राजनीतिक स्थिरता भए देशले काँचुली फेर्छ

राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाको दाँजोमा भौतिक विकास सन्तोषजनक नै छ । विशेषगरी सडक यातायातको विकासमा सन्तोष मान्ने ठाउँ छ । हामीले २०१७ सालसम्मका लागि बनाएको इन्भेस्टमेन्ट प्लान २०१२ मा नै पूरा गरिसकेका छौँ । गत आर्थिक वर्षमा धेरै समस्या थिए । बन्द हड्ताल, पेेट्रोलियम पदार्थको अभावलगायत समस्या हुँदाहँुदै पनि हामीले भौतिक विकासमा लक्षित योजनमा ८२ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्‍र्यौं । त्यसमा पनि नेपाली लगानीमा निर्माण भएका सबैजसो योजना सफल छन् । यसको प्रगति ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । केही वैदेशिक लगानमिा प्रक्रियागत ढिलाइका कारण प्रगति कम देखिएको हो । तर, पनि देशको विद्यमान संकटको परिस्थितिमा यो विकासको अवस्था सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, जुन वेला अरू देशले विकास गरे हामी त्यतिवेला गृहयुद्धमा थियौँ । देशमा अहिले पनि संक्रमणकाल नै छ । शान्तिप्रक्रिया राम्रोसँग टुंगिएर स्थिरता देशमा स्थापना भयो भने विकासले गति लिइहाल्छ ।
भौतिक विकास सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हो ? भौतिक योजना मन्त्रालयले माग गरेअनुसार सरकारले सहयोग नगरेको भन्ने आरोप छ नि ।
वास्तवमा सडक यातायातको क्षेत्रमा सरकारले लक्ष्यअनुसार नै लगानी गरेको छ । प्रतिवर्ष लगानी बढ्दो मात्रामा छ । कमी खड्केको भनेको मेन्टेनेन्समा । हामीले पुराना संरचनाहरूको मर्मतसम्भारमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको सत्य हो । संरक्षण नहुँदा पुराना संरचना कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागिसकेका छन्, त्यतातिर हामीले तत्कालै ध्यान दिनुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले भौतिक योजनालाई सहयोग गरेन भन्ने समाचार आइरहन्छ नि ।
वैदेशिक लगानीमा त्यस्तो समस्या छैन । तर, स्वदेशी लगानीमा वेलावेला केही समस्या देखिने गरेका छन् । कस्तो हुन्छ भने महत्त्वाकांक्षी र ठूला आयोजनामा विनातयारी नै ठूलो रकम छुट्टाइदिने गर्छ राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले । तर, त्यसमा भने जसरी प्रगति हुन नसक्दा, काम हुन नसक्दा बजेट खर्च हुन नसक्ने र पि|mज भएर बस्ने अनि अन्य गर्न सकिने काम पनि गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्छन् । त्यसो हुँदा चालु आयोजनामा बजेट नपुगेका वेला अर्थ मन्त्रालयले काम नभएका आयोजनाबाट रकमान्तर गरिदिनुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ त्यहाँ समस्या हुने गरेको छ तर सरकारी निकाय नै भएकाले उहाँहरूले रकमान्तर गरेर सहयोग गरिदिनै पर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेर रोकिएका केही आयोजना छन् ?
