अर्थहीन संविधानसभाको चुनाव र मुलुकको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विधि

ओम हमाल –
सरकारले नेपाली सेनाको परिचालन गरेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने तयारी गरीरहेकै बेला मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी लगायतको ३३ दलीय मोर्चाले भने त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने हिसाबले दशदिन लामो आमहडतालसहितका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । अब यस्तो अवस्थ्मा कि त देशले एउटा निकासको बाटोतिर लम्कन्छ कि मुलुक भीषण भीडन्तमा फँस्छ भन्ने कुरालाई कसैले नकार्न सक्ने अवस्था रहेन । ३३ दलीय मोर्चाले किन प्रतिवाद गर्ने खालका संघर्षका कार्यक्रमहरु ल्यायो भन्ने कुरा थोरै बुझ्नु आवश्यक छ । त्यति मात्र हैन विगतको संविधानसभा किन भंग भयो भन्ने बारेमा जानकारी लिनु पर्ने देखिन्छ ।
“लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै चुनाव हो । उनीहरु चुनावमा जनताबाट अनुमोदिनत भएर आए त भईहाल्यो नि भनेर कतिपय लोकतन्त्रवादी साथीहरुले भनेको अवस्था हो । सरसर्ती हेर्दा त्यो पनि ठीकै हो । तर त्यो चुनाव कस्तो हुने, के का लागि गर्ने र त्यसले मुलुकका समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि सहायक सिद्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य हुन आउँछ ।
यदि मुलुकका विद्यमान समस्याहरु समाधान हुन्छ भन्ने सुनिश्चित भए घोषित संविधानसभाको चुनावमा भाग नलिनु भनेको नेकपा माओवादी सहितको ३३ दलीय मोर्चालाई मुर्खहरुको जमात भन्नुपर्छ र तिनलाई त्यस संविधानसभामार्फत् नांगेझार पारिनुपर्छ पनि । तर उनीहरुले के कारणले संविधानसभाको चुनाव हुन सक्दैन भनेर एकचोटि उनीहरुको कुरा सुनिनु नितान्त आवश्यक छ । उनीहरुको कुरा गलत छ भने आमनेपाली जनताले अस्वीकार गरेको अवस्थामा त उनीहरु त्यसै पाखा लागिहाल्छन् नि, लोकतन्त्रवादी भनाउँदाहरुले सोंच्नुपर्ने हो । तर सोंचिएको छैन । किन सोंचिएको छैन भने उनीहरु आफ्नो बुद्धिले सोंचेर सम्झेर काम गरेकै छैनन् । उनीहरु रिमोट कन्ट्रोलले चलिरहेका छन् भन्ने कुरा त उनीहरुले व्यक्त गरेका सार्वजनिक भनाई र विभिन्न विद्वानहरुले सार्वजनिक गरेका दस्तावेजहरुबाट प्रष्ट भैसकेको छ, जुन कुरा नेपाली जनतामा घाम जस्तै छर्लंगै छ ।
विगतमा नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई विदेशी प्रभुहरुको चरण छुने, भारतीय दलालहरु भन्ने अहिलेको नवसामन्तहरुको पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुले नै सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका छन् कि “हामीले हिजो जनयुद्धका क्रममा भारत र दरबारसँग सहकार्य गरेका थियौं ।” उनीहरुले के पनि भनेका छन् भने विगतमा हामीले भारतसँग निहुँ खोज्दा सत्ताच्यूत हुनपर्‍यो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त भारतले भनेको नमानेर “पशुपतिनाथको मन्दिरबाट मुलभट्टलाई हटाउनु, रुक्मांगद कटुवाललाई प्रधानसेनापति हटाउनु तथा