महिला मुक्तको एजेण्डा र राजनीतिक एजेण्डा हर्नुपर्छ

 सुशिला सिर्पाली ठकुरी,  आध्यक्ष राष्ट्रिय दलित आयोग –
समाजिक परिवतन तथा राज्यको पुर्नसंरचनाको निम्ति भएका ठुलाठुला संघर्ष मध्य युगान्तकारी संघर्ष भनेको महान १० वर्षे जनयुद्ध ने रह्यो । राज्य शक्तिको आशिक परिवर्तन सँगै नेपाली कहिलाहरुको जीवन स्तरमा पनि प्रभाव पार्ने कुरा अन्यथा हरन सक्दैन थियो । त्यसको परिणमस्वरुप संविधनसभामा महिलाको उल्लेखनस्य सहभागिताले प्रमाणित गरिसकेको छ । तर पनि राजनैतिक रुपमा दोस्रो दर्जाको नगरिकको रुपमा बस्न बाध्य नेपाली कहिलाहरुको अवस्थामा सन्तोष जनक मान्न सकिदैन् । मातृसत्ताको कब्जा पछि कमजोर बनाइएको महिलाहरुको वास्तविक परिवर्तन हरन बाँकी छ । वर्गीय मुक्तिसँगै महिला मुक्ति हरन्छ भन्ने माक्सवादी सैद्धान्ति मान्यता छदैछ । तर यतिबेला त्योपुर्वाधर तयार गरिएन भन्ने सैद्धान्तिक सफलता मिल्न गारो छ । त्यसकारण आजदेखि राजनैतिक नयाँ पुवधार लगायतका गी गहन सवालमा ध्यान दिएर नीति बनेपछि मात्र महिलाको त्याग र बलिदानको रक्षा हुनसक्छ ।
आजको २१ औं शताब्दीमा आएर पनि महिलाहरुलाई राजनैतिक रुपमा अझै पनि कमजोर मानेर विश्वास गरिदैन । राजनीतिक पार्टी, परिवार अथवा समाजले महिलालाई जिम्मेवारी दिदा पनि सुरुषलाई जस्तै सहजै र सजिलै दिने संस्कार विकास हुन अझै बाँकी छ । महिला कमजोर हुन्छन भनेर धर्मको नाममा विभेद गर्दै दोस्रो दर्जाको रुपमा राखियो । महिलाको आन्तरिक घरको चार तिवारीमा बस्ने प्रणी हुन भनेर अपहेलना सहितमहिला स्वतन्त्र हरन दिइएन् । यति वोला राजनीतिक परिवर्तन सँगै महिला मुक्तिको ठोस नीति र कार्यक्रम तय हुन सकेको छैन । यदि राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हो भने महिला अधिकारलाई सुनिश्ति गर्न जरुरी छ । तर राजनीतिक दालहरुको याता ध्यान केन्द्रत छैन् । अवको राजनीतिक परिवर्तनमा माहिलाहरुको ठोस अधिकारको ग्यारेण्टी गर्न भनेको राजनीतिक परिवर्तले ठोस दिशा लिनु पनि हो । यस्तो भन्दै गर्दा महान दार्शनिक लेनिनको भनाई लागु हन्छ । कुनै पनि देशको क्रन्तिको सफलता वा असफलाता भन्ने कुरा त्यो देशको महिलाको सहभागिता माथि भर पर्छ । त्यस्तै नेपालको सन्दर्भमा क. प्रचण्डले महिलाहरु क्रन्तिका लागि मात्र होईन प्रतिक्रन्ति रोक्ने शक्ति समेत हुन भनेर भन्नु भएको छ । यसरी महिलालाई प्रशंसा गर्दै शक्तिको मुल्याकंनको व्यवस्था त गरिन्छ तर विडम्वना शान्तिकालको राजनीतिक परिवर्तन सँगै समान्तवादको अन्त्य त भयो गणतन्त्रको उदय पनि भयो तर शदियौं देखी दास जिवन बिताउन बाध्य नेपाली महिलाहरुको जीवनमा परिवर्तनको अनुभुति गर्न बाँकी छ । महान जनयुद्धले उल्लखनीय परिवर्तन त गर्यो घर भित्रबाट बाहिर ल्यायो,आगनबाट ब्यारेक र सडकमा पुर्यायो बहादुरीको कृतिमान कायम गर्नेमा सफलता मिल्यो तर यतिबेला ती उपलब्धलाई रक्षा र बिकसा गर्ने सवालमा कतै ढिलो त हुने होईन भन्ने आशंका पैदा भएको छ । यो आशंका संविधानसभाको विघटन सगै झन बढेको छ । वर्तमान राजनैतिक संकटले यी आशंकालाई थप जलमल गरेको छ । परिवर्तनले संस्थागत गर्ने सवालमा अलमल देखिएको छ ।

