प्रारम्भसम्म भएका घटनाक्रमप्रति कैयौं शक्तिहरुले शंकाको नजरले हेरिरहेका छन् र यो नेपाली राजनीतिमा तात्कालीन बहसको विषय बनिरहेको छ । दोस्रो निर्वाचनका सन्दर्भमा समिक्षा गर्नैपर्ने र गर्न लायक कैयौं विषयहरु छन्, यद्यपि यहाँ निर्वाचनको क्रममा देखा पर्ने अर्थ संस्कृतिका बारेमा संक्षिप्त टिप्पणी गर्न खोजिएको छ, जुन कुरा नेपाली राजनीतिमा धेरै गम्भीर र विचारणीय प्रश्नको रुपमा देखा परेको छ ।
कुरा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको हो । निर्वाचन प्रचारका क्रममा मेरो एकजना बाम राजनीतिकर्मीसँग भेट भयो । मेरो दृष्टिमा उनी बाम राजनीतिमा दुई दशकदेखि निष्ठापूर्वक क्रियाशील थिए । निर्वाचनमा उनीबाट सहयोगको सम्भावना नदेखे पनि सम्वादको क्रममा मैले सहयोगको याचना गरें । उनले स्वीकृतिसूचक टाउको हल्लाए र भने –‘मेरो एउटा शर्त छ, त्यो पुरा गर्नुपर्छ ।’ बाम आन्दोलनमा दुई दशक क्रियाशील एक जना नेताको शर्तलाई मैले अन्यथा लिने कुरा थिएन र मैले जवाफमा भनें –‘तपाईको शर्त पनि नमान्ने कुरा हुन्छ र ? भन्नुस् न ।’ उनले थपे –‘चुनावमा तपाइहरुलाई सहयोग गर्न हामीलाई पनि त सहयोग चाहियो नि ?’ उनको कुरालाई स्वाभाविक मान्दै थपें –‘हुन्छ नि, सहयोग एकोहोरो हुन्छ र ? भन्नुस् न, कस्तो सहयोग हो ?’ उनले भने –‘केही साथीहरुबाट १ लाखसम्म सहयोग गर्ने वचन आएको छ, तर तपाईहरु कति सक्नुहुन्छ ? मसँग ३०÷३५ जना मतदाता छन् नि ।’ उनको कुरा प्रष्टै थियो । मैले थपें –‘तपाईको शर्त हाम्रो नीति र कल्पना बाहिर रहेछ, माफ गर्नुहोला, यो प्रस्तावमा स्वीकृति जनाउन असमर्थ छु ।’ मैले भनें –‘शाान्ति, संविधान, समृद्धि, परिवर्तन र कम्युनिष्ट आदर्शबारे तपाईका शर्तहरु मात्र स्वीकार्न सकिन्थ्यो, तर आर्थिक लेनदेनको शर्त स्वीकार्न सकिन्न ।’ उनले ठीकै छ त्यसो भए भन्दै मबाट बिदा मागे ।
संविधान सभा एक युगमा एकपटक आउने भनिए पनि नेपाली राजनीतिमा दुईपटक आयो । यसले नेपाली समाजमा पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव निकै गहिरो थियो । अर्धसामन्ती तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुमा आर्थिक विपन्नताका कारण चेतनाको स्तर पनि कमजोर हुनु स्वाभाविक हुन जान्छ । संकटपूर्ण जीवन व्यतित गरिरहेको सामाजिक धरातलमा आर्थिक मनोविज्ञानमा खेल्न सक्ने राम्रो भूराजनीतिक धरातल हुन्छ, त्यसलाई गलत ढंगले प्रयोग गर्ने सम्भावना संसदीय राजनीतिमा विद्यमान हुन्छ । प्रकारान्तरले यो एउटा संस्कृतिको रुपमा विकास हुन्छ र निर्वाचन मुद्दा केन्द्रित होइन, अर्थ केन्द्रित हुन आइपुग्छ । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा यो एउटा बिकराल प्रवृत्तिको रुपमा प्रकट भयो ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार र दलले गर्न सक्ने खर्चको मापदण्ड तोके पनि त्यसको कहीँ कतै पालना भएको अवस्था देखिएन । संसदीय पार्टीहरुले टिकट दिने क्रममा नै उम्मेदवारबाट रकम असुलेको कुरा पनि चर्चा भएकै हो । टिकट पाउनका लागि १५ देखि ४० लाखसम्म नेताहरुलाई तिर्नु परेको गुनासो स्थानीय उम्मेदवारले गर्नु सामान्य कुरा होइन । त्यसले नै पार्टीहरुले नेताहरुलाई संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न छुट दिएको कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