संविधानसभामा नमिलेका विषयहरु बहुमतीय प्रणालीबाट नटुंयाउनु गल्ती भएकै हो ।” उनले पनि भारतसँग एउटा यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका छन् कि नेपालमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी भारतलाई जिम्मा दिनका लागि मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट सम्झौता । हामी उदाहरणका लागि एउटा गण्डक सम्झौतालाई लिन सक्छौं । भारतसँग भएको गण्डक सम्झौताकाकारण नेपाली जनताले चितवनको नारायणगढस्थित नारायणी नदीपुलभन्दा मुनि कुनै खानेपानी योजना होस्, या सिंचाईका लागि कुलो बनाउन पाउँदैनन् । त्यो गण्डक सम्झौतामा के उल्लेख छ भने खडेरी पर्नसक्ने हिउँद याममा पनि भारतले सो सातवटा गण्डकी नदीबाट कम्तीमा तीनहजार पाँचसय क्युसेक पानी उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ । यदि सो नदीको माथिल्लो भागमा सिंचाईका लागि कुलो र खानेपानीका योजना निर्माण गरिए भने हिउँदमा भारतले उल्लेखित  मात्रामा पानी उपभोग गर्न नपाउने भएका कारण भारतपक्षबाट यस्ता योजनाहरुको विरोध हुने गरेको छ । एउटा सानो गण्डक सम्झौताले त तराईको आधा भूभागमा सिंचाई र खानेपानीका लागि पानी उपभोग गर्न पाईंर्दैन भने नेपालका त्यस्ता कतिवटा नदीहरु भारतलाई जिम्मा लगाइयो भने १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन होला त ? कम्तीमा पनि नेपालका सबै नदीनालाहरु भारतको जिम्मामा जानेछन् । अनि आदिवासी जनजातिहरुले भनेको जल, जमीन र जंगलमाथिको अधिार कहाँनेर गएर स्थापित हुन्छ त ?
उनकै सहकर्मी मित्र जसलाई सधैं पार्टीभित्र पनि भारतपरस्त भनेर आरोप लाग्ने गथ्र्यो, उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने लगत्तै भारत पुगेर भारतको हित हुने गरी विप्पा सम्झौता गरेर बाहिर निस्किई, “मैले मेरो राजनीतिक जीवनलाई दाऊमा राखेर विप्पा सम्झौता गरेँ” भनेर उद्घोष नै गरे । आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई दाऊमा राखेर उनले नेपाली राष्ट्रियता समाप्त हुनसक्ने गरी विप्पा सम्झौता गरिदिएको कुरा प्रष्ट भैसकेको छ । उनले त्यो सम्झौता मात्र गरेनन्, नेपालका अति सम्वेदनशील मानिएका त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल लगाउतका १६ वटा विमानस्थलहरुको व्यवस्थापन जिम्मा भारतीय कम्पनीहरुलाई ठेक्कामा दिने सम्झौता पनि गरिदिए । अनि मुलुकको सर्वेसर्वा व्यक्ति वहालवाला प्रधानमन्त्री नै भएर पनि के भने भनें, “नेपालको चाबी त नेपालमा रहेनछ । अन्तै कतै रहेछ ।” उनले लाजै नमानि फेरि अर्को पटक के पनि भने भनें, “नेपाल चीन र भारतजस्तो विशाल आर्थिक उन्नति भएका दुई देशकाबीचमा रहेको छ । यदि नेपालले यी दुई देशका बीच आर्थिक पुलको काम गर्न नसके नेपाल यी दुई देशमध्ये कुनै एक देशमा गाभिन सक्छ ।” यो कुरो त उनले प्रष्टसँग बुlmभसकेर भनेका थिए कि विप्पा कार्यान्वयन भए र विमानस्थलहरु भारतीय कम्पनीलाई ठेक्कामा दिइएमा नेपाल दोस्रो सिक्किम वा फिजी बन्न सक्नेछ ।
दोस्रो संविधानसभा चुनावको किन विरोध ?
