संकटमा बहिष्कारवादी राजनिती

बोर्णबहादुर कार्की- 

आगामी मंसीर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ वा हुदैन भन्ने राष्ट्रिय बहस निष्कर्षको नजिक पुगेको छ । वैद्यद्धारा नेतृत्व गरीएको माओवादी लगायतका असन्तुष्ट दलहरु र प्रमुख ४ दलबीचको वार्ता करीव भङ्घको स्थितीमा पुगेको छ । अब यी दुई पक्षबीचको वार्ताबाट खास निकास निस्कने संभावना छैन । आगामी मंसीर ४ गते जुनसुकै अवस्थामा पनि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने चार दलको अडान र त्यो तिथीमा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा कुनै हालतमा भाग नलिने असन्तुष्ट दलहरुको भनाइहरुबाट स्पष्ट रुपमा यही संकेत मिल्दछ । विकसित यस्तो घटनाक्रमबाट मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरु निर्वाचनवादी र बहिस्कारवादी दुइ धारमा विभाजित र धुर्वीकरण दु्रत गतिमा हुन थालेका छन । निर्वाचन वादीहरुले आफ्नो मोर्चालाई वलियो र सशक्त वनाउने कसरत गरी रहेछन् भने वहिष्कारवादीले सडक आन्दोलको शुरुवात गरी सकेका छन् । निर्वाचनको क्रममा यी दुई शक्ति विचको संघर्ष उत्कर्षमा पुग्ने सम्भावना वढ्ने संकेत देखिन थालेका छन् ।
हुनत निवार्चनवादी ४ दल र बहिस्कारवादी दलबीच वार्ताको ढोका पुर्ण रुपमा बन्द भइसकेको भने छैन । असन्तुष्ट दलहरुलाइ निर्वाचनको लागी सहमतिमा ल्याउन अधिकतम प्रयास गरेको देखाउने कसरत ४ दलले गरीरहेका छन भने असन्तुष्ट दलहरु ४ दलले सहमतिको वातावरण नबनाएको स्थापित गर्न मात्र लागी परेकोे छन् । निर्वाचनको प्रचार प्रसार र उमेद्धारको चयनमा निर्वाचनवादी दलहरु कम्मर कसेर लागीपरेबाट उनीहरु कुनैपनि हालतमा आगामी मंसीर ४ गतेको निर्वाचन सार्ने पक्षमा देखिदैनन् । उता असन्तुष्ट दलहरुले बहिष्कारका कार्यक्रमहरुलाई घोषणा गर्न थालेबाट उनीहरुले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग नलिने मनस्थिती बनाइसकेको देखिन्छ । यी घटनाक्रमबाट संविधानसभाको निर्वाचन आगामी मंसीर ४ गते नै हुने प्राय निश्चित झै भएको छ । अब बहिस्कारवादीहरुले निर्वाचन कतिसम्म भाड्न सक्ने हुन भन्ने प्रश्नमात्र खडा भएको छ ।
आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने बाध्यता चार दलको अगाडी छ, । त्यस्तै गरी असन्तुष्ट दलहरुले बढीभन्दा बढी बहिष्कारको प्रभाव देखाएर आफ्नो राजनिती वचाउनु पर्ने वाध्यता छ । निकट भविष्यमा निर्वाचनवादी र बहिस्कारवादी बिचको द्धन्द निकै बढेर जाने संकेतहरु सतहमा देखिन थालेका छन । असन्तुष्ट दलहरुको नेतृत्व गरीरहेको वैद्य माओवादीका नेताहरुको निर्वाचनमा सशक्त अवरोध खडा गर्ने अभिव्यक्तिबाट पनि यही कुराको पुष्टि हुन्छ । यस सन्दर्भमा असंतुष्ट दलहरुले बहिस्कारको प्रभाव निकै पर्ने दावी गर्दे आएका छन , भने निर्वाचनवादीहरुको आँकलन बहिस्कारको प्रभाव खास नपर्ने रहेको छ ।
पार्टीगत शक्ति र जनप्रभावका दृष्टिले चार दल र असन्तुष्ट दलहरुबिच तुलना हुनसक्ने देखिदैन । उनीहरुबिचको शक्ति सन्तुलन आकास र जमिनको झै फरक देखिन्छ । वैद्य माओवादीहरु बाहेकका अन्य असन्तुष्ट दलहरुको शक्ति र प्रभाव ज्यादै न्युन छ । बहिस्कारको सम्पुर्ण भार वैद्य माओवादीहरुले मात्र व्यहोर्नुपर्ने स्थिती छ । हुनत राजनिती संघर्षमा “सपार्न धेरै शक्ति चाहिन्छ तर बिगार्नलाइ भने थोरै शक्ति भएपनि प्रयाप्त हुन्छ” भन्ने गरिन्छ । वैद्य माअ‍ेवादीको आशा र भरोसाको सुत्र पनि यही हो । तर यो सुत्र सधै प्रभावकारी हुन सक्दैन परिस्थिती प्रतिकुलको विगार्ने रणनीति कहिले काँही निकै महँगो सावित हुन्छ ।
संविधानसभा निर्वाचनमा बहिस्कारको प्रभाव निकै देखाउनका लागी डर, त्रास र भय श्रृजना गरेर उमेद्धार वन्न बाट दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई रोक्ने , मतदानमा सहभागि हुनबाट जनतालाई अवरोध गर्ने र निर्वाचनका बुथहरु तोडफोड गर्ने रणनिती बहिस्कारवादीहरुबाट अबलम्बन हुने सम्भावना छ । तर बन्द कार्यक्रम, जुलुश आवह«ानबाट मात्र निर्वाचनलाई बिथोल्न समिदैन । हतियार बुझाएर शान्ति प्रकृयामा आइसकेको वैद्य माअ‍ेवादीले डर त्रास र भय श्रृजना गरेर उमेद्धार हुनबाट रोक्ने र जनतालाई मतदानमा भाग लिनबाट रोक्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्न त्यति सहज छैन । शक्ति नै प्रयोग गरेर मात्र बहिस्कारको प्रभाव असन्तुष्ट दलहरुले देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो शक्ति बहिष्कारवादीहरुसंग देखिदैन । सिमीत शक्तिलाई अधिकतम प्रयोग गर्दा बस्किारवादीहरुलाई बढी नोक्सान पुग्न सक्दछ ।