गतवर्ष सबै योजनामा धेरै ढिला मात्र अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा हँुदा काममा सोचेजति सफलता हासिल हुन सकेन । विशेषगरी गतवर्ष पुल निर्माणका लागि हामीले दुई अर्ब थपिदिन अर्थलाई आग्रह गरेका थियौँ । तर, उहाँहरूले असारमा आएर एक अर्ब थपिदिनुभयो । हामीले उहाँहरूलाई भनेका थियाँै, यो रकम वैशाखमा थपिदिनुहोस् हामी एक अर्बको काम गरेर देखाउँछाँै । बजेट पहिला दिएपछि मात्र काम गर्न सक्नेछन् हाम्रा व्यवसायी, उनीहरू आफ्नो पुँजीले काम सुचारु गरेर पछि सरकारसँग लिने हैसियतमा छैनन्, यो कुरा पनि हामीले जानकारी गराएका थियाँै । काम गरेपछि सरकारले वेलैमा रकम निकासा दिन्छ भन्नेमा हामीले अझै पनि व्यवसायीलाई विश्वस्त पार्न सकेका छैनौँ । यस हिसाबले वेलैमा रकम आउने हो भने काम छिटो हुने थियो ।
सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू के भइरहेका छन् ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सरकारले गत आर्थिक वर्षको बीचमा आएर घोषणा गरेको हो । म यसलाई पूर्वतयारीविना नै ल्याइएको योजना मान्छु । तर, पनि हामीले सरकारको स्पिरिट अनुसार नै काम अघि बढाउने प्रयत्न गर्‍यौँ । सरकारले रकम, जनशक्ति र स्रोतको अभाव हुन नदिने बताएको थियो । यस्तै, अन्य निकाय र मन्त्रालयसँग पनि समन्वयमा केही कठिनाई हुन नदिने सरकारले बताएको थियो, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा । तर, सोचेअनुसार राज्यबाट सहयोग प्राप्त हुन सकेन । अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वयमा समय लागिरहेको छ । तर, पनि हामीले ती योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नै अघि बढाएका छौँ । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका केही आयोजना त ‘पी टु’ मा थिए जसलाई हामीले भर्खरै ‘पी वान’ मा ल्याएका छौँ । केही असहजताका बीच पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सफल बनाउन मन्त्रालयले मिहिनेत गरिरहेको छ । राज्यले करिब पचास प्रतिशतको हाराहारीमा सहयोग गरेकाले प्रगति पनि त्यसकै अनुपातमा मात्र भएको छ ।
उपत्यकाको विकासमा चाहिँ विकासका सरकारी एजेन्सीहरू धेरै तर विकास थोरै मात्र हुने गरेको छ, के मन्त्रालयले राम्रोसँग समन्वय र मोनिटरिङ गर्न नसकेको हो ?
केही अघिसम्म त्यो समस्या थियो । तर, अहिले सहरी विकास मन्त्रालय बनेको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरण बनेको छ । यस्तै नगरपालिका र महानगरपालिका स्वायत्त बनेका छन् । यसले मन्त्रालयले माथिबाट हेर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । ती निकायको गठनपछि अधिकार र जिम्मेवारी पनि उतै सरेको छ । यसले भौतिक योजना मन्त्रालयले देशभरका योजनामा समय दिन पाएको छ । समन्वय र मोनिटरिङको अधिकार ती निकायलाई दिएकाले अब एकीकृत रूपमा उपत्यकाको विकास होला भन्ने आशा छ । फेरि स्थानीय निकायले पनि उपत्यकाको भौतिक विकासमा धेरै ठूलो हिस्सा ओगटेको छ ।
भारत सरकारको सहयोगबाट नेपालमा जनकपुर—जयनगर र जोगबनी—विराटनगरमा बन्न लागेको रेलमार्गको काम कहाँ पुग्यो ?
त्यो काम द्रुत रूपमा नै अघि बढिरहेको छ । भारत सरकारले सबै डिजाइन तयार पारिसकेको छ । हामीले त्यस क्षेत्रमा जग्गाका मुआब्जा वितरण गरिरहेका छाँै । मुआब्जा वितरणका काम सकिएपछि मात्रै अन्य काम सुरु हुनेछ । विराटनगरमा मात्रै मुआब्जाका लागि ८० करोड आवश्यक थियो जसमा हामीले करिब ४० करोड वितरण गरिसकेका छौँ भने बाँकी छिट्टै सकिने जानकारी आएको छ । यसैगरी जनकपुरमा पनि २० प्रतिशत मुआब्जा वितरण सकिसकेको छ । दुवै ठाउँमा चाँडै मुआब्जा वितरणको काम सकिनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
अनि उपत्यकाको मेट्रो रेल नि ?
उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन जारी नै छ । यसको रिपोर्ट अबको दुई महिनापछि आउनेछ र त्यसपछि निर्माण सम्भव छ कि छैन, निश्चित हुनेछ । फिजिबिलिटी स्टडीले उपत्यकाको जनघनत्व, बाटोघाटोको अवस्था, रेलको दिगोपना, लगानी र भविष्यलगायत सवालमा स्पष्ट खाका तयार पार्नेछ । यी सबैलाई समेटेर आएको अध्ययनले सम्भव छ भनेको अवस्थामा मात्र मेट्रो रेलको निर्माण अघि बढाउनेछाँै । वास्तवमा सहरी सुन्दरता र दिगो यातायातका लागि मेट्रो रेल त बनाउनु
नै पर्नेछ ।
सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका सडकको अवस्था जर्जर छ । यिनीहरूको पुनर्निर्माण अत्यन्तै सुस्त गतिमा भइरहेकाले सर्वसाधारणले अति नै सास्ती खेप्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर वा मोनिटरिङ गरेर काम छिटो गराउन मिल्दैन ?