नेपाललाई दोस्रो सिक्किम बनाउने भारतकै योजना अन्तरगत तात्कालीन अवस्थामा नेपाली जनक्रान्ति अघि बढाइरहनपर्छ भन्ने कमरेडहरु मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल, मातृका यादव, सुरेश आलेमगर, महेश्वर दाहाल लगायतका नेताहरुलाई भारतमा पक्राउ गरेर भारतीय जेलमा सडाई भारतले नै तयार गरेको १२ बुँदे अन्तरगत तात्कालीन सात राजनीतिक पार्टीहरु र माओवादीबीच सहमति गराएको कुरा अहिले आएर खुलिसकेको अवस्था छ । त्यही १२ बुँदे समझदारी अनुरुप भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको “मधेशमा देखिएका नागरिकता सम्बन्धि समस्याहरु समाधान गर्ने” भन्ने बुँदाले गर्दा आज करीब ४० लाख भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता पाएका छन् । त्यही बुँदा अन्तरगत दोस्रो नागरिकता ऐन संशोधनले यति धेरै भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाएको प्रष्ट भएको छ ।
यति धेरै भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिएपछि भारतको अपेक्षा अनुरुप एक मधेश एक प्रदेश घोषणा गर्ने र अन्तमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी मधेशलाई नेपालबाट टुक्राई भारतमा गाभ्ने वा केही समय छुट्टै राज्य बनाउने योजना अन्तरगत उपेन्द्र यादवहरुको नेतृत्वमा मधेश आन्दोलन भएको छ । सो आन्दोलनामा देखिएका मागहरु हेर्ने हो भने र अहिले पनि मधेशी नेताहरुको भनाईलाई फर्किएर हेर्ने हो भने उनीहरुले उठाएका मागहरु राष्ट्रघाती छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । उनीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको एक मधेश एक प्रदेश हुनुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, १५ हजार जना मधेशीहरुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु अगाडि सारेको थियो । त्यही मागहरु पूरा गर्न गौर हत्याकाण्ड गराइएको थियो । गौर हत्याकाण्डमा प्रयोग भएका भारतीय सशस्त्र गुण्डाहरुले २९ जना नेपाली सपुतहरुको हत्या गर्‍यो । गौर हत्याकाण्डपछि मधेश आन्दोलनमा उठेका मागहरु पूरा गर्न सरकार सहमत भयो । त्यसपछि मात्र नेपालमा संविधानसभाको चुनाव हुने सुनिश्चित भएको थियो ।
यति उथलपुथल र तिकडमका बीचमा भएको संविधानसभामा एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुको बाहुल्यता रहृयो । सो संविधानसभाले एक मधेश एक प्रदेश कायम गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो र नेपालको पहाडी भू-भागमा थुप्रै जातीय राज्य स्थापना हुने भएपछि त्यसको असर आफ्नो देशमा पर्ने भएकाकारण आफ्ना दलालहरु पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रयोग गरेर संविधानसभालाई भंग गराइयो । यदि उनीहरु वास्तवमा नै यो देशका आदिवासी तथा जनजातिको उत्थान चाहन्थे भने ६०१ सभासद् मध्ये ४ सय २० जना सभासद्ले एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीयतासहितको संविधान जारी गर्ने गरी हस्ताक्षर गरेर एमाओवादी अध्यक्षलाई दिएका थिए । किन पुष्पकमलले त्यो प्रस्तावलाई बहुमतीय प्रणालीमा गएर टुंग्याएनन् त ? एमालेका नेता सभामुख भएकाकारण सम्भव नभएको भन्ने हो भने एमाओवादीकै नेतृ पूर्णकुमारी सुवेदी उपसभामुख थिइन् । उनको अध्यक्षतामा संविधानसभाको बैठक बसेर त्यो प्रस्तावलाई पारित गराउन पनि त सकिन्थ्यो । उनीहरुले चाहेनन् किनकि भारतको अहित हुने गरी नेपालमा जातीय राज्यहरु स्थापना हुने भयो र एक मधेश एक प्रदेशको सट्टा मधेशमा कम्तीमा दुई प्रदेश हुने अवस्था सृजना भयो । त्यही कारण भारतको इशारामा बाबुरामले संविधानसभाको म्याद सकिनु दुई घण्टा अगावै संविधानसभाको भंग भएको घोषणा गरेका थिए ।