अवरुद्ध मुलुकको राजनितीलाई निकास दिने संविधानसभाको निर्वाचन देखि बाहेक अर्को छैन । त्यसको विकल्पमा अर्को बाटो के हुनसक्छ ? भन्ने विषयहरुमा बहिस्कारवादीहरुको कुनै स्पष्ट एजेण्डा छैन । एजेण्डा बिनाको संघर्षको पक्षमा जनसर्मथन जुटाउन सहज हुदैन । बहिस्कारद्धारा पृष्ठभुमि तयार गरेर शसस्त्र संघर्षमा पुन जाने वैद्य माओवादीहरुको रणनिती हो भने पनि त्यो त्यति उपलब्धीमुलक हुने देखिदैन । सधै संघर्षको नारा जनआर्कषणको विषय बन्न सक्दैन । प्राय जनताको मनस्थिती संघर्ष पछि शान्ति र संघर्षका उपलब्धीहरुको संस्थागत गर्ने हुन्छ । स्वयं वैद्य माओवादीका नेता देखी कार्यकर्ता सम्मको मनस्थिति पनि संघर्षको पक्षमा देखीदैन । यो पार्टीका कार्यकर्ताहरुको ठुलो पंक्ति निर्वाचनको पक्षमा रहेको छ । संघर्षको एजेण्डा स्पष्ट र जनभावना अनुकुल नहुँदा बहिष्कार प्रभावकारी हुन निक्कै गाह«ो छ । वर्तमान स्थितीमा मुलधारको राष्ट्रिय राजनिती संविधानसभाद्धारा नया संविधान निर्माण गरी आन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्नेदेखी बाहेक अर्को देखीदैन । बहिष्कारवादीहरुले पनि यो मुलधारको राजनिती असफल भइसकेको , यस्को विकल्पमा अर्को उपयुक्त बाटो रहेको भन्नसम्म सकेका छैनन् । मुलधारको राजनितीलाई बहिस्कार गरेर कुनैपनि राजनितीक शक्तिले आफुलाई जनसमर्थित राजनीतिक शक्ति बनाउन सक्दैन । निर्वाचनको माहौलमा बहिष्कारवादीहरुले आफ्ना समर्थकहरु पनि गुमाउदै जानुपर्ने स्थिती आउनेछ । जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुको प्राप्तिमा अहिलेका बहिस्कारवादीहरुको पनि कम योगदान रहेको छैन । उनीहरुबाट उपलब्धी संस्थागत गर्ने प्रकृयामा अवरोध आउनु कम विडम्बनापुर्ण कुरा हुदैन । यो उनीहरुको लागि मात्र होइन राष्ट्र र जनताको लागि पनी नोक्सानी हुन्छ ।
भावी दिनमा बहिष्कारवादीहरुको राजनीति प्रभावशाली हुनसक्ने आँकलन गर्ने राजनितीज्ञ र बुद्धिजीवीहरु पनि छन । उनीहरुले २०५२ सालमा माओवादीले शुरुवात गरेको जनयुद्धलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । २०५२ सालको राजनितीक स्थिती र अहिलेको स्थिती समान नभएको तर्फ उनीहरुको ध्यान जान सकेको छैन । २०५२ साल वरीपरी २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु करीब समाप्त हुने स्थितीमा पुगेका थिए । त्यस स्थितीबाट जनता आक्रोसित भई विकल्पको बाटो खोज्दै थिए । आन्तरीक र बाह्य अन्तरविरोध पनि विकल्पको पक्षमा बनेको थियो । अहिलेको राजनितीक स्थिती त्यस्तो होइन । अब बन्ने संविधानसभाले नया संविधान दिन नसकेको स्थितीमा मात्र विकल्पको राजनितीको संभावना हुनेछ ।
अहिले असन्तुष्ट दलहरुको राजनीति अप्ठेरो दलदलमा फसेको छ । तोकीएको तिथिमा निर्वाचनमा भाग लिदा आत्म समर्पण गरेको दोष लाग्ने र निर्वाचनलाई भाड्न आफ्नो सामथ्र्यले नपुग्ने आंक्लन गरी रहेका उनीहरु कि कर्तव्य मुडमा भए झै प्रतित हुन्छ । जसले राजनीतिमा अनुकुलतामा एक कदम अघि वढ्न र प्रतिकुलतामा दुई कदम पछाडी सर्न जान्दैन उसले राजनीतमिा सफलता हासिल गर्न सक्दैन । घटनाक्रमले वहिष्कारवादीको राजनीति निकै संकट ग्रष्ट हुदै गएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पर्वतका कुल आचार्यद्वारा गृह जिल्लावाटै एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उमेदवारी घोषणा

दोहोरी गीत प्रतिष्ठान पर्वतको सम्मान तथा साधारण सभा सम्पन्न

म्याग्दीका गाउँगाउँमा ‘सेतो पुतली झुस’: आँखाको ज्योति गुमाउँदै स्थानीय, कसरी हुन्छ सङ्क्रमण ?

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी पर्वतको अध्यक्षमा साजन परियार

मेक्सिको जान लागेका १८ नेपाली जर्मनीको विमानस्थलमा समातिए