महिला अवला होईन सवाल हो । दासता एवं आत्मसमर्पण होईन, प्रतिरोध र विरताको प्रतिक हो । विश्वकमो इतिहासमा महिलाहरुले यो आर्दशलाई बारम्वार चरितार्थ गरेको छन । नेपालको सामन्तबाद विरोधी संर्घषमा पनि हजारौं महिलाहरुले आफ्नो आदम्य साहस, विरता र आदर्शलाई स्थापित गरेका छन । दश वर्षे महान जनयुद्धमा पनि महिलाहरुले यस्तो विरता प्रदर्शन गरेर इतिहास कायम गरेका छन ।जन युद्धलाई उत्कर्षमा पु¥याउनको लागि महिलाहरुको योगदानलाई कसैले नजरअन्दाज गर्ने सक्दैन । तर पछिल्लो समयमा पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आईसके पछि महिलाहरुको मुद्दालाई बेवास्ता गरेको हो की जस्तो देखिन्छ । जसरी युद्धकालमा महिलाका एजेण्डाहरु स्थापित भएका थिए तिव्र रुपमा उठाईएका थिए अहिले त्यो खालको तिव्रता नहुदा शंका उब्जिन अस्वभाविक होईन । मुलुक एक चरणबाट अर्काे चराणमा प्रवेश गर्न लागेको भएकाले अलमल जस्तो देखिनु स्वभाविकै हो । तर महिलाका मुद्दा निरन्तर बहसमा छन । अन्तत महिलाको पूर्ण मुक्तिका लागि पार्टी निरन्तर संघर्षमा छ भन्ने कुरा हामीले भुल्नु हुदैन । हामीले सही तरिकाले आजसम्मका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै राज्यपुनर्संरचनाको एजेण्डा सहित नयाँ संघर्ष गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान निर्माण मै हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । संविधानसभाबाटै आएको संविधानले मात्र महिलाका हकअधिकार सुनिश्चित गर्छ । यहि सवालमा पार्टीलाई झकझकाउने र खवरदारी गर्नेकाम निरन्तर गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यहाँ पनि पितृसतात्मक सोच र प्रवृत्ति हावी नहोला भन्न सकिन्न ।