यसैबीचमा भारतलाई खुशी बनाउन पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरुले गरेका राष्ट्रघाती विप्पा, विमानस्थल ठेक्का, दोस्रो नागरिकता संशोधन ऐन प्रस्ताव लगायतका विभिन्न सन्धि, सम्झौत्ा र समझदारीहरुलाई समझदारीहरुकाविरुद्धमा सर्वोचच अदालतमा मुद्दा परेकाकारण विचाराधीन अवस्थाम रहेका थिए । उनीहरुले गरेको भारतभक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले वाधा पुर्‍याईरहेकाकारण उनीहरु भारतको सहयोगमा त्यही सर्वोच्च अदालतलाई पनि प्रभावित पार्न चाहन्थे । अन्ततः भारतकै प्रस्तावमा प्रधानन्यायधिश खिलाराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद् अध्यक्ष बनाइएको छ । अब भारत चाहन्छ, सर्वोच्च अदालतले रोकेका सबै मुद्दाहरु संविधानसभामा अनुमोदन गराउने र वैधानिक रुपमा नै संविधानसभाबाट नेपाललाई भारतको २७ औं प्रान्त बनाउने । यही कारण आसन्न पूर्व घोषित संविधानसभा राष्ट्र र जनताका लागि घातक हुन सक्छ भनेर विरोध गरिएको हो ।
जहाँसम्म प्रधानन्यायधिश जस्तो स्वतन्त्र व्यक्तिले गराएको संविधानसभा चुनाव त निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन्छ भनेर विश्वास गरिएको छ । त्यो फगत जस्तो देखिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद् अध्यक्ष बनेका प्रधानन्यायधिश खिलाराज रेग्मीले न्यायालयमा प्रभाव पार्दिन भने पनि त्यसको प्रभाव देखिइसकेको छ । उनकैविरुद्ध परेका १७ वटा मुद्दा विना सुनुवाई खारेज गरिएको छ । उनी प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जे भन्छन्, त्यही मानिरहेका छन् । उनी मात्र हैन, निर्वाचन आयोग पनि लाचार बनिरहेको छ । त्यो कथित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले जे भन्यो त्यही गरिरहेको छ, आयोगले । मुलुकमा मानवाधिकार उल्लंघनको घटना हेर्ने संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको छ । ठूलो भीडन्तमा उत्रिएको सरकार आफूले गरेको मानव अधिकार उल्लंघनको घटना सार्वजनिक हुन नदिन यस्तो गरिरहेको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद्को पालामा प्रत्यक्ष रुपमा खुल्लामखुल्ला वैदेशिक हस्तक्षेप बढिरहेको छ । त्यसमा पनि भारतले नेपाली राष्ट्रियतामाथि कुल्चिने क्रमलाई बढाईरहेको छ ।
भारतले नेपाली राष्ट्रियतालाई कुल्चिएर त्यस देशका सशस्त्र प्रहरीहरुले आफ्नै देशको भू-भागमा जस्तै गरेर बर्दियाको गुलरियामा छापा मारेर गएका छन् । हाम्रा सुरक्षा निकायहरु उनीहरुलाई स्कर्टिङ गरिरहेका छन् । भलै आतंककारी हुन्, उसलाई अर्काको देशमा पुगेर गिरफ्तार गर्न पाइँदैन । सम्बन्धित देशको सुरक्षा निकायसँग परामर्श, स्वीकृति र सहयोग लिनुपर्छ । तर इण्डियन मुजाहिघीनका नेता यासिन भट्खल सहितका दुई नेतालाई भारतीय प्रहरीले नेपाली भूमिमा प्रवेश गिरफ्तार गरेर भारत पुर्‍याएको छ । दुनियाँलाई थाह छ, “भगवान् बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्” भनेर । तर भारतीय टेलिभिजन च्यानल जीटिभी “भगवान गौतम बुद्ध भारतको बोधगयामा जन्मिएका हुन्” भनेर धारावाहिक रुपमा सामाग्री प्रसारण गरिरहेको छ । तर नेपालमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको खिलाराज सरकार चाईंचुईं केही बोलिरहेको छैन । ऊ प्रतिक्रियाविहीन बनिरहेको छ । के यस्तो भारतपरस्तहरु नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा भएको संविधानसभाले नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा संविधान जारी गर्न सक्ला ? कदापि सक्दैन ।
