चुनावी घोषणापत्रमा मिडियाका सरोकार – सुशील पन्त

तमाम अन्यौल र आशंकाबीच मंसीरमै चुनाव हुने संभावना बढेर गएको छ । बर्षा ऋतुको समाप्ति र शरत ऋतुको आगमन संगै काठमाडौको आकाशमा लागेको मनसुनी बादल क्रमश फाट्दै गएको छ । मनसुनी बादल फाटेर आकाश खुलेसंगै मंसीरको चुनाव ढाक्नेगरी लागेको बादलपनि क्रमश फाटदै गएजस्तो देखिएको छ । शरद ऋतुको आगमनले हिन्दु नेपालीका ठूला चाड दशै तिहार आएको संकेत गरेको छ । अन्यकुरा यथावत रहेमा दसै तिहार छठ लगत्तै सबै नेपालीको राष्टिय पर्व र्विाचन हुनेछ ।

भदौ मसान्तको दिन सोमवार अपरान्ह यो आलेख तयार हुदासम्म मंसीरको निर्वाचनको संभावना बढेजस्तो देखिएको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिले नेकपा माओवादीसंग गरेका छलफल सकारात्मक बन्दै गएको नेतारुले बताएका छन । कतिपयले चुनावमा सहभागि हुने नेकपा माओवादीको प्रतिबद्धतालाइ उदारो आश्वासनको संज्ञा दिएका छन् । यद्यपि चैत्रमा चुनाव सार्नुपर्ने मागमा लचिलो भएर माओवादी चैतको चुनावकालागि राजी हुनु चुनावप्रति लचिलो बनेको संकेत मान्न सकिन्छ । मंसीर चारमै चुनाव हुने वा आर्को मिति भन्ने यकिन भएको छैन, मध्य मंसीर सम्म चुनावको मिति सर्ने संभावना देखिन्छ ।

मंसीरमा चुनावको संभावना बढेसंगै दलहरु चुनावी घोषणा पत्रको तयारीमा लागेका छन् । चुनावी घोषणा पत्र तयारीका लागि एकीकृत माओवादी नेता डा बावुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले देशका विभिन मागमा गएर सुझाव संकलन गरिरहेको छ । उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको काग्रेसको घोषणापत्र सुझाव समितिलेपनि चुनावी घोषणापत्र तयारीको कामलाइ अन्तिम रुप दिदैछ । नेकपा एमालेले महासचिव इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको चुनावी घोषणा पत्र निर्माण समितिले पनि विभिन्न सरोकारवालासंग सुझाव संकलन गरिसकेको छ । अन्यदललाइ पछिपार्दै एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा मिडियाका सुझाव लिइसकेको छ ।

संविधानसभा मार्फत मुलुकको मुल कानून अर्थात संविधान बनाउने समयमा संवोधन गर्नुपर्ने नेपाली मिडियाका केही सरोकार छन् । चुनावी घोषणामा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरेपनि बास्तबिक रुपमा दलले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गरेका छैनन । संचार माध्यमलाइ राजनीतिक दलले संकटको समयमा उपयोग गर्ने र राजनीतिक उदेश्य÷लाभ पूरा भएपछि बिर्षने गरेका छन । पछिल्लो जनआन्दोलन सफल बनाउन संचार माध्यमले ठूलो भूमिका खेलेका थिए, तर त्यसपछि गठन भएका सरकारले संचार क्षेत्रको विकासको लागि कुनैपनि काम गरेरनन, बरु संचार क्षेत्रको घाटी निमोठने काम गरेका छन । प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा एकीकृत माओवादीको प्रतिबद्धतामाथी प्रश्न उठने गरेको छ, एमाओवादीले चुनावी घोषणा पत्रमा प्रेस स्वतन्त्रता र संचार माध्यमको विकासकालागि थप स्पष्ट गर्न जरुरी छ ।