यसमा हामी के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने उपत्यकाको कुल सडकको एकतिहाइ अर्थात् करिब चार सय किलोमिटर सडक मात्र हाम्रो मन्त्रालयअन्र्तगतको सडक विभागको नियन्त्रणमा छ । बाँकी आठ सय किलोमिटर सडक स्थानीय निकायको जिम्मामा रहेको छ । स्थानीय निकायले हेेरेका ती सडकमा मन्त्रालयले लगानी गर्न मिल्दैन । पाँच वर्षदेखि सडकको मर्मत हुन सकेको छैन जसको दोष जनताले मन्त्रालयलाई लगाउने गरेका छन् तर त्यो सत्य होइन । हाम्रो भागमा रहेको चार सय किलोमिटर सडकमा त साधन र स्रोतले भ्याएसम्म मर्मत गरेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ । हाम्रो जिम्मामा रहेको मुख्य सडक भनेका त्रिपुरेश्वर देखि कलंकी, त्रिपुरेश्वरदेखि बूढानीलकण्ठ, त्रिपुरेश्वरदेखि बालुवाटारलगायत हुन् । यी सडकमा त मर्मत र अहिले पुनर्निर्माणको काम पनि राम्रै गतिमा भइरहेका छन् । स्थानीय निकायमा कर उठाएर पनि विकास नगरेका एजेन्सीका कारण सडकको अवस्था जर्जर बनेको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएकाले भौतिक योजना मन्त्रालयले ती निकायमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।
अहिले विस्तार भएका सडकमध्ये आधाजसोको पुनर्निर्माणको जिम्मा मात्र सडक विभागको हो । हाम्रो जिम्मामा भएका सडकमध्ये नागपोखरी, लैनचौरलगायत साना २० ठाउँमा मर्मत गरिसकेका छाँै । माइतीघर-तिनकुने जस्तो सडक चाहिँ चार लेन थप्नुपर्ने भएकाले केही समय अझै लाग्छ । ती स्थानमा पनि करिब दुई महिना जति चाहिँ ढिला भएकै हो । ढिला पनि किन भएको हो भने हामीले पहिला पुरानै ढललाई नछोई सडक बनाउने तयारी गरेका थियौँ । तर, स्थानीय जनता र हाम्रो अध्यययनले पनि सडक बनाएका वेला ढललाई पनि विस्तार गर्न सकियो भने राम्रो र दीर्घकालसम्मका लागि हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकालेपछि नयाँ ढल राख्न थालियो । त्यसले करिब दुई महिना जति ढिला गरायो । हामीले जेठ मसान्तसम्ममा ग्राबेल गरिसक्ने लक्ष्य राखेका थियौँ तर नयाँ ढल राख्ने काम नसकिँदै वषर्ायाम सुरु भयो ।
जब वषर्ायाम सुरु हुन्छ अनि मर्मत र टेन्डरको काममा मारामार सुरु हुन्छ, हिउँदमा चाहिँ विकासनिर्माणका काम गर्न नहुने हो र ?
यसमा चाहिँ हाम्रो आर्थिक वर्ष मिलेको छैन । असार-साउनमा आर्थिक वर्ष राख्नु त्यति उचित हुँदो रहेनछ, विकासनिर्माणका कामको हिसाबले । फेरि तीन/चार वर्ष त झन् मंसिरमा पनि बजेट आयो, जसले हाम्रो काममा अवरोध गर्‍यो । फेरि हाम्रो टेन्डर प्रक्रिया पनि लामो छ । कतिपय ठाउँमा असारमा काम नगराँै भनेर पनि लागेका हाँै तर स्थानीय जनता पनि ढोकैमा आइपुगेको बजेट फिर्ता नगरौँ बरु जस्तो भए पनि कामै गरौँ भन्नुहुन्छ । काम गरिन्छ तर त्यति राम्रो हुन सक्दैन, त्यसको दोष त उपभोक्ताले लिनुहुन्न । असारमा काम गर्ने परिपाटि रोक्न म आफैँ सडक विभागको महानिर्देशक हुँदा सबै मातहतका निकायमा असारमा सडक कालोपत्रे नगर्न परिपत्र गरेको थिएँ । ढिला गरी बजेट हात पर्छ अनि असारमै भए पनि काम नगर्ने हो भने त त्यही पनि पि|mज हुन्छ, यसैले यो आर्थिक वर्षको दोष हो ।
भनेपछि दसँैतिहारसम्म सडकको हिलो-धुलो हटेर सडक पुननिर्माण भइसक्नेमा आशा गर्न सकिन्छ ?
