चुनावी घोषणापत्रमा मिडियाका सरोकार – सुशील पन्त

तमाम अन्यौल र आशंकाबीच मंसीरमै चुनाव हुने संभावना बढेर गएको छ । बर्षा ऋतुको समाप्ति र शरत ऋतुको आगमन संगै काठमाडौको आकाशमा लागेको मनसुनी बादल क्रमश फाट्दै गएको छ । मनसुनी बादल फाटेर आकाश खुलेसंगै मंसीरको चुनाव ढाक्नेगरी लागेको बादलपनि क्रमश फाटदै गएजस्तो देखिएको छ । शरद ऋतुको आगमनले हिन्दु नेपालीका ठूला चाड दशै तिहार आएको संकेत गरेको छ । अन्यकुरा यथावत रहेमा दसै तिहार छठ लगत्तै सबै नेपालीको राष्टिय पर्व र्विाचन हुनेछ ।

भदौ मसान्तको दिन सोमवार अपरान्ह यो आलेख तयार हुदासम्म मंसीरको निर्वाचनको संभावना बढेजस्तो देखिएको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिले नेकपा माओवादीसंग गरेका छलफल सकारात्मक बन्दै गएको नेतारुले बताएका छन । कतिपयले चुनावमा सहभागि हुने नेकपा माओवादीको प्रतिबद्धतालाइ उदारो आश्वासनको संज्ञा दिएका छन् । यद्यपि चैत्रमा चुनाव सार्नुपर्ने मागमा लचिलो भएर माओवादी चैतको चुनावकालागि राजी हुनु चुनावप्रति लचिलो बनेको संकेत मान्न सकिन्छ । मंसीर चारमै चुनाव हुने वा आर्को मिति भन्ने यकिन भएको छैन, मध्य मंसीर सम्म चुनावको मिति सर्ने संभावना देखिन्छ ।

मंसीरमा चुनावको संभावना बढेसंगै दलहरु चुनावी घोषणा पत्रको तयारीमा लागेका छन् । चुनावी घोषणा पत्र तयारीका लागि एकीकृत माओवादी नेता डा बावुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले देशका विभिन मागमा गएर सुझाव संकलन गरिरहेको छ । उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको काग्रेसको घोषणापत्र सुझाव समितिलेपनि चुनावी घोषणापत्र तयारीको कामलाइ अन्तिम रुप दिदैछ । नेकपा एमालेले महासचिव इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको चुनावी घोषणा पत्र निर्माण समितिले पनि विभिन्न सरोकारवालासंग सुझाव संकलन गरिसकेको छ । अन्यदललाइ पछिपार्दै एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा मिडियाका सुझाव लिइसकेको छ ।

संविधानसभा मार्फत मुलुकको मुल कानून अर्थात संविधान बनाउने समयमा संवोधन गर्नुपर्ने नेपाली मिडियाका केही सरोकार छन् । चुनावी घोषणामा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरेपनि बास्तबिक रुपमा दलले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गरेका छैनन । संचार माध्यमलाइ राजनीतिक दलले संकटको समयमा उपयोग गर्ने र राजनीतिक उदेश्य÷लाभ पूरा भएपछि बिर्षने गरेका छन । पछिल्लो जनआन्दोलन सफल बनाउन संचार माध्यमले ठूलो भूमिका खेलेका थिए, तर त्यसपछि गठन भएका सरकारले संचार क्षेत्रको विकासको लागि कुनैपनि काम गरेरनन, बरु संचार क्षेत्रको घाटी निमोठने काम गरेका छन । प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा एकीकृत माओवादीको प्रतिबद्धतामाथी प्रश्न उठने गरेको छ, एमाओवादीले चुनावी घोषणा पत्रमा प्रेस स्वतन्त्रता र संचार माध्यमको विकासकालागि थप स्पष्ट गर्न जरुरी छ ।