चुनावी घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक डा भट्टराइले गतसाता कुनै सन्दर्भमा लेख्नु भएको छ–‘मिडियामा क्रान्ति र परिवर्तन विरोधी प्रवृत्ति हावी’ भएको छ । मिडियाले क्रान्ति वा प्रतिक्रान्तिलाइ समर्थन गरेको भन्दापनि ठूला संचार माध्यम निश्चित स्वार्थमा अलमलिएका छन् । यस्तो बेला जनताले सही सूचना पाउनुवाट बञ्चित भएका छन । नेपाली मिडियामा ध्रुबीकरण देखिएको पछिल्ल्लो घटना हामीसंग ताजै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीकोे नियुक्ती प्रकरणमा नेपाली मिडियामा देखिएको ध्रुबीकृत त्यसैको उदाहरण हो । लोकमान नियुक्ती प्रकरणमा नेपाली मिडियाले एउटै बस्तुलाइ एकथरीले कालो बिरालो भने एकथरीले सेतो । दूइथरी मिडियामा आएका समाचारले सर्बसाधारण जनलालाइ तिरिमिरि बनाइदियो । यदी साना मिडिया नभएको भए जनता कर्पोरेट स्वार्थका कारण बास्तविक सूचनावाट बेखबर रहनुपर्ने बाध्यता थियो ।

मिडियामा एकाधिकार र वैदेशिक लगानीको बिषय यतिवेला सर्बाधिक पेचिलो बन्दै गएको छ । स्वदेशी उद्योग धन्दा बन्द भइ विज्ञापन बजार सुक्दै गएको समयमा नेपालमा संचार माध्यम खुल्ने लहर रोकिएको छैन । मुस्किलले साढे ३ प्रतिसतको आर्थिक बृद्धिदर भएको मुलुकमा यतिधेरै मिडिया चल्ने दीर्घकालीन आधार के हुन भन्ने बिषयमा राज्यले सोचेको छैन, केबल मिडियालाइ राज्यको चौथो अंगको उपाधी दिने बाहेक । सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार र कमिसनतन्त्रको बोलबाला छ । त्यसको प्रतक्ष मार साना मिडियामा परिरहेको छ । यी बिषयलाइ राजनीतिक दलले कसरी संवोधन गर्छन त्यसले मात्र लोकतन्त्रमा मिडिया बलियो हुनेछ । साना मिडिया मारा राज्यको नीति कायम रह्यो भने लोकतन्त्र र आबाज बिहिनका आबाज बन्द हुनेछन, अदृष्य लगानीवाट संचालित ठूला मिडियाले न लोकतन्त्रको रक्षागर्न सक्छन नत श्रमजीवि बर्गको ।

शव्दमा प्रेस स्वतन्त्रताको स्तुती गाउन कसैले बाकी राखेको छैन, तर व्यबहार त्यसको ठीक उल्टो छ । लोकतन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा लडेका साना संचार माध्यमलाइ बाचय राख्ने नीति राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा प्रतिबिम्बित हुन जरुरी छ । प्रेस स्वतन्त्रताको कोरा कुरा गरेर त्यस विपरितको काम गर्नेलाइ होइन, जर्जर अबस्थामा पुगेका साना संचार माध्यमलाइ बचाउने नीति ल्याउने राजनीतिक दल सच्चा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर मानिने छ । सूचना प्रविधिको यतिठूलो विकास भइसक्दा समेत इन्टरनेटमा आधारित पत्रकारिताप्रति सरकार यतिधेरै अनुदार बनेको छ । विश्वमा अनलाइन पत्रकारिताको लहर आएको समयमा राज्यका निकाय यसको बिरुद्धमा लागेका छन । बिकसित देशमा ठूला अखवार छापाबाट क्रमश डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको समयमा नेपालमा अनलाइन संचार माध्यमप्रति पूर्वाग्रही देखिएको छ । विदेशमा बस्ने ४० लाख नेपालीको प्रभावकारी सूचनाको माध्यम बनेका अनलाइन माध्यमको विकासप्रति चुनावी घोषणा पत्रमा समेटनु आबस्यक छ । विदेशमा मात्र होइन दुरसंचारको चमत्कारिक विकासले नेपाली मै पनि मोवाइल सेटमा समाचार बढ्ने कुरा संभव भइसक्र्यो । ‘न्यु मिडिया’को विकासमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा समावेश अपेक्षीत बिषय बनेको छ ।

– सुशील पन्त

 

 

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

नयाँपुल–घान्द्रुक सडक पहिराले अवरुद्ध, बाटोमै रोकिए पर्यटक

आज पनि देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना‚ यस्तो छ तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान

गजल

कालीगंगा सुसाउँदा

मुलुकका विभिन्न भागमा वर्षा-ठाउँठाउँमा बाढीपहिरो, १६ जनाको मृत्यु