तिहारसम्म हामी साना सडक कालोपत्रे गरेर नै सक्छौँ । ठूला आठ लेनका बनाउन लागिएका सडकका चाहिँ काम सकिँदैनन् । ती ठूला सडकका पनि कामको गति बढाउन अन्य साझेदार निकाय, जस्तै, विद्युत् प्राधिकरणले पोल हटाएर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने अन्य निकायले पनि बन्दहड्तालजस्ता कार्यक्रम गर्नुहँुदैन । कामलाई छिटो गर्न अब हामी प्रोएक्टिभ भएर पनि लागेका छौँ । जस्तो, लाजिम्पाट सडकखण्डमा स्थानीय जनता घर पनि भत्काइरहनुभएको छ, हामीले टेन्डरको प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेका छौँ । अबको दुई हप्तामा त्यहाँका घरहरू पनि भत्काई सकिन्छन् र टेन्डरको प्रक्रिया पनि सकिएर काम गर्न ठेकेदार तयार भइसक्छ ।
यो सडक विस्तारको अर्काे पाटो के हो भने यो शून्य बजेटमा सुरु भएको योजना हो । विस्तार गर्ने योजना पनि आकस्मिक रूपमै आएकाले काम दु्रत गतिमा जान नसकेको हो । अकस्मात् आएको योजना भए पनि हामीले गत आवमा ३० करोड बजेट ब्यवस्था गरेका थियौँ भने अहिलेको पालि ४०/५० करोड रकम विनियोजन गर्ने प्रयास गरिहेका छौँ । आगामी ६ महिनाभित्र असार महिनासम्ममा भत्काइएका सडकहरू पूर्ण रूपमा बन्नेछन् ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा अहिले यातायात व्यवस्था मन्त्रालय पनि गाभिएको छ । नेपालको सार्वजनिक यातायातमा अधिकांश समय समस्या आउने गरेको छ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले केही ठोस योजना बनाएको छ ?
यातायात मन्त्रालय गाभिएको तीन महिना मात्र भएको छ । तीन महिनामा पनि सुरुमा त यातायात व्यवसायीले मन्त्रालय नै स्वीकार गर्दैनाँै भनेर विरोध गर्नुभयो । त्यसका कारण उहाँहरूसँग संवाद सुरु हुन नै झन्डै आधी महिना जस्तो लाग्यो । त्यसलगत्तै फेरि अर्काे कारण देखाएर उहाँहरू हड्तालमा उत्रनुभयो । त्यसलाई मिलाउन अरू १५/२० दिन लाग्यो । यो सबै गर्दा लामो समय अनावश्यक ठाउँमा व्यतीत भयो । तर, त्यति हँुदाहँुदै पनि हामीले यातायात क्षेत्रका समस्या बुझि नै रहेका छौँ । हामी छिट्टै नै यातायात क्षेत्रमा देखिने खालका सुधार ल्याउँदै छाँै ।
समस्या के पाउनुभयो ?
मुख्यतः सरकारसँग सवारीसाधन नहुने समस्या रहेछ । त्यसैका कारण यातायात क्षेत्रमा मनोमानी बढेको पायौँ । गाडी सडकमा तेस्र्याइदियो भने जे माग पनि पूरा गराउन सकन्छ भन्ने भावना व्यवसायीमा देखियो । विगतमा सरकार पनि कति निरीह भएर सम्झौता गरेको पाइयो भने ऐनकानुनविपरीत गएर समेत सम्झौता भएका रहेछन् । तर, यसपटकको छलफलमा हामीले ऐनकानुनभन्दा बाहिर सम्झौता नहुने स्पष्ट रूपमा राख्यौँ । सडकमै गाडी राखे पनि राख्नोस् भनेपछि राम्रै भयो, उहाँहरू सहमतिमा आउनुभयो र समस्या लम्बिन पाएन ।
फेरि साझा यातायात चलाउनेतिर मन्त्रालयको ध्यान जान लागेको हो ?