समाज र परिवारमा मात्र होईन, महिला नेतृत्वको प्रश्न राजनीतिक दलहरुमा पनि गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको छ । बेलैमा पार्टीले ध्यान दिएर त्यसप्रकारको नीति र कार्यक्रम नबनाउने हो भने महिलाहरुको सहभागिताले क्रान्तिको सफलताको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने सैद्घान्तिक मान्यता माथि प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिदैन । समाज विकासकै क्रममा मातृसतात्मक अवस्थाबाट महिलाहरु अधिकांश पुरुष सत्ताको अधिनस्थ बन्न पुगे र महिलाहरु शारिरीक दुर्बल छन् भन्ने मानसिक दुर्बलताको कारण महिला माथि शोषण हुँदै आयो । परिवारको घेराभित्र बन्देज गरी नेतृत्व विकास गर्न, समाजमा हिडडुल गर्न बन्देज लगाईयो, शिक्षाबाट बन्चित गरियो । सबै अधिकारहरु उपभोग गर्न दिईएन । अन्ततः पुरष सत्ता स्थापना भएपछि निजी वस्तु तथा भोगको साधनको रुपमा प्रयोग गर्न थालियो । यसैको निरन्तरताको प्रभाव वर्तमान समाजमा पनि यथावत रहेको पाईन्छ । जसका कारण राजनीतिक आन्दोलनको एजेण्डा भित्र महिलाहरुले भोग्नु परेका समस्याहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । ती देखावटी छन् र नारामा मात्र सिमित छन् । यो पुरुष प्रधान समाज र चिन्तनको उपज हो । संविधान सभा मार्फत हुने राज्य पुनर्संरचनामा महिला आन्दोलनको विविध समस्याको पहिचान र तीनको विद्यमान कानूनी भेदभावको अन्त्य, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, गर्भपतन, वंशको अधिकार, राजनैतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा विशेष अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, समान कामको समान ज्याला, लगायतका एजेण्डाहरु सहित महिला आन्दोलन छेड्नुपर्ने जरुरी छ । यी एजेण्डामा राजनैतिक दल तथा सिंगो समाजलाई अग्रसर बनाउनुपर्ने अवस्था छ । उक्त एजेण्डा सहित उठाइएका आन्दोलनलाई सबै क्रान्तिकारी संगठन तथा जनवादी शक्तिहरुसँग जोडेर नयाँ जनवाद, समाजवाद र साम्यवाद निर्माणको बाटोमा लगाउन सकेमात्र वास्तविक रुपमा महिलाहरुको सांस्कृतिक रुपाण्तरणसँगै सबैको मुक्ति सम्भव छ । यसको अर्को विकल्प छैन । यो अधियानमा लाग्न महिलाहरुलाई जागरुक बनाउनु पर्छ । महिला अधिकार र सामाजिक परिवर्तनको अभियानमा जुन प्रकारका समस्याहरु देखा परेका छन् ती पूर्ण रुपमा हल गर्न पहिलो कुरा महिलाहरु नै अगाडी बढ्नुपर्छ । किनकी अधिकार मागेर पाईदैन खोसेर लिनुपर्दछ भन्ने सैद्घान्तिक मान्यता हामी महिलाहरुले बुझ्न जरुरी छ । यसका लागि सबै नीतिको श्रेष्ठ नीति राजनीति हो, र सबै संगठनको श्रेष्ठ संगठन राजनीतिक संगठन हो । त्यसैले पार्टी संगठनहरु सापेक्षिक स्वायत्तताको नीति अवलम्बन गरी दुर दृष्टि कायम गर्दै विशेष योजना बनाउन जरुरी छ । महिला आन्दोलन, संगठनले राजनीतिक पार्टी र राज्यलाई निरन्तर दबाव र खवरदारीसँगै निर्णायक आन्दोलनको तयारी गर्नतिर पनि ध्यान जानपर्छ ।

सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनसँगै गाँसिएको पूर्णसमानताको अधिकारको उपभोग गर्न पाउनु महिला मुक्ति हो । समाज व्यवस्थालाई परिवर्तन र सन्तुलन राख्न महिलाको अधिकार उपभोगको प्रश्न मात्र होईन आवश्यक र अनिवार्य कर्तव्य पनि हो । महिला मुक्ति आन्दोलनलाई राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनसँग जोड्नु पर्दछ । महिला मुक्तिको साझा एजेण्डा तय गरी, राजनीतिक दल सरकार र राज्य समक्ष संघर्ष गर्नतिर हामीले सोच्नुपर्छ । मुख्यत राजनीतिक दलले महिला मुक्तिको सवाल नारामा मात्र सिमीत राख्ने, भएका व्यवस्थाहरु समेत कार्यान्वयन नगर्ने, पुरुषप्रधान सोचका विरुद्घ पार्टी भित्रै महिलाहरु एकढिक्का भएर लड्न जरुरी छ । महिला मुक्तिको एजेण्डा राजनीतिक एजेण्डा बनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई मध्य नजर गर्दैै महिला आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन जरुरी छ । 