पार्टी र नेताहरु निर्वाचनको सन्दर्भमा मात्र गाउँ जानु र मतदाताले पनि नेता आएको बेला लाभ लिनु नेपाली राजनीतिमा सामान्य जस्तै भइसकेको छ । त्यसैले आज नेपाली राजनीतिमा निर्वाचन एक बहुमूल्य व्यापारको रुपमा स्थापित हुदैछ । निर्वाचनमा मतदाताले दलहरुको विगत, वर्तमान र मुद्दा हेर्नुपर्ने हो, तर सामाजिक, राजनीतिक चेतना विकसित हुँदै गएको भनिए पनि दलहरुका घोषणापत्र अध्ययन गरेका आधारमा मतदान गर्ने मतदाताहरुको संख्या नगन्यै जस्तै देखिन थालेको अवस्था छ । आर्थिक लेनदेन नै निर्वाचन विजय वा पराजयको प्रमुख आधार बन्दैछ ।
निर्वाचनको अन्तिम समय अर्थात् मौन अवधि मतदाता किन्ने अवधिको रुपमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित भइसकेको छ । जब निर्वाचन आचारसंहिताले सभा, सम्मेलन गर्न बन्देज गर्ने समय आउँछ, संसदीय पार्टीका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरु कति मतदाता किन्दा चुनाव जितिन्छ र त्यसका लागि कति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब कितावमा अध्यारा कुनामा व्यस्त रहने गरेका छन् । यसले नेपाली राजनीतिलाई विकृत बनाउँदैछ । निर्वाचनको बेला मतदाता सूचीमा नाम नभएकाहरु समेत आफ्नो झुण्ड बनाएर पैसाको बार्गेनिङ्ग गर्ने संस्कृति यति धेरै मौलाउँदै गएको छ, यसको अन्तिम गन्तव्य आपाराधिक जीवन र व्यवहार हुन जान्छ । यसले नयाँ र युवा पुस्तालाई उद्यमशीलता र श्रमप्रति आस्था राख्ने शक्तिको रुपमा होइन, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने मनोवृत्तिको विकास गराउनेछ । आज ठेक्का संस्कृति जसरी प्रदुषित हुदैछ, निर्वाचनको अर्थ संस्कृति त्यो भन्दा भयानक दुष्परिणामको रुपमा अगाडि आएको छ ।
पैसा लिने, दिने र चुनाव जित्ने संस्कृतिले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मूलतः संसदीय व्यवस्थाका पक्षपातीहरुका लागि यो एउटा संस्कृति नै बनिसकेको छ । अर्थ संस्कृतिले केही गम्भीर परिणाम ल्याउने निश्चित छ, पहिलो, पैसा नहुनेले राजनीति गर्न सक्छ वा सक्दैन ? यदी पैसाकै आधारमा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरु छनोट गरिन्छ भने समाजका लागि योग्य र जनउत्तरदायी व्यक्ति नीति निर्माणको तहमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन ? कतिपय पार्टीहरुले टिकट दिन सकिने शर्तका रुपमा करोड खर्च गर्न तयार हुने उम्मेदवारलाई राख्नुले राजनीतिक विकृतिको भयावहलाई संकेत गर्दछ । दोस्रो, कसैबाट आर्थिक लाभ वा कमिसन विना परिश्रम पाउने प्रणालीले कसैले श्रम गर्ने आवश्यक महशुस गरिरहनु पर्दैन । श्रम किन गर्ने ? यसले युवा पुस्तालाई