हो, अब जरुरी भइसकेको छ । साझा यातायात बस समिति पनि केही बस ल्याएर चलाउने तयारीमा रहेको छ । त्यसो भयो भने हामी पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्न तयार नै छौँ । त्यसैगरी काठमाडांै उपत्यकामा अहिले दिगो यातायात सहरी विकास आयोजनाले पनि ‘मास भिकल्स’ सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसले पनि ठूला र गि्रन भिकल्सहरू चलाउने तयारी गरिरहेको अवस्था छ । उपत्यकामा दिनानुदिन बढिरहेको ट्राफिक जामको दीर्घकालीन समाधान नै ‘मास भिकल्स’ सञ्चालन हो । किनकि, ट्राफिक जाम भएको पहिलो नम्बरमा मोटरसाइकलले हो भने दोस्रो नम्बरमा माइक्रोबसले हो । उपत्यकाको ट्राफिक जाम हटाउन पहिला यी साना सवारी साधनलाई व्यवस्थित गरी ठूला ‘मास भिकल्स’ चलाउन जरुरी छ । अहिलेको सडक विस्तार पनि एकदुई वर्षका लागि टालटुले निकास मात्रै हो, यसले दीर्घकालीन निकास दिँदैन । विश्वका कुनै पनि सहरमा यति धेरै बाइक, टेम्पो र माइक्रोबस चलाइँदैन । निकास भनेको ठूला बसले विस्थापन गर्ने नै हो । वास्तवमा राज्यले अब मास भिकल्सलाई प्रोत्साहन दिनैपर्छ ।
भौतिक विकासका लागि नीतिगत रूपमा केमा सुधार हुुनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
पूर्वाधार निर्माणको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जग्गाको मुआब्जा नै हो । जग्गाको मुआब्जा अहिले जसरी दिइने गरेको छ, यसरी नै अघि जाने हो भने विकासले गति लिनै सक्दैन । यसका लागि कुनै एउटा मेकानिजम राज्यले सोच्नुपर्छ र विकासनिर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति सहज हुनैपर्छ । मुआब्जा भनेको त विशेष परिस्थितिका मानिसलाई मात्र दिनुपर्ने हो । राज्यले हरेक घरका अघिल्तिर सडक बनाइदिन्छ अनि पहिला एक लाख पर्ने जग्गा बढेर बीस लाख हुन्छ । अनि फेरि मुआब्जालगायत सबै सुविधा पनि त्यो घरधनी वा जग्गाधनीले पाइरहेको हुन्छ । कसैको जग्गा उठिबास नै लाग्नेगरी वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी मासिने भयो भने मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने हो नभए त पचास प्रतिशतभन्दा कम जग्गा उपयोग गर्दा त बाँकी पचास प्रतिशत जग्गाको मूल्यांकन बढेर पूरै जग्गाको भन्दा पनि दोब्बरतेब्बर पुगेको हुन्छ ।
यो मामलामा २०४७ सालको संविधान बढी नै क्रान्तिकारी हुँदा पनि समस्या आएको हो । मुआब्जा नदिई जग्गा लिन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गर्नु नै एक हिसाबले विकासमा पूर्णविराम लगाउनुसरह हो । अन्तरिम संविधानले पनि त्यसैलाई स्वीकार गरेर आयो । यसलाई सुधार नगर्ने हो भने भविष्यमा विकासनिर्माणको काम निकै जटिल छ । वनहरूको आफ्नै अडान छ । वन भएर सडक जान हुँदैन भन्नुहुन्छ, सडकको विकास अब पुगेको हो भने त ठीकै छ, त्यसै गराँै, नभए त राज्यका निकायले त्यसरी असहयोग गर्न भएन नि । बाटोघाटो बढाएर जनताको सेवासुविधा बढाऔँभन्दा नमान्ने भए बाघभालुका लागि सुविधा बढाउने हो भने त हामी के भन्नु र । विकसित मुलुकले पनि वातावरण र वन्यजन्तुसँग कम्प्रोमाइज गरेरै विकासमा फड्को मारेका हुन् । हामीले नि केही चिजमा कम्प्रोमाइज गर्नैपर्छ । अरू सबै पूर्वाधार पूरा भइसकेकाले उनीहरू व्ाातावरणलगायत कुरा उठाउन थालेका छन् । हामी त्यही दाँजोमा हिँडेर हुँदैन । पहिला विकासमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण भौतिक विकासमा कत्तिको असर परेको छ ?