चुनावी घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक डा भट्टराइले गतसाता कुनै सन्दर्भमा लेख्नु भएको छ–‘मिडियामा क्रान्ति र परिवर्तन विरोधी प्रवृत्ति हावी’ भएको छ । मिडियाले क्रान्ति वा प्रतिक्रान्तिलाइ समर्थन गरेको भन्दापनि ठूला संचार माध्यम निश्चित स्वार्थमा अलमलिएका छन् । यस्तो बेला जनताले सही सूचना पाउनुवाट बञ्चित भएका छन । नेपाली मिडियामा ध्रुबीकरण देखिएको पछिल्ल्लो घटना हामीसंग ताजै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीकोे नियुक्ती प्रकरणमा नेपाली मिडियामा देखिएको ध्रुबीकृत त्यसैको उदाहरण हो । लोकमान नियुक्ती प्रकरणमा नेपाली मिडियाले एउटै बस्तुलाइ एकथरीले कालो बिरालो भने एकथरीले सेतो । दूइथरी मिडियामा आएका समाचारले सर्बसाधारण जनलालाइ तिरिमिरि बनाइदियो । यदी साना मिडिया नभएको भए जनता कर्पोरेट स्वार्थका कारण बास्तविक सूचनावाट बेखबर रहनुपर्ने बाध्यता थियो ।

मिडियामा एकाधिकार र वैदेशिक लगानीको बिषय यतिवेला सर्बाधिक पेचिलो बन्दै गएको छ । स्वदेशी उद्योग धन्दा बन्द भइ विज्ञापन बजार सुक्दै गएको समयमा नेपालमा संचार माध्यम खुल्ने लहर रोकिएको छैन । मुस्किलले साढे ३ प्रतिसतको आर्थिक बृद्धिदर भएको मुलुकमा यतिधेरै मिडिया चल्ने दीर्घकालीन आधार के हुन भन्ने बिषयमा राज्यले सोचेको छैन, केबल मिडियालाइ राज्यको चौथो अंगको उपाधी दिने बाहेक । सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार र कमिसनतन्त्रको बोलबाला छ । त्यसको प्रतक्ष मार साना मिडियामा परिरहेको छ । यी बिषयलाइ राजनीतिक दलले कसरी संवोधन गर्छन त्यसले मात्र लोकतन्त्रमा मिडिया बलियो हुनेछ । साना मिडिया मारा राज्यको नीति कायम रह्यो भने लोकतन्त्र र आबाज बिहिनका आबाज बन्द हुनेछन, अदृष्य लगानीवाट संचालित ठूला मिडियाले न लोकतन्त्रको रक्षागर्न सक्छन नत श्रमजीवि बर्गको ।

शव्दमा प्रेस स्वतन्त्रताको स्तुती गाउन कसैले बाकी राखेको छैन, तर व्यबहार त्यसको ठीक उल्टो छ । लोकतन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा लडेका साना संचार माध्यमलाइ बाचय राख्ने नीति राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा प्रतिबिम्बित हुन जरुरी छ । प्रेस स्वतन्त्रताको कोरा कुरा गरेर त्यस विपरितको काम गर्नेलाइ होइन, जर्जर अबस्थामा पुगेका साना संचार माध्यमलाइ बचाउने नीति ल्याउने राजनीतिक दल सच्चा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर मानिने छ । सूचना प्रविधिको यतिठूलो विकास भइसक्दा समेत इन्टरनेटमा आधारित पत्रकारिताप्रति सरकार यतिधेरै अनुदार बनेको छ । विश्वमा अनलाइन पत्रकारिताको लहर आएको समयमा राज्यका निकाय यसको बिरुद्धमा लागेका छन । बिकसित देशमा ठूला अखवार छापाबाट क्रमश डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको समयमा नेपालमा अनलाइन संचार माध्यमप्रति पूर्वाग्रही देखिएको छ । विदेशमा बस्ने ४० लाख नेपालीको प्रभावकारी सूचनाको माध्यम बनेका अनलाइन माध्यमको विकासप्रति चुनावी घोषणा पत्रमा समेटनु आबस्यक छ । विदेशमा मात्र होइन दुरसंचारको चमत्कारिक विकासले नेपाली मै पनि मोवाइल सेटमा समाचार बढ्ने कुरा संभव भइसक्र्यो । ‘न्यु मिडिया’को विकासमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा समावेश अपेक्षीत बिषय बनेको छ ।

– सुशील पन्त

 

 

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

१७ दिनमै देखिइसक्यो देउवाको १७ महिनाको सङ्केत

भारतमा एकै दिन थपिए ४० हजार ७८४ जना कोरोना संक्रमित

फलेबास नगरपालिकाको केन्द्र बिबादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज , नगरपालिकाले झकलक चौरमा संरचना निर्माण गर्न बाटो खुल्यो

स्थानीय तहको अधिवेशन असोज ९ भित्र सक्न एमालेको निर्देशन

तुइन तार्ने कल्याणसिंह धामी भन्छन्, ‘जयसिंह भेलमा बगेपछि एसएसबीका सुरक्षाकर्मी भागे’