आपराधिक मानसिकतातिर धकेल्छ र अन्ततः विचार र आदर्शको जगमा होइन, जसले पैसा दिन तयार हुन्छ, उसका लागि जे पनि गर्न तयार हुने परिस्थिति पैदा हुन्छ र भइरहेको छ । यसले नयाँ पुस्ता सिर्जना र सभ्यताबाट कटेर राष्ट्रका लागि बोझ सावित हुनेछ । तेस्रो, जसले एउटा निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न दशौं करोड खर्च गर्न तयार हुन्छ, विजयपश्चात उसको भूमिका के होला ? वैधानिक स्रोतबाट उसको कार्यकाल भरि उसको लागि पूर्ति हुन सक्दैन, त्यसका लागि अवैधानिक स्रोत र शक्तिको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अन्ततः संस्थागत भ्रष्टाचारका लागि बाटो खुला गरिदिन्छ । उसको पार्टीले भ्रष्टाचारबारे प्रश्न उठाउने आधार समाप्त भइसकेको हुन्छ, कसैले प्रश्न उठायो भने उसको सिधा उत्तर हुन्छ, तिमीले नाफा कमाउन हुन्छ भन्ने मैले लगानी उठाउन हुदैन ? यति मात्र होइन, आर्थिक परिचालनका आधारमा चुनाव जित्नेहरुलाई जनता र मतदाताले प्रश्न उठाउने आधार पनि कमजोर हुन्छ, किनकि जसले आर्थिक लेनदेनका आधारमा मतदाता गर्छन्, उनीहरुको मत शर्तवद्ध मत होइन । भोलि जनता र राष्ट्रको पक्षमा सेवा गर्नुपर्ने शर्त त्यहाँ हुदैन, त्यहाँ त केवल कति लिने र दिने भन्ने सवाल मात्र हुन्छ । अनि किनिएका मतदाताले प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएपछि निर्वाचित प्रतिनिधि सर्वेसर्वा र स्वेच्छाचारी बन्न पुग्छ । सरकारी संयन्त्र पनि उसबाट प्रभावित हुन्छ । के यस्तो निर्वाचन र परिणामबाट सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सामाजिक र संरचनागत विकासको कल्पना गर्न सकिएला ? कदापि सकिँदैन ।
निर्वाचनमा अर्थ संस्कृतिको सबैभन्दा आतक असर त्यो वर्गमा पर्छ, जसले निष्ठाको राजनीति गर्छ, तर त्योसँग पैसा हुदैन । त्यसैले नै हुनुपर्छ कुनै एक सन्दर्भमा लेनिनले भन्नुभएको थियो –‘संसदीय निर्वाचन भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी बेइमानबीच प्रतिस्पर्धा गरि एक बेइमान छनोट गर्ने प्रणाली हो । त्यहाँ सर्वहारा वर्ग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, किनकि उसको आर्थिक औकात नै हुदैन ।’ यो युक्ति संविधान सभाकै निर्वाचन भए पनि वर्तमानमा राम्रैसँग पुष्टि भएको छ ।
निर्वाचनमा अर्थ संस्कृतिको सबैभन्दा घातक असर सर्वहारा वर्गलाई नै पर्नु स्वाभाविक छ । उसँग निष्ठा छ, जनताको सेवा गर्ने प्रतिवद्धता र इच्छाशक्ति छ, लगनशीलता र इमान्दारीता पनि छ, तर उसँग वुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधिले मतदाता किन्ने घृणित खेललाई रोक्न सक्ने आर्थिक औकात छैन । यसले नीति निर्माणको तहमा इमान्दारहरु पुग्न नसक्ने र कथम्कदाचित पुगिहाले घेरावन्दीद्धारा असफल पार्ने गर्दछ । जति बेलासम्म नीति निर्माणको तहमा सम्पन्नहरु नै पुग्नेछन्, त्यति बेलासम्म विपन्नहरुको आवाज, आवश्यकता र स्वतन्त्रता बन्ध्याकरण हुनेछ । नेपाली राजनीति यसको जिवित साक्षी हो ।