केही-केही असर त परि नै हाल्छ । तर, पनि मैले अघि नै भने सडकको १० वर्षे योजना हामीले पाँच वर्षमै पूरा गर्‍याँै । डोनरहरू पनि राम्रोसँग आउनुभयो । हाम्रो आफ्नै बजेट पनि बढेर गयो । त्यसकारण सडक क्षेत्रचाहिँ खासै प्रभावित भएको छैन । गतवर्ष विकासका लागि त्यति अनुकूल वर्ष नहुँदा पनि हामीले सडकमा ८२ प्रतिशत सफलता हासिल गर्‍यौँ । सडक पूर्वाधारको विकासका क्रममा द्वन्द्वका वेला पनि हामी जुम्लामा काम गर्न नसके महेन्द्रनगरमा भए पनि कामचाहिँ गर्‍यौँ, बजेट खेर जान वा पि|mज हुन दिएनाँै ।
ठूला मन्त्रालयमा राजनीतिक दबाब र टेन्डरको राजनीति खुबै चल्छ भनिन्छ, त्यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ यहाँले ?
अँ, अहिले के छ भने सार्वजनिक खरिद ऐनले टेन्डरको काम विभागीय प्रमुखकैमा सकिने नियम बनाइदिएको छ । हिजो मन्त्रीले स्वीकृत गर्ने टेन्डर आज मैले नि गर्न पर्दैन, सबै विभागीय प्रमुखले नै गर्नुहुन्छ । र, यो टेन्डरमा विभिन्न निकाय, सतर्कता केन्द्र होस् या प्रधानमन्त्री कार्यालय होस् या अख्तियार होस्, सबैले सुक्ष्म रूपमा हेर्ने गरेका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दबाबमा परेर टेन्डर स्वीकृत गर्नेतिर कोही लाग्यो भने त्यसकोे करिअर नै समाप्त हुन्छ । त्यसकारण म विश्वस्त छु, यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन । हुन त हालसालै अख्तियारले एउटा प्रतिवेदन निकालेको थियो । त्यसमा के भनिएको थियो भने भौतिक योजना र अन्य एक/दुई मन्त्रालयबाहेक अन्य कुनै पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नगरेको देखाएको थियो ।
बरु योजना पार्ने मामलामा राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि नै केही दबाब हुन्छ त्यो स्वाभाविक नै हो । सबैजना आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न बल गर्ने गर्नुहुन्छ । त्यसपछि त एउटा निर्दिष्ट प्रक्रिया छ त्यसैअनुसार काम हुन्छ ।
यति लामो समयसम्म भौतिक विकास र योजनाका क्षेत्रमा काम गर्नुभयो । तपाईंको मनमा कुनै योजना छन् जुन गर्न नपाएर खट्किरहेको छ ?
वास्तवमा मेरो चाहना थियो, काठमाडौंदेखि तराई जाने द्रुतमार्ग साँच्चै चाँडो बनोस् । र, यसका लागि हामीले पाँच वर्षदेखि पहल पनि गरेका थियौँ, अहिलेसम्म बनिसक्नुपथ्र्यो । राज्यकै एक/दुई निकायका कारण त्यो बन्न सकेन, मलाई त्यसमा दुःख छ ।
०१५ सालमा त्यो बाटो बनदिएको भए आज नेपालको रूपरेखा नै अर्कै हुने थियो । मैले यो पोलिसी लेभलमा पुगेर काम गर्न थालेको दश वर्ष भयो । दश वर्षदेखि नै सोचमा थिएँ, दु्रतमार्ग कसरी पूरा गर्न सकिएला भनेर । मलाई लाग्छ दश वर्ष पहिला त्यो बाटो बनेको भए मधेस आन्दोलन नै हुने थिएन ।
आफू कुनै पनि तहमा नहुँदा यसो गरौँला, उसो गरौँला भन्ने सोचिन्छ । तपाईंले पनि पक्कै सोच्नुभयो होला । तर, सरकारी कर्मचारी भएपछि तपाईंले ती सबै सोचलाई पूरा गर्न सक्नुभएको छैन होला । के रहेछन् खासमा अप्ठ्यारा ?