उपयुक्त समाधानको पहल गरिएन भने महिलाको मुक्तिको सवाल ओझेलमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित विशेष अधिकारको सुनिचिश्त संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु नै महिला आन्दोलनको तत्कालिन कार्यभार हो । यसो गरिएन भने यत्रो राजनितिक परिवर्तन हुदाँ पनि महिलाहरु उत्पीडनको शिकार वनिरहनुपर्ने छ । वर्गीय समाजमा महिला माथिको शोषण पनि वर्गीय शोषणकै एक हिसा हो । यो हेर्दा महिलामाथि पुरुषले उत्पीडन गरे जस्तो देखिन्छ । र हो पनि । हामीले घर भित्रैबाट समान अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ । हरेक महिलालाई घर भित्रौट समान अधिकारका लागि अग्रसर बनाउन सतर महिला आन्दोलनले र संगठनले अभिषनको थालनी गर्न जरुरी छ । महिलाको पैतृक सम्पतीमा समान अधिकारका लागि घर भित्रैबाट लागि आन्दोलन छेड्न जरुरी छ । महिला मुक्तिको पहिलो आधार पैतृक सम्पतिमा समान अधिकार हो । यो सवाललाई हेक महिला समक्ष पुरयाउन जरुर छ ।

महिलाको सम्पुर्ण मुक्तिको लागि सामन्तवाद विरुद्धको क्रान्तिसँग महिला आन्दोलनलाई जोड्नु पर्छ । महिला माथिको उत्पीडनलाई न्युनीकरण गर्न राजनितिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा विेष अधिकारको व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ । महिलाहरुको आर्थिक अधिकार तथा आत्मनिरर्भरताको लागि विभिन्न स्तरको संर्घष तथा सीपमूलक प्रशिक्षण कायक्रमहरु संचालनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्दछ । उत्पादन मुलक रोजगारीहरुमा महिलाको समानुपातिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले विशेष कायक्रमहरु संचालन गर्नुपर्छ । परिवार तथा समाजमा मर्यादित स्थान, शिक्षा, स्वास्थ्यमा महिलाको मौलिक अधिकारको प्रत्याभुति, स्वतन्त्रता, साँस्कृतिक, नैतिक, अधिकारहरु प्रति सचेत गराउदै निरन्तरअभियान चलाउनु पर्छ । सवै प्रकारक अन्धविश्वास कुरीतिहरु, कुण्ठा, आत्महिनता तथा अर्कमण्यताका विरुद्ध महिलाहरुलाई बुलन्द आवाज उठाउन संगठन गर्न राजनितिक दल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । आजको समाज वर्ग अन्तरविरोधको अतिरिक्त जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, सांस्कृतिक समस्या र तिनको समाधानको निम्तीको संर्घष वर्गसंघर्ष भित्रै समेटिने भएपनि महिला मुक्तिको एजेण्डालाई दल, राज्य तथा सरकारको विशेष प्रथमिकताको साथ उठाउन जरुरी छ । यसका लागि महिला आन्दोलनले नै वाध्यकारी अवस्थाको सृजना गनुपर्छ । महिला मुक्तिको सही एजेण्डा वोक्ने क्रान्तिकारी राजनितिक संगठनहरुलाई नै महिलाका एजेण्डामा अझ संवेदनसिल बनाउन महिला संगठनले जोड दिनुपर्छ ।

 

 

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

१७ दिनमै देखिइसक्यो देउवाको १७ महिनाको सङ्केत

भारतमा एकै दिन थपिए ४० हजार ७८४ जना कोरोना संक्रमित

फलेबास नगरपालिकाको केन्द्र बिबादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज , नगरपालिकाले झकलक चौरमा संरचना निर्माण गर्न बाटो खुल्यो

स्थानीय तहको अधिवेशन असोज ९ भित्र सक्न एमालेको निर्देशन

तुइन तार्ने कल्याणसिंह धामी भन्छन्, ‘जयसिंह भेलमा बगेपछि एसएसबीका सुरक्षाकर्मी भागे’