यहाँत बुझ्नै र भन्नै पर्ने कुरा अर्को के छ भने यो देशको संरक्षक रहेका राष्ट्रपति रामरण यादव पनि भारतको इशारामा नाच्न थालेका छन् भने खिलाराजको नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकार र यो सरकार गठन गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पूरै ेभारतले चलाएको रिमोटका आधारमा चलिरहेका छन् । जसोतसो गरेर राजनीतिक दलहरु गोलमेच सम्मेलनबाट विवाद मिलाउन सहमत भएका थिए । गोलमेच सम्मेलनको निर्णय भए लगत्तै भारतीय राजदूतको विशेष उपस्थितिमा भारतीय एजेण्ट नेपाली नागरिक अमरेश कुमार सिंहले आयोजना गरेको रात्रीभोजमा सहभागी भएका उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका दलका नेताहरुले भोलिपल्ट आयोजित गोलमेच सम्मेलनको विधि तय गर्ने बैठकबाट नै गोलमेच सम्मेलन भंग भएको घोषणा गरे । उनीहरुले किन यस्तो गरे ? प्रष्टै छ । उनीहरु कतिका लोकतान्त्रिक शक्तिहरु रहेछन् भन्ने कुरा त त्यहींनेर पुष्टि भएको छ कि कम्तीमा एकपटक गोलमेच बैठकमा बसेर दुवैपक्षका बीच आफ्ना मागहरु राखेपछि “यस गोलमेच सम्मेलनले तपाईंहरुको माग पूरा गर्न सक्दैन भनिदिएका भएपनि त हुन्थ्यो नि ।” यसरी गवोलमेच सम्मेलन भाँड्ने तिनै नेताहरु हुन् नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री भैसकेको ब्यक्ति आफ्नो मर्यादा बिर्सिएर भारतीय विदेश मब्नी सलमान खुर्शीद नेपाल भ्रमण आएका बेला मर्यादा बिर्सिएर होटलमा भेट्न गएका थिए । यसरी अहिलेको अवस्थामा समस्या समाधान गर्ने अचुक औषधि र सर्वमान्य विधि गोलमेच सम्मेलन भंग भएपछि मुलुकको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव त चिन्तित होलान् भन्ने सबैलाई लागेको पनि थियो । तर उनी पनि भारतको इशाराबाट बाहिरिन चाहेनन् ।
हुन त प्रधान् सेनापति रुक्मांगद कटुवाल प्रकरणमा पनि भारतकै इशारामा काम गरेको थाहा पाएका नेकपा-माओवादी लगायतका ३३ दलीय मोर्चाले उनीबाट सकारात्मक अपेक्षा राख्नु पक्कै पनि भुल थियो । तैपनि उनीहरुले अन्तिम पटक राष्ट्रपतिलाई सर्वपक्षीय सम्मेलन बोलाउन आव्हान गरे । राष्ट्रपतिले पनि उनीहरुको मागलाई पूरा गर्न सर्वपक्षीय सम्मेलन बोलाइदिए । त्यस सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट नेपाली-नेपालीबीचको छलफलबाट केही निष्कर्ष निस्कन सक्थ्यो । तर नेपाली मिल्न लागे भन्ने चाल पाएको भारतले आफ्नो विदेश सचिव सुजाता सिंहलाई रातारात हतारमा काठमाडौं पठाइदियो र राष्ट्रपति लगायतका राजनीतिक दलहरुका नेतालाई भेट गर्न लगायो । त्यस भेटपछि राष्ट्रपति महोदय पछि हटे र विवाद मिलाउन राजनीतिक पार्टीहरुकै जिम्मामा छाडिदिए । फलस्वरुप भारतीय दलालहरुले सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट मुलुकका समस्या समाधान गर्न सहमति जनाएनन् । त्यसपछि सदाका लागि नेपाली-नेपाली बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने बाटो बन्द भएको छ । अद्यपि दुवैपक्षले वार्तालाई निरन्तरता दिने बताइरहेका छन् । तर कुनै उपलव्धीमूलक छलफल समेत भएको छैन ।
भारत किन यसो गरिरहेको छ ?
यहाँ हामी नेपालीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने भारत नेपाललाई स्वतन्त्र देश देख्नै चाहँदैन । भारत नेपाललाई पूरै आफ्नो देशको एक प्रान्त बनाउन चाहन्छ । यदि त्यो सम्भव भएन भने मधेश क्षेत्रलाई नेपालबाट अलग बनाएर आफ्नो प्रान्त बनाउन चाहन्छ र नेपालको बाँकी पहाडी भागलाई बिस्तारै बिस्तारै भुटानलाई जस्तो गरेर आफ्नो पञ्जामा जकडेर राख्न चाहन्छ । अहिले भारतले पूरै नेपाललाई आफ्नो प्रान्त बनाउन हिम्मत नगरेको कहाँनेर गएर पुष्टि गएको छ भने आफ्नो दलालहरुको बाहुल्यता रहेको एमओवादी मधेशमा केन्दि्रत गराएको अवस्था छ । किनकि एमाओवादीले जातीय पहिचानका आधारमा संघीयताका नारा लगाएपनि परेको बेलामा वेवास्ता गर्ने एमाओवादीले जातीय पहिचानको मुद्दा छाडिसकेको बुझाई आदिवासी तथा जनजातिहरुको छ । त्यसैले उनीहरु पहाडी क्षेत्रमा आफ्नै राजनीतिक पार्टी बनाएर अघि बढेको अवस्थामा एमाओवादीले आफ्ना प्रभुको इशारामा मधेश क्षेत्रलाई रोजेको छ । मधेश प्रदेशमा बहुमत ल्याएर आफ्नो प्रभुको मनोकाँक्षा पूरा गर्न एमाओवादी चाहन्छ । त्यसैले उसले आफ्नो राजनीतिलाई मधेश केन्दि्रत गरिरहेको छ । मधेश जहाँ पहिल्यै भारतपरस्त मधेशी दलहरुको बाहुल्यता छँदैछ।
के नेपालमा दोस्रो संविधानसभा चुनाव होला ?
पहिला त संविधानसभा चुनावमा सेना परिचालन गर्ने निर्णयले संविधानसभा चुनाव हुँदैन भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । किनकि नेकपा-माओवादी लगायतका ३३ दलीय मोर्चाले संविधानसभा चुनावमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारहरुले मनोनयन गर्ने दिन नेपाल बन्दको घोषणा गरेको अवस्थामा राज्य हतास भई एकहप्ता ढीलो उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम सारेको छ । सो मोर्चालाई वार्ताका माध्यमबाट चुनावमा ल्याउन वार्ता गर्ने भन्ने बहानामा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता कार्यक्रम एक हप्ता सारिएपनि नेपाली मात्रको महान चाड दशैंको घटस्थापना जस्तो मानवीय संवेदनालाई छुने दिनको नजिक विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न नसकोस् भनेर मनोनयन दर्ता कार्यक्रम तोकिएको छ । यो त सरकारी तिकडमको कुरा भयो । उता संविधानसभा चुनावमा भाग लिन चाहने राजनीतिक पार्टीहरुको पनि कुनै तयारी छैन ।
संविधानसभा चुनाव हुन चानचुन ८ हप्तामात्र बाँकी रहँदा राजनीतिक पार्टीहरु चुनाव प्रचार-प्रसार गरी चुनाव माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न गाउँ-गाउँ र टोल-टोलमा हुनुपर्ने हो । तर कुनै नेता तथा कार्यकर्ताहरु गाउँ-गाउँ र टोल-टोल त के जिल्ला सदरमुकाममा पनि देखिएका छैनन् । सबै उम्मेदवारी हत्याउने नाममा राजधानी केन्दि्रत भएका छन् । स्थानीयस्तरका नेताहरु उम्मेदवारी हत्याउन राजधानी गएपनि उनका केन्द्रीय नेताहरु चुनाव हुने हो कि हैन भनेर दोसाँधमा छन् । एमाओवादी, एमाले काँग्रेस लगायतका सबै दलहरुमा नेकपा-माओवादी लगायतको ३३ दलीय मोर्चालाई जसरी भएपनि चुनावमा ल्याउनुपर्ने अडान राख्ने नेताहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । अनि राजधानी पुगेका स्थानीयस्तरका नेताहरुले पनि नेकपा-माओवादी लगायतको ३३ दलीय मोर्चालाई जसरी भएपनि चुनावमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । किनकि भोलि द्वन्द्व भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष मार पर्ने भनेको स्थानीय कार्यकर्ताहरुलाई नै हो ।
एकातिर पार्टीभित्रकै केन्द्रीय नेताहरुको दबाब, अर्कातिर स्थानीयस्तरका कार्यकर्ताहरुको दबाब, त्यस्तै विभिन्न मानव अधिकारवादी तथा नागरिक अगुवाहरु र विभिन्न पेशा व्यवसायीहरुको पनि दबाब के छ भने नेकपा-माओवादी लगायतको ३३ दलीय मोर्चालाई जसरी भएपनि चुनावमा ल्याउनैपर्छ । यस्तो दबाबका बीच पनि हरेक पार्टीमा विभिन्न गुट र उपगुटकारण अन्तरसंघर्ष त्यस्तै चर्किएको छ । त्यहीकारण कतिपय राजनीतिक पार्टीहरु घोषणापत्र तयार गर्न र उम्मेदवारी तोक्न सकिरहेका छैनन् । सबैभन्दा धेरै संविधानसभाको चुनावको वकालत गरिरहेको एमाओवादीभित्र चरम रुपमा नेतृत्वका बीचमा संघर्ष चलिरहेको छ । त्यसमाथि पनि एमाओवादीभित्र राष्ट्रघाती भनेर व्याख्या गरिएको विप्पा सम्झौतालाई घोषणापत्रमा कसरी उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा बाबुराम र पुष्पकमलबीच विवाद कायमै छ । यस्ताकारणले राजनीतिक पार्टीहरुले चर्को-चर्को स्वरमा संविधानसभाको चुनाव गराई छाड्ने बताएपनि मंसीर ४ मा संविधानसभा चुनाव हुनसक्ने वातावरण हरेक राजनीतिक पार्टीहरुबीच बनिरहेको छैन । अझ सेना परिचालन गर्ने निर्णय राजनीतिक रुपमा भएपनि व्यवहारिक रुपमा कठिन बन्दै गैरहेको छ । किनकि संविधानसभा चुनावमा परिचालन हुन नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने भौतिक सामाग्री र सवारी साधन खरीद गर्नमा कानूनी प्रकृया बाधक बन्ने देखिएको छ । संविधानसभा चुनाव हुन करीब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा सेनालाई आवश्यक पर्ने सामान र गाडी खरीद गर्न प्रकृया नै चलाउँदा पनि कम्तीम्ा तीन महिना लाग्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा साधनविहीन भएर सेना परिचालन हुनुको औचित्य पनि रहँदैन । यी र यस्ता कारणले गर्दा पनि आगामी मंसीर ४ दोस्रो संविधानसभाको चुनाव हुने सम्भावना देखिंदैन । त्यसैले नेकपा-माओवादी लगायतको ३३ दलीय मोर्चाको शक्तिले आसन्न संविधानसभा चुनाव ध्वस्त पार्न सक्ने थियो कि थिएन । त्यो विचारणीय भएपनि संविधानसभाको चुनावमा भाग लिन चाहने राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो तयारी कमजोर भएको अवस्थामा त्यो कारणलाई लुकाएर अन्तमा नेकपा-माओवादी लगायतका ३३ दलीय मोर्चालाई कारण देखाउँदै संविधानसभाको मिति चुनाव आगामी चैत-वैशाखमा चुनाव नसार्लान् भन्न नसकिने अवस्था छ । यदि भारतले नेपालको संविधानसभाको चुनावमा आफ्ना सैनिक नै तैनाथ गरेर होस् या विभिन्न तिकडम र जालसाँझी गरेर संविधानसभाको चुनाव गरियो भने पनि मुलुक ठूलो भीडन्तमा जाने सम्भावना बढेर गएको छ ।
माओवादी लगायतको मोर्चाले के गर्ला ?
माओवादी लगायतको मोर्चाल त संविधानसभामा जाने राजनीतिक पार्टीहरुलाई निषेधको राजनीति शुरु गरेको देखिएको छ । उसले घोषणा गरेको कडा खालको संघर्षको कार्यक्रमले यही देखिाएको छ । चुनावमा सहभागी हुने सबै उम्मेदवारहरुलाई “लेण्डुप दोर्जे”को रुपमा व्याख्या गरी बोलाउने भएको छ, सो मोर्चाले । उनीहरुलाई घर, परिवार तथा समाजबाट वहिष्कार गर्ने नीति अपनाएको छ । उम्मेदवारलाई सामाजिक वहिष्कार गर्ने नीति अनुरुप विभिन्न गाउँ-गाउँहरुमा चुनाव प्रचार-प्रसार निषेधित क्षेत्र अर्थात् अघोषित जनसत्ता ब्युँताउने भएको छ । त्यस्तो अघोषित जनसत्तामा जरिवाना गरेर जनअदालतलाई पनि अघि सार्ने संकेत मिलेको छ । संविधानसभाको चुनावलाई पूर्ण रुपमा ध्वस्त पार्न सो मोर्चाले प्रचार-प्रसारदेखि कुनै पनि काम गर्न नदिन दशदिने आम हडताल घोषणा गरेको छ । यस आमहडतालको दबाबले अन्य राजनीतिक दलहरु आसन्न संविधानसभा चुनाव सारेर गोलमेच सम्मेलनमा आउन वाध्य पार्ने नीति सो मोर्चाले लिएको देखिएको छ । यदि यो दबाबलाई सरकारले सामान्य रुपमा लियो भने मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले उम्मेदवारलाई आफ्नो कब्जामा लिने भनेपछि सुरक्षा निकायहरु मोर्चाका कार्यकर्ताहरुविरुद्ध खनिएको अवस्थामा भीडन्त हुने सम्भावना रहन्छ ।
समाधान के हो ?
अन्ततः यदि जसले जे भनेपनि आन्दोलनरत शक्ति र संसदवादीहरुबीच आपसमा वार्ता नबसी सुखै छैन । जसले जे जति अटेर गरेपनि र दबाब दिएपनि मिलनविन्दु भनेको फेरि पनि गोलमेच सम्मेलन नै हुने सम्भावना देखिएको छ । किनकि अहिलेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका नेताहरु एकपटक त्यही गोलमेच सम्मेलन गर्न सहमत भएका थिए । तर त्यो गोलमेच सम्मेलन शक्तिशाली हुनुपर्छ । त्यस गोलमेच सम्मेलनले संविधानका आधारभूत विषयवस्तुहरुमाथि सहमति जुटाउने र राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी आवश्यकता अनुसार संविधानसभा चुनाव, संसदीय चुनाव वा एउटा संविधान सुझाव उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ र संविधान जारी हुनसक्छ । त्यसपछि बनेको संसदले त्यस संविधानलाई अनुमोदन गर्नेछ । यसरी बन्ने संसद भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुरुप हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरुका प्रतिनिधिहरु समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । त्यस्तो संसद निर्माण मात्र हैन, त्यही समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट भएको प्रतिनिधित्वको आधारमा सबै राजनीतिक दलहरुलाई सरकारमा पनि सहभागिताको सुनिश्चित हुनपर्छ । यसले गर्दा सरकार प्रतिपक्षविहीन हुनेछ । तर संसदमा लगिने हरेक प्रस्तावमा भने हरेक पार्टीले आफ्नो धारणा राख्न सक्नेछन् भने त्यो प्रस्तावलाई बहुमतका आधारमा पारित गरी सरकारले त्यही प्रस्ताव अनुरुप काम गर्न वाध्य बनाइनुपर्छ । यो विधि नै अहिलेको अवस्थामा कानूनविहीन बनेको अवस्थामा नेपाललाई ठीक ठाउँमा ल्याउने सही उपाय हो ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

संघीयता लागूपछि खारेजीमा परे दर्जन कार्यालय, करोडौंका संरचना बेवारिसे

गण्डकीको नयाँ मन्त्रिमण्डल : असमावेशी, असन्तुलित !

पर्वतमा ४ हजारभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण

बधाई दिँदै विपक्षीले देउवामाथि कटाक्ष गरेपछि…

फेरि निषेधाज्ञा होला त ?