हुन त म त्यतिवेलाको जोसलाई कोरा युवाजोस भन्न रुचाउँछु । अहिले देशकाल, परिस्थिति, प्रक्रिया सबै बुझियो । नीतिनिर्माण तहमा हुने मानिसहरू साँच्चिकै इमानदार हुने हो भने परिवर्तन गर्न सक्नेमा म विश्वस्त छु । कतिपय मानिसले भन्ने गरेका छन्, बजेट अभाव भयो काम गर्न सकिएन तर मलाई लाग्छ, हामी पोलिसी लेभलका मानिस सकारात्मक हुने हो भने बजेट अभाव हँुदैन । कति ठाउँमा खर्च नभएर बजेट पि|mज भइरहेको छ । त्यसैले इमानदारिता, लगनशीलता र सिर्जनात्मकता लगाउन सकियो भने साँच्चै केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
विदेशी लगानी नभित्र्याई देश विकास सम्भव छैन भन्छन् नि हाम्रा नेताहरू त, के त्यस्तो स्थिति हो र ?
त्यो त विकास नगर्नलाई भनिने कुरा हो । बाह्य लगानीले मात्र विकास भएको देश संसारमा खै कुन छ र ? विदेशी लगानी भनेको त भरथेग मात्र हो, विकासका लागि त स्वेदशी पुँजी नै चाहिन्छ र मलाई लाग्दैन, हामीसँग पुँजीको अभाव छ भनेर । अघि सुरुवातमा भनेजस्तै राजनीतिक स्थिरता र सकारात्मक सोचको अभाव भएर हो, नभए त हामीसँग जत्रा योजना पूरा गर्न पनि साधनस्रोत र पुँजीको खाँचो पर्दैन ।
राजनीतिक स्थिरता पनि भयो, पुँजीको पनि अभाव भएन भने भौतिक विकासमा एउटा लामो छलाङ मार्न नेपाललाई कति वर्ष लाग्ला ? तपाईंले यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?
जरुर । म केही दिन मात्र भयो दक्षिण कोरियाबाट र्फकेको । हुन त पहिला पनि गएको थिएँ । तर, मैले भन्न खोजेको के हो भने दक्षिण कोरियाले विकासको अहिलेको अवस्थामा पुग्न ३० वर्ष खर्चेको छ । अहिले उसले भौतिक विकासमा एउटा राज्यले गर्न सक्नेजति प्रायः सबै काम सकेको छ । शून्यबाट काम सुरु गरेको त्यसवेलाको कोरियाले त ३० वर्षमा यति लामो फड्को मार्न सक्यो भने हामी साधनस्रोतमा यति धनी देशले नसक्ने त कुरै भएन । अहिले त झन् समय र प्रविधि अत्याधुनिक आइसकेको छ । त्यसको पनि भरपुर उपयोग गर्न सक्ने हो भने त बढीमा दुई दशकमा नेपालले भौतिक विकासमा ठूलो छलाङ मार्न सक्छ । तर, त्यसका लागि स्थिरता र कमिटमेन्ट चाहिन्छ पोलिसी लेभलमा । जनतामा विकास निर्माणप्रति भोक जाग्नुपर्छ र देश बनाउँछौँ भन्ने अठोट भएको नेतृत्व वर्ग चाहिन्छ । त्यति हुने हो भने समुन्नत देश र सुखद भविष्य म त्यति टाढा देख्दिनँ ।

बुधवार, 05 सेप्टेम्बर 2012 13:21 मा अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको हो

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

१७ दिनमै देखिइसक्यो देउवाको १७ महिनाको सङ्केत

भारतमा एकै दिन थपिए ४० हजार ७८४ जना कोरोना संक्रमित

फलेबास नगरपालिकाको केन्द्र बिबादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज , नगरपालिकाले झकलक चौरमा संरचना निर्माण गर्न बाटो खुल्यो

स्थानीय तहको अधिवेशन असोज ९ भित्र सक्न एमालेको निर्देशन

तुइन तार्ने कल्याणसिंह धामी भन्छन्, ‘जयसिंह भेलमा बगेपछि एसएसबीका सुरक्षाकर